भारत जिस तरह पिछले एक दशक से उच्च वृद्धि दर पाने के लिए आर्थिक मन्दी से बचने में संघर्षरत है उससे यह स्पष्ट होता है कि इससे हमारे आर्थिक भविष्य का एक महत्वपूर्ण आधार भूमि सम्बन्धित समस्याओं से निपटने का रवैया होगा। ऐसा होने के दो बड़े कारण हैं।
प्रथमतः संसाधनों का कृषि से निर्माण और सेवाओं में स्थानान्तरित होना विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। यह संरचनात्मक परिवर्तन कारखानों को चलाने के लिए कामगारों को पर्याप्त अधिशेष देने के लिए कृषि की उत्पादकता में तेजी से सुधार के बिना हासिल नहीं किया जा सकता।
नवीन भूमि सुधार बिल इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भूमि अभिलेखों को पूरा करने और कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस बनाने के लिए प्रशासनिक संचालक के रूप में त्वरित कार्य कर सकता है।कम पैदावार वाली भारतीय कृषि में भूमि बाजारों की खामियों जैसे- असमानता, विखण्डन, अच्छे भूमि आँकड़ों की कमी, असुरक्षित तथा ग़लत रूप से परिभाषित सम्पत्ति अधिकार, किरायेदारी का हतोत्साहन, और जमानत के रूप में भूमि का गौण उपयोग करने में असमर्थता के लिए नेतृत्व की कमी, आदि के साथ अभी बहुत से क्षेत्रों में समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करना होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जब तक कोई कदम उठाया जाता है भोजन की आपूर्ति एक गम्भीर अड़चन बन सकती है।
इसका दूसरा और मुख्य कारण है, हमारी बड़ी जनसंख्या भूमि पर निर्भर है और इसकी एकाग्रता उपजाऊ क्षेत्रों में है। भारत में, गैर-कृषि उत्पादन को खेत की कीमत में बड़े पैमाने पर स्थान मिलना चाहिए। ‘नर्मदा बचाओ आन्दोलन’ से ‘सिंगुर’ तक भूमि अधिग्रहण के लिए कड़ा प्रतिरोध पिछले एक दशक से अब तक देश भर में फैला है। यह परिपक्व होते लोकतन्त्र की निशानी है कि विकास के नाम पर अब गरीबों को बेदखल करना आसान नहीं रहा।
इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याओं की पहचान नहीं हुई या विधायी प्रयास नहीं किए गए। सरकार द्वारा पारित किए गए दो महत्वपूवर्ण कानूनों, खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण के साथ भूमि सुधार पर एक नया कानून पारित किया जाना है वो है ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम‘ जो अभी प्रक्रिया में है।
भारत में अब तक सन् 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के ढाँचे को ही मुख्यतः स्वीकार किया गया है। यह कानून, सर्वफल दरों और हाल में दर्ज बिक्री के दस्तावेजों के आधार पर भूमि के लिए स्थानीय बाजार मूल्य के बराबर आवश्यक मुआवजा देने की बात करता है। नया कानून तीन महत्वपूर्ण बदलाव लाता है।
पहला, मुआवजे को बहुत बढ़ाया जाना है—शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक। दूसरा, जमीन मालिकों के साथ ही ‘आजीविका गवांने वाले— (विशेष रूप से बटाईदार और जमीन से आजीविका चलाने वाले मजदूर) अब राहत और पुनर्वास पैकेज के हकदार है।
तीसरा, प्रक्रियात्मक बाधाओं को उठाया गया है—निजी कम्पनियों के मामले में अधिग्रहण को अब ज्यादा समितियों से और अधिक मंजूरी की जरूरत है और इससे प्रभावित होने वाली आबादी की कम से कम 70 फीसदी की सहमति आवश्यक है।
नये कानून का मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पुराने में क्या कमी थी। सीधे शब्दों में कहें, बाजार भाव पर मुआवजा एक गहरा त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। भूमि के बाजार भाव और स्वामी को भूमि से मिल रहे मूल्य के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए।नये कानून का मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पुराने में क्या कमी थी। सीधे शब्दों में कहें, बाजार भाव पर मुआवजा एक गहरा त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। भूमि के बाजार भाव और स्वामी को भूमि से मिल रहे मूल्य के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए। दूसरा मूल्य फसल उत्पादन, परिवार श्रम, खाद्य सुरक्षा, गौण स्तर पर प्रयोग, मुद्रास्फीति और सामाजिक स्थिति के खिलाफ संरक्षण सहित कई कारकों से निकला है। भूमि का मूल्य (जिस कीमत पर मालिक स्वयं देना चाहते हैं) विशिष्ट है और जो मालिकों के अनुसार काफी भिन्न होता है। यहाँ तक कि अच्छी तरह से काम करने वाले भूमि बाजार के साथ, कई मालिक भूमि की कीमत बाजार भाव से अधिक रखना बन्द कर देंगे। यह ठीक है क्योंकि उन्होंने पहले ही इसे नहीं बेचा।
मुआवजे के लिए एक प्रतीक के रूप में पिछले लेन-देन की कीमतों पर आधारित बाजार मूल्य के निर्धारण के दो अतिरिक्त कारण हैं। बड़ी मात्रा में खेत का अधिग्रहण स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक आपूर्ति झटका है जो माँग और आपूर्ति के सामान्य नियमों द्वारा जमीन की कीमतें और किराए बढ़ा देगा। यदि जमीन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रहीं हैं तो पुरानी कीमतें पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि विस्थापित मालिक कृषि भूमि के शेष राशि के बराबर कृषि क्षेत्र वापिस खरीदने में सक्षम नहीं हैं। परियोजना स्वयं अपनी आर्थिक गिरावट के माध्यम से भूमि मूल्य वृद्धि पैदा कर देती है और क्षेत्र में खासकर सहायक उद्योगों को आकर्षित करती है। हाल में, लेन-देन की दर्ज की गई कीमतों पर भरोसा नहीं करने का एक अतिरिक्त कारण यह है कि भारत में अक्सर वास्तविक लेन-देन की कीमतों पर स्टाम्प शुल्क से बचने के लिए उन्हें दर्ज नहीं कराया जाता।
बड़ी मात्रा में खेत का अधिग्रहण स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक आपूर्ति झटका है जो माँग और आपूर्ति के सामान्य नियमों द्वारा जमीन की कीमतें और किराए बढ़ा देगा। यदि जमीन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रहीं हैं तो पुरानी कीमतें पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि विस्थापित मालिक कृषि भूमि के शेष राशि के बराबर कृषि क्षेत्र वापिस खरीदने में सक्षम नहीं हैं।इस चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मुआवजा हमेशा बाजार मूल्य के तहत है। इसमें कितना यह वृद्धि की जानी चाहिए यह मामले के आधार पर और स्थानीय स्तर की भिन्नताओं पर निर्भर होना चाहिए। भूमि बाजार की स्थिति का दोष, भूमि का लिया जा रहा अंश, इस परियोजना की प्रकृति अधिग्रहीत भूमि पर आ जाएगी, जमीन खोने वाले किसानों की विशेषताएँ निर्धारित करेंगी कि क्या इजाफा स्वीकार्य है। इस सम्बन्ध में विविधता को काफी सबूत मिलते हैं। सिंगूर में जिनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, उन पर किया गया हालिया सर्वेक्षण मालिकों और इस भूमि अधिग्रहण के विरोध में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के सबूत उपलब्ध कराता है। (घटक ईटी ए.एल. 2012)
मालिकों की ओर से बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई मुआवजे की पेशकश बाजार मूल्यों के औसत के बराबर थी। इन मालिकों के एक-तिहाई लोग मुआवजा से इनकार कर भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं। आंशिक रूप से मुआवजे की अक्षमता साथ ही व्यक्तिगत भूखण्डों के बाजार मूल्यों के लिए प्रासंगिक जानकारी शामिल करने जैसे कि सिंचाई या बहु-फसली स्थिति, या सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के लिए निकटता के रूप में की पेशकश द्वारा स्पष्ट किया गया है। वे परिवार जिनके लिए कृषि आय के स्त्रोत के रूप में एक बडी भूमिका निभाती है या वे जिनके वयस्क सदस्यों का एक बड़ा अंश काम करता था, कम थे जिनकी पेशकश को स्वीकार करने की सम्भावना थी।
यह आय सुरक्षा की भूमिका के एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में और खेती के अहस्तांतरणीय कौशल के साथ पूरक की भूमिका को इंगित करता है। वे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, (जैसे कि वे लोग जिन्हें जमीन खरीदने के बजाय साजिश या अनुपस्थित जमींदारों की विरासत में मिली थी) उन लोगों की भी पेशकश को स्वीकार करने की सम्भावना कम थी।
नए कानून में पेश निश्चित मूल्य (केवल एक ग्रामीण और शहरी अन्तर के साथ) देश भर में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए दृढ़ भी है। समस्या यह है कि इस सही अनुपात को पाना महत्वपूर्ण है। यदि इसे ऊंचा तय किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की लागत बेहद बड़ी हो जाएगी और औद्योगीकरण भी बहुत धीमी हो जाएगा। किसानों को लाभदायक भूमि रूपान्तरण के अप्रत्याशित लाभ से वंचित करके उनके हितों के साथ समझौता हो सकता है। यदि इसे कम तय किया जाता है तो सिंगूर में देखी गई समस्याएँ फिर उभर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, हम किसी स्पष्टीकरण पर नहीं आए हैं कि क्यों गुणन कारक दो या चार गुणा ही चुना गया था। यहाँ तक कि एक औसत समायोजन के रूप में, यह रहस्यमय बना हुआ है।
घटक और घोष (2011) के अनुसार नीलामी आधारित मूल्य निर्धारण तन्त्र 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून द्वारा निर्धारित और कठोर प्रणाली से ज्यादा बेहतर काम करता। यहाँ हम विचार का सार पेश करेंगे। किसी भी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की दिशा में पहले कदम के रूप में सरकार को परियोजना स्थल के आकार के बराबर जमीन नीलामी के माध्यम से पड़ोस में खरीदनी चाहिए। अगला, परियोजना स्थल के भीतर आने वाले बिना बिके भूखण्डों के मालिकों को उनके स्थान के बाहर बराबर क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि देकर, भूमि के लिए भूमि का मुआवजा दिया जा सकता है। यह अधिग्रहीत भूमि से संलग्न भूमि को परियोजना स्थल पर जोड़कर अधिग्रहीत भूमि को मजबूत करेगा।
इस तन्त्र के दो बड़े फायदे हैं। पहला, यह भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों से लेकर स्वयं मूल्य निर्धारण करता है जो एक पारदर्शी तरीका है। यह किसानों की ओर से खुद प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम तय किया गया मूल्य होता है। यह विकास के विरूद्ध राजनीतिक प्रतिरोध के आक्रामक तत्व कम कर उसे शान्त करेगा। साथ ही यह मौजूदा से पूर्व बाजार कीमतों के मालिकों को भूमि का असली मुआवजा तय करेगा न कि कृत्रिम मानकों के आधार पर। दूसरा, यह उन किसानों की भूमि की शेष भूमि का पुर्ननिर्धारण करेगा जिनके पास उच्च कीमत की भूमि है। उम्मीद की जा सकती है कि इन किसानों से उच्चतम कीमत पूछकर बोली लगाने के लिए और भूमि के बदले नकद में मुआवजा दिया जाना ख़त्म हो जाएगा। निश्चित रूप से नीलामी खोए हुए भूमि बाजार को नयी गति प्रदान करेगा।
नीलामी आधारित दृष्टिकोण विभिन्न दिशाओं में लागू किया जा सकता है। एक कारखाने के स्थान का चुनाव भी एक बहुचरणीय प्रक्रिया के लिए नीलामी का विस्तार करके किया जा सकता है। पहले चरण में, सरकार उद्योग के लिए एक आरक्षित मूल्य और आवश्यक भूमि की न्यूनतम मात्रा में तैयार कर सकती है। अगला, विभिन्न समुदायों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में लगाए जाने वाले कारखाने के लिए बोली लगाने के लिए कहा जा सकता है। इन बोलियों में वे अपने क्षेत्रों के भीतर जमीन मालिकों (जैसे एक स्थानीय नीलामी द्वारा प्राप्त) से भूमि की आवश्यक मात्रा की खरीद कर सकते हैं, जिसे कम से कम कीमत के बराबर रखा जा सकता है।
इन नीलामियों के संचालन में उनके क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानीय पंचायत निकायों को विकेन्द्रीकृत जिम्मेदारी दी गई हैं जिनमें ऊपर से नीचे तक के राज्य या राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्थानीय समुदायों पर थोपी जा रही अधिग्रहण की नीतियों को कम करने में मदद मिलेगी। उस मामले में पंचायत के नेताओं को इस तरह की नीलामी का संचालन करने वाले नौकरशाहों को प्रशिक्षित करना होगा लेकिन यह अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यापार के विकास में एक और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पंचायतों को आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद के लिए किया जाएगा।
द हिंदू के एक लेख में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री जयराम रमेश और उनके सहयोगी मोहम्मद खान ने इस सम्बन्ध में लिखा ‘‘भारत में भूमि बाजार अपरिपक्व हैं इसलिए यहाँ राज्यों को अधिग्रहण में एक भूमिका रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ जमीन के खरीददारों और विक्रेताओं के बीच शक्ति और जानकारी सम्बन्धी विशाल विषमताएँ हैं।द हिंदू के एक लेख में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री जयराम रमेश और उनके सहयोगी मोहम्मद खान ने इस सम्बन्ध में लिखा ‘‘भारत में भूमि बाजार अपरिपक्व हैं इसलिए यहाँ राज्यों को अधिग्रहण में एक भूमिका रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ जमीन के खरीददारों और विक्रेताओं के बीच शक्ति और जानकारी सम्बन्धी विशाल विषमताएँ हैं। यदि बाजार का अभाव है तो तन्त्र के लिए जरूरी हो जाता है कि (क) कीमत की खोज की जाए परियोजना तथा इसके आर्थिक प्रभाव सभी को उपलब्ध हो और इस बारे में सूचना तब प्रभावी होगा जब यदि यह बाजार सुचारू रूप से प्रबल होता। (ख) भौतिक व्यापार वाले किसानों को अधिग्रहण के बाद के बाजार में अपनी भूमिका निभा पाते हमारा प्रस्तावित नया कानून, ठीक यही करता है। दूसरी ओर, नया कानून, ‘नन सिक्विटर’ (यह पालन नहीं करता है) से प्रभावित है। यह बाजार के किसी भी दोष को स्थान नहीं देता। यह पूर्ण अटकलबाजी के आधार पर मामले को सुधारने की कोशिश करता है।
राज्य के ग्रामीण भूमि बाजारों को बेकार बनाने में कई कारक जिम्मेदार होते हैं— भूमि का खराब लेखा-जोखा जो आधिकारिक तौर पर स्वामित्व हस्तान्तरण करने में परेशानी पैदा करते हैं, किरायेदारी और भूमि हदबन्दी कानूनों की उपस्थिति स्वामित्व की गुप्तता को बढ़ावा देते हैं तथा बिक्री के रास्ते में बाधाएँ, सम्भावित खरीददारों की सीमित गतिशीलता, दलाली, सेवाओं और अवसरों को खरीदने और बेचने के बारे में जानकारी के सीमित प्रवाह की कमी भी उल्लेखनीय है। औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की सीमित पहुँच को देखते हुए इसका एक और पहलू भूमि खरीद के वित्तपोषण की कठिनाई है।
दूसरा पहलू, एक ऐसी दुनिया में जहाँ बीमा, साख और बचत के अवसरों के औपचारिक सूत्रों का बहुत कम उपयोग होता है, भूमि केवल एक आय भुनाने की परिसम्पत्ति ही नहीं बल्कि एक बीमा पॉलिसी व जमानत व पेंशन योजना के रूप में है। इसलिए भूमि बाजारों का संचालन ठीक से हो तो भी गरीब किसान को कृषि से प्राप्त अपेक्षाकृत कुछ सरल लाभ को भूमि बेचने पर निश्चित रूप से वरीयता देंगे।
भूमि आसान व्यापार के योग्य परिसम्पत्ति नहीं है, मालिक अक्सर ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत के रूप में इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं और ऋण बाजार की खामियों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर, वित्त पोषण प्राप्त करने की कठिनाई, भूमि बाजार में ज्यादा समस्याएँ पैदा करता है और किसानों को कम उत्पादक से अधिक उत्पादक बनने से रोकता है इसके अलावा, ऋण बाजार में खामियों के कारण किसानों द्वारा भूमि में अपर्याप्त निवेश करने का बढ़ावा पुनरीक्षित और नयी कृषि तकनीकों जैसे एचवाईवी बीज, खाद और पानी की तरह महंगे पूरक आदि को अपनाने में बाधा पैदा होती है।
यह सब न केवल सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से, बल्कि पैदावार बढ़ाने, विनिर्माण और सेवाओं में संसाधनों की पारी को सक्षम करने के प्रयोजन के लिए, भूमि सुधार के महत्व को रेखांकित करता है। भूमि पर बेहतर परिभाषित सम्पदा अधिकार सम्पत्ति तक पहुँचने के लिए न केवल रास्ता देते हैं बल्कि इससे ऋण बाजार को मजबूत बनाने और गुणक प्रभाव के लिए परोक्ष रूप से उत्पादकता में वृद्धि होती है।
यह सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जा रही भूमि के लिए सही मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिंगुर के अनुभव से पता चला है कि एक तिहाई मालिकों के प्रतिरोध का कारण अधिग्रहण लिए पुराने भूमि अभिलेख प्रणाली की मौजूदगी थी (घटक ईटी ए.एल. 2012)। बंगाल में पिछला भूकर भूमि सर्वेक्षण 1940 के दशक में औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कराया गया था। जटिल और भ्रष्टाचार में डूबे भूमि पंजीकरण कार्यालयों का निर्देशित करने के जमीन मालिकों के प्रयासों के आधार पर ही ये अद्यतन हो सके हैं।
इन अभिलेखों के आधार पर ही सम्पत्ति करों में वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार, कई भूखण्डों की स्थिति के बारे में मुआवजे के पिछले अभिलेखों का गलत वर्गीकरण उपलब्ध था जिसके परिणामस्वरूप इसे भुगतान की तारीख के बाद से बदल दिया गया था। जिन मालिकों ने सिंचाई सुविधाओं में निवेश किया था उन्हें असिंचित भूमि के मूल्यांकन की दर पर मुआवजा दिया गया जो बहुत कम था। जिन मालिकों के भूखण्डों को सही ढंग से दर्ज किया गया था उनके मुआवजे की पेशकश स्वीकार करने की सम्भावना थी। यहाँ कहने को मुआवजा दरें कोई समस्या नहीं थी, बल्कि यह किसी प्रकार की साजिश थी। इसलिए सही बाजार मूल्य की गणना तैयार रखने में सही भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता है।
नवीन भूमि सुधार बिल इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भूमि अभिलेखों को पूरा करने और कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस बनाने के लिए प्रशासनिक संचालक के रूप में त्वरित कार्य कर सकता है।
एक तरह से भूमि पुनरीक्षित अभिलेख बनाने के लिए सरकारी अभिलेखों में भूमि मालिकों को स्वयंसेवी सूचना और उनकी स्थिति के औपचारीकरण मुहैया कराने की जरूरत है। मुख्य समस्या यह है कि हदबन्दी कानून की तरह पुनर्वितरण उपाय बेनामी सम्पत्ति के व्यापक चलन को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी ओर, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण का सामना करने की आशंका वाले मालिक अपने रिकॉर्ड दुरूस्त करा सकते हैं।
भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच, जहाँ पूर्व में सुधार की सुविधा होगी वैसे ही भूमि अधिग्रहण की सम्भावना भूमि हदबन्दी के कार्यान्वयन को आसान करेगा। अन्य प्रतिफलों पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे विभिन्न सरकारी सेवाओं और लाभ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण के रूप में, इस तरह की अन्य सेवाएँ जैसे नरेगा या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सब्सिडी आदानों, भोजन के अधिकारों आदि के माध्यम से हकों को बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा, अर्धशताब्दी से ज्यादा समय के लिए अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए हमारी विफलता के परिप्रेक्ष्य में हदबन्दी अधिकारियों को कार्यान्वयन पर एक बेहतर कोशिश करने के लिए शायद वक्त दिया जाना चाहिए। साक्ष्य के आलोक में विशेष रूप से यह कुल मिलाकर सभी राज्यों के लिए सत्य है, भूमि सुधार कानून का कृषि उत्पादकता पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इस नकारात्मक प्रभाव का संवाहक मुख्य रूप से हदबन्दी कानून को माना जा सकता है (घटक और रॉय, 2007 देखें)। यहाँ तक कि प्रोत्साहन उपायों के प्रकटीकरण और कुल भूमि अभिलेख को प्रोत्साहित करने पर विचार किया जा सकता है।
कृषि या आदिवासियों की जमीन की बिक्री पर नियमों और प्रतिबन्धों का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है और अकसर वे मदद की अपेक्षा करते हैं। वे अधिक कुशल भूमि के उपयोग में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण उपकरण हटा देते हैं। वे इसे जनजातीय आबादी के सदस्यों को कृषि से अलग करने को मुश्किल बनाते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में निवेश और औद्योगीकरण को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘शोषण’ को रोकने का दिखावा भी करते हैं।
आमतौर पर कहते हैं कि भूमि पर मौजूदा नीतिगत पहलों की सबसे महत्वपूर्ण विफलता औद्योगीकरण या वन क्षेत्र के संरक्षण जैसी कुदरती चिन्ताओं और समग्र लक्ष्यों को सन्तुलित करने के लिए व्यावहारिकता के साथ आदर्शवाद के तालमेल में असमर्थता है। सामाजिक न्याय के लिए हमारी भूमि निधि का समान रूप से बँटवारा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ भूमि बाजार को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए और भूमि के सदुपयोग के साथ असल में कोई विवाद नहीं है।
(मैत्रीश घटक लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। परीक्षित घोष इसी संस्थान में एसोशिएट प्रोफेसर हैं जबकि दिलीप मुखर्जी बोस्टन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं)
ई-मेल: mghatak@isc.ac.uk, pghosh@econdse.org, dilipm@bu.edu
प्रथमतः संसाधनों का कृषि से निर्माण और सेवाओं में स्थानान्तरित होना विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। यह संरचनात्मक परिवर्तन कारखानों को चलाने के लिए कामगारों को पर्याप्त अधिशेष देने के लिए कृषि की उत्पादकता में तेजी से सुधार के बिना हासिल नहीं किया जा सकता।
नवीन भूमि सुधार बिल इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भूमि अभिलेखों को पूरा करने और कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस बनाने के लिए प्रशासनिक संचालक के रूप में त्वरित कार्य कर सकता है।कम पैदावार वाली भारतीय कृषि में भूमि बाजारों की खामियों जैसे- असमानता, विखण्डन, अच्छे भूमि आँकड़ों की कमी, असुरक्षित तथा ग़लत रूप से परिभाषित सम्पत्ति अधिकार, किरायेदारी का हतोत्साहन, और जमानत के रूप में भूमि का गौण उपयोग करने में असमर्थता के लिए नेतृत्व की कमी, आदि के साथ अभी बहुत से क्षेत्रों में समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करना होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जब तक कोई कदम उठाया जाता है भोजन की आपूर्ति एक गम्भीर अड़चन बन सकती है।
इसका दूसरा और मुख्य कारण है, हमारी बड़ी जनसंख्या भूमि पर निर्भर है और इसकी एकाग्रता उपजाऊ क्षेत्रों में है। भारत में, गैर-कृषि उत्पादन को खेत की कीमत में बड़े पैमाने पर स्थान मिलना चाहिए। ‘नर्मदा बचाओ आन्दोलन’ से ‘सिंगुर’ तक भूमि अधिग्रहण के लिए कड़ा प्रतिरोध पिछले एक दशक से अब तक देश भर में फैला है। यह परिपक्व होते लोकतन्त्र की निशानी है कि विकास के नाम पर अब गरीबों को बेदखल करना आसान नहीं रहा।
इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याओं की पहचान नहीं हुई या विधायी प्रयास नहीं किए गए। सरकार द्वारा पारित किए गए दो महत्वपूवर्ण कानूनों, खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण के साथ भूमि सुधार पर एक नया कानून पारित किया जाना है वो है ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम‘ जो अभी प्रक्रिया में है।
भूमि अधिग्रहण विधेयक
भारत में अब तक सन् 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के ढाँचे को ही मुख्यतः स्वीकार किया गया है। यह कानून, सर्वफल दरों और हाल में दर्ज बिक्री के दस्तावेजों के आधार पर भूमि के लिए स्थानीय बाजार मूल्य के बराबर आवश्यक मुआवजा देने की बात करता है। नया कानून तीन महत्वपूर्ण बदलाव लाता है।
पहला, मुआवजे को बहुत बढ़ाया जाना है—शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक। दूसरा, जमीन मालिकों के साथ ही ‘आजीविका गवांने वाले— (विशेष रूप से बटाईदार और जमीन से आजीविका चलाने वाले मजदूर) अब राहत और पुनर्वास पैकेज के हकदार है।
तीसरा, प्रक्रियात्मक बाधाओं को उठाया गया है—निजी कम्पनियों के मामले में अधिग्रहण को अब ज्यादा समितियों से और अधिक मंजूरी की जरूरत है और इससे प्रभावित होने वाली आबादी की कम से कम 70 फीसदी की सहमति आवश्यक है।
नये कानून का मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पुराने में क्या कमी थी। सीधे शब्दों में कहें, बाजार भाव पर मुआवजा एक गहरा त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। भूमि के बाजार भाव और स्वामी को भूमि से मिल रहे मूल्य के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए।नये कानून का मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पुराने में क्या कमी थी। सीधे शब्दों में कहें, बाजार भाव पर मुआवजा एक गहरा त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। भूमि के बाजार भाव और स्वामी को भूमि से मिल रहे मूल्य के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए। दूसरा मूल्य फसल उत्पादन, परिवार श्रम, खाद्य सुरक्षा, गौण स्तर पर प्रयोग, मुद्रास्फीति और सामाजिक स्थिति के खिलाफ संरक्षण सहित कई कारकों से निकला है। भूमि का मूल्य (जिस कीमत पर मालिक स्वयं देना चाहते हैं) विशिष्ट है और जो मालिकों के अनुसार काफी भिन्न होता है। यहाँ तक कि अच्छी तरह से काम करने वाले भूमि बाजार के साथ, कई मालिक भूमि की कीमत बाजार भाव से अधिक रखना बन्द कर देंगे। यह ठीक है क्योंकि उन्होंने पहले ही इसे नहीं बेचा।
मुआवजे के लिए एक प्रतीक के रूप में पिछले लेन-देन की कीमतों पर आधारित बाजार मूल्य के निर्धारण के दो अतिरिक्त कारण हैं। बड़ी मात्रा में खेत का अधिग्रहण स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक आपूर्ति झटका है जो माँग और आपूर्ति के सामान्य नियमों द्वारा जमीन की कीमतें और किराए बढ़ा देगा। यदि जमीन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रहीं हैं तो पुरानी कीमतें पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि विस्थापित मालिक कृषि भूमि के शेष राशि के बराबर कृषि क्षेत्र वापिस खरीदने में सक्षम नहीं हैं। परियोजना स्वयं अपनी आर्थिक गिरावट के माध्यम से भूमि मूल्य वृद्धि पैदा कर देती है और क्षेत्र में खासकर सहायक उद्योगों को आकर्षित करती है। हाल में, लेन-देन की दर्ज की गई कीमतों पर भरोसा नहीं करने का एक अतिरिक्त कारण यह है कि भारत में अक्सर वास्तविक लेन-देन की कीमतों पर स्टाम्प शुल्क से बचने के लिए उन्हें दर्ज नहीं कराया जाता।
बड़ी मात्रा में खेत का अधिग्रहण स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक आपूर्ति झटका है जो माँग और आपूर्ति के सामान्य नियमों द्वारा जमीन की कीमतें और किराए बढ़ा देगा। यदि जमीन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रहीं हैं तो पुरानी कीमतें पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि विस्थापित मालिक कृषि भूमि के शेष राशि के बराबर कृषि क्षेत्र वापिस खरीदने में सक्षम नहीं हैं।इस चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मुआवजा हमेशा बाजार मूल्य के तहत है। इसमें कितना यह वृद्धि की जानी चाहिए यह मामले के आधार पर और स्थानीय स्तर की भिन्नताओं पर निर्भर होना चाहिए। भूमि बाजार की स्थिति का दोष, भूमि का लिया जा रहा अंश, इस परियोजना की प्रकृति अधिग्रहीत भूमि पर आ जाएगी, जमीन खोने वाले किसानों की विशेषताएँ निर्धारित करेंगी कि क्या इजाफा स्वीकार्य है। इस सम्बन्ध में विविधता को काफी सबूत मिलते हैं। सिंगूर में जिनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, उन पर किया गया हालिया सर्वेक्षण मालिकों और इस भूमि अधिग्रहण के विरोध में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के सबूत उपलब्ध कराता है। (घटक ईटी ए.एल. 2012)
मालिकों की ओर से बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई मुआवजे की पेशकश बाजार मूल्यों के औसत के बराबर थी। इन मालिकों के एक-तिहाई लोग मुआवजा से इनकार कर भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं। आंशिक रूप से मुआवजे की अक्षमता साथ ही व्यक्तिगत भूखण्डों के बाजार मूल्यों के लिए प्रासंगिक जानकारी शामिल करने जैसे कि सिंचाई या बहु-फसली स्थिति, या सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के लिए निकटता के रूप में की पेशकश द्वारा स्पष्ट किया गया है। वे परिवार जिनके लिए कृषि आय के स्त्रोत के रूप में एक बडी भूमिका निभाती है या वे जिनके वयस्क सदस्यों का एक बड़ा अंश काम करता था, कम थे जिनकी पेशकश को स्वीकार करने की सम्भावना थी।
यह आय सुरक्षा की भूमिका के एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में और खेती के अहस्तांतरणीय कौशल के साथ पूरक की भूमिका को इंगित करता है। वे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, (जैसे कि वे लोग जिन्हें जमीन खरीदने के बजाय साजिश या अनुपस्थित जमींदारों की विरासत में मिली थी) उन लोगों की भी पेशकश को स्वीकार करने की सम्भावना कम थी।
नए कानून में पेश निश्चित मूल्य (केवल एक ग्रामीण और शहरी अन्तर के साथ) देश भर में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए दृढ़ भी है। समस्या यह है कि इस सही अनुपात को पाना महत्वपूर्ण है। यदि इसे ऊंचा तय किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की लागत बेहद बड़ी हो जाएगी और औद्योगीकरण भी बहुत धीमी हो जाएगा। किसानों को लाभदायक भूमि रूपान्तरण के अप्रत्याशित लाभ से वंचित करके उनके हितों के साथ समझौता हो सकता है। यदि इसे कम तय किया जाता है तो सिंगूर में देखी गई समस्याएँ फिर उभर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, हम किसी स्पष्टीकरण पर नहीं आए हैं कि क्यों गुणन कारक दो या चार गुणा ही चुना गया था। यहाँ तक कि एक औसत समायोजन के रूप में, यह रहस्यमय बना हुआ है।
वैकल्पिक तन्त्र : भूमि नीलामी
घटक और घोष (2011) के अनुसार नीलामी आधारित मूल्य निर्धारण तन्त्र 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून द्वारा निर्धारित और कठोर प्रणाली से ज्यादा बेहतर काम करता। यहाँ हम विचार का सार पेश करेंगे। किसी भी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की दिशा में पहले कदम के रूप में सरकार को परियोजना स्थल के आकार के बराबर जमीन नीलामी के माध्यम से पड़ोस में खरीदनी चाहिए। अगला, परियोजना स्थल के भीतर आने वाले बिना बिके भूखण्डों के मालिकों को उनके स्थान के बाहर बराबर क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि देकर, भूमि के लिए भूमि का मुआवजा दिया जा सकता है। यह अधिग्रहीत भूमि से संलग्न भूमि को परियोजना स्थल पर जोड़कर अधिग्रहीत भूमि को मजबूत करेगा।
इस तन्त्र के दो बड़े फायदे हैं। पहला, यह भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों से लेकर स्वयं मूल्य निर्धारण करता है जो एक पारदर्शी तरीका है। यह किसानों की ओर से खुद प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम तय किया गया मूल्य होता है। यह विकास के विरूद्ध राजनीतिक प्रतिरोध के आक्रामक तत्व कम कर उसे शान्त करेगा। साथ ही यह मौजूदा से पूर्व बाजार कीमतों के मालिकों को भूमि का असली मुआवजा तय करेगा न कि कृत्रिम मानकों के आधार पर। दूसरा, यह उन किसानों की भूमि की शेष भूमि का पुर्ननिर्धारण करेगा जिनके पास उच्च कीमत की भूमि है। उम्मीद की जा सकती है कि इन किसानों से उच्चतम कीमत पूछकर बोली लगाने के लिए और भूमि के बदले नकद में मुआवजा दिया जाना ख़त्म हो जाएगा। निश्चित रूप से नीलामी खोए हुए भूमि बाजार को नयी गति प्रदान करेगा।
नीलामी आधारित दृष्टिकोण विभिन्न दिशाओं में लागू किया जा सकता है। एक कारखाने के स्थान का चुनाव भी एक बहुचरणीय प्रक्रिया के लिए नीलामी का विस्तार करके किया जा सकता है। पहले चरण में, सरकार उद्योग के लिए एक आरक्षित मूल्य और आवश्यक भूमि की न्यूनतम मात्रा में तैयार कर सकती है। अगला, विभिन्न समुदायों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में लगाए जाने वाले कारखाने के लिए बोली लगाने के लिए कहा जा सकता है। इन बोलियों में वे अपने क्षेत्रों के भीतर जमीन मालिकों (जैसे एक स्थानीय नीलामी द्वारा प्राप्त) से भूमि की आवश्यक मात्रा की खरीद कर सकते हैं, जिसे कम से कम कीमत के बराबर रखा जा सकता है।
इन नीलामियों के संचालन में उनके क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानीय पंचायत निकायों को विकेन्द्रीकृत जिम्मेदारी दी गई हैं जिनमें ऊपर से नीचे तक के राज्य या राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्थानीय समुदायों पर थोपी जा रही अधिग्रहण की नीतियों को कम करने में मदद मिलेगी। उस मामले में पंचायत के नेताओं को इस तरह की नीलामी का संचालन करने वाले नौकरशाहों को प्रशिक्षित करना होगा लेकिन यह अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यापार के विकास में एक और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पंचायतों को आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद के लिए किया जाएगा।
द हिंदू के एक लेख में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री जयराम रमेश और उनके सहयोगी मोहम्मद खान ने इस सम्बन्ध में लिखा ‘‘भारत में भूमि बाजार अपरिपक्व हैं इसलिए यहाँ राज्यों को अधिग्रहण में एक भूमिका रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ जमीन के खरीददारों और विक्रेताओं के बीच शक्ति और जानकारी सम्बन्धी विशाल विषमताएँ हैं।द हिंदू के एक लेख में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री जयराम रमेश और उनके सहयोगी मोहम्मद खान ने इस सम्बन्ध में लिखा ‘‘भारत में भूमि बाजार अपरिपक्व हैं इसलिए यहाँ राज्यों को अधिग्रहण में एक भूमिका रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ जमीन के खरीददारों और विक्रेताओं के बीच शक्ति और जानकारी सम्बन्धी विशाल विषमताएँ हैं। यदि बाजार का अभाव है तो तन्त्र के लिए जरूरी हो जाता है कि (क) कीमत की खोज की जाए परियोजना तथा इसके आर्थिक प्रभाव सभी को उपलब्ध हो और इस बारे में सूचना तब प्रभावी होगा जब यदि यह बाजार सुचारू रूप से प्रबल होता। (ख) भौतिक व्यापार वाले किसानों को अधिग्रहण के बाद के बाजार में अपनी भूमिका निभा पाते हमारा प्रस्तावित नया कानून, ठीक यही करता है। दूसरी ओर, नया कानून, ‘नन सिक्विटर’ (यह पालन नहीं करता है) से प्रभावित है। यह बाजार के किसी भी दोष को स्थान नहीं देता। यह पूर्ण अटकलबाजी के आधार पर मामले को सुधारने की कोशिश करता है।
ग्रामीण भूमि बाजारों का पुनर्जीवन
राज्य के ग्रामीण भूमि बाजारों को बेकार बनाने में कई कारक जिम्मेदार होते हैं— भूमि का खराब लेखा-जोखा जो आधिकारिक तौर पर स्वामित्व हस्तान्तरण करने में परेशानी पैदा करते हैं, किरायेदारी और भूमि हदबन्दी कानूनों की उपस्थिति स्वामित्व की गुप्तता को बढ़ावा देते हैं तथा बिक्री के रास्ते में बाधाएँ, सम्भावित खरीददारों की सीमित गतिशीलता, दलाली, सेवाओं और अवसरों को खरीदने और बेचने के बारे में जानकारी के सीमित प्रवाह की कमी भी उल्लेखनीय है। औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की सीमित पहुँच को देखते हुए इसका एक और पहलू भूमि खरीद के वित्तपोषण की कठिनाई है।
दूसरा पहलू, एक ऐसी दुनिया में जहाँ बीमा, साख और बचत के अवसरों के औपचारिक सूत्रों का बहुत कम उपयोग होता है, भूमि केवल एक आय भुनाने की परिसम्पत्ति ही नहीं बल्कि एक बीमा पॉलिसी व जमानत व पेंशन योजना के रूप में है। इसलिए भूमि बाजारों का संचालन ठीक से हो तो भी गरीब किसान को कृषि से प्राप्त अपेक्षाकृत कुछ सरल लाभ को भूमि बेचने पर निश्चित रूप से वरीयता देंगे।
भूमि आसान व्यापार के योग्य परिसम्पत्ति नहीं है, मालिक अक्सर ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत के रूप में इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं और ऋण बाजार की खामियों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर, वित्त पोषण प्राप्त करने की कठिनाई, भूमि बाजार में ज्यादा समस्याएँ पैदा करता है और किसानों को कम उत्पादक से अधिक उत्पादक बनने से रोकता है इसके अलावा, ऋण बाजार में खामियों के कारण किसानों द्वारा भूमि में अपर्याप्त निवेश करने का बढ़ावा पुनरीक्षित और नयी कृषि तकनीकों जैसे एचवाईवी बीज, खाद और पानी की तरह महंगे पूरक आदि को अपनाने में बाधा पैदा होती है।
यह सब न केवल सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से, बल्कि पैदावार बढ़ाने, विनिर्माण और सेवाओं में संसाधनों की पारी को सक्षम करने के प्रयोजन के लिए, भूमि सुधार के महत्व को रेखांकित करता है। भूमि पर बेहतर परिभाषित सम्पदा अधिकार सम्पत्ति तक पहुँचने के लिए न केवल रास्ता देते हैं बल्कि इससे ऋण बाजार को मजबूत बनाने और गुणक प्रभाव के लिए परोक्ष रूप से उत्पादकता में वृद्धि होती है।
यह सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जा रही भूमि के लिए सही मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिंगुर के अनुभव से पता चला है कि एक तिहाई मालिकों के प्रतिरोध का कारण अधिग्रहण लिए पुराने भूमि अभिलेख प्रणाली की मौजूदगी थी (घटक ईटी ए.एल. 2012)। बंगाल में पिछला भूकर भूमि सर्वेक्षण 1940 के दशक में औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कराया गया था। जटिल और भ्रष्टाचार में डूबे भूमि पंजीकरण कार्यालयों का निर्देशित करने के जमीन मालिकों के प्रयासों के आधार पर ही ये अद्यतन हो सके हैं।
इन अभिलेखों के आधार पर ही सम्पत्ति करों में वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार, कई भूखण्डों की स्थिति के बारे में मुआवजे के पिछले अभिलेखों का गलत वर्गीकरण उपलब्ध था जिसके परिणामस्वरूप इसे भुगतान की तारीख के बाद से बदल दिया गया था। जिन मालिकों ने सिंचाई सुविधाओं में निवेश किया था उन्हें असिंचित भूमि के मूल्यांकन की दर पर मुआवजा दिया गया जो बहुत कम था। जिन मालिकों के भूखण्डों को सही ढंग से दर्ज किया गया था उनके मुआवजे की पेशकश स्वीकार करने की सम्भावना थी। यहाँ कहने को मुआवजा दरें कोई समस्या नहीं थी, बल्कि यह किसी प्रकार की साजिश थी। इसलिए सही बाजार मूल्य की गणना तैयार रखने में सही भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता है।
नवीन भूमि सुधार बिल इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भूमि अभिलेखों को पूरा करने और कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस बनाने के लिए प्रशासनिक संचालक के रूप में त्वरित कार्य कर सकता है।
एक तरह से भूमि पुनरीक्षित अभिलेख बनाने के लिए सरकारी अभिलेखों में भूमि मालिकों को स्वयंसेवी सूचना और उनकी स्थिति के औपचारीकरण मुहैया कराने की जरूरत है। मुख्य समस्या यह है कि हदबन्दी कानून की तरह पुनर्वितरण उपाय बेनामी सम्पत्ति के व्यापक चलन को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी ओर, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण का सामना करने की आशंका वाले मालिक अपने रिकॉर्ड दुरूस्त करा सकते हैं।
भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच, जहाँ पूर्व में सुधार की सुविधा होगी वैसे ही भूमि अधिग्रहण की सम्भावना भूमि हदबन्दी के कार्यान्वयन को आसान करेगा। अन्य प्रतिफलों पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे विभिन्न सरकारी सेवाओं और लाभ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण के रूप में, इस तरह की अन्य सेवाएँ जैसे नरेगा या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सब्सिडी आदानों, भोजन के अधिकारों आदि के माध्यम से हकों को बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा, अर्धशताब्दी से ज्यादा समय के लिए अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए हमारी विफलता के परिप्रेक्ष्य में हदबन्दी अधिकारियों को कार्यान्वयन पर एक बेहतर कोशिश करने के लिए शायद वक्त दिया जाना चाहिए। साक्ष्य के आलोक में विशेष रूप से यह कुल मिलाकर सभी राज्यों के लिए सत्य है, भूमि सुधार कानून का कृषि उत्पादकता पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इस नकारात्मक प्रभाव का संवाहक मुख्य रूप से हदबन्दी कानून को माना जा सकता है (घटक और रॉय, 2007 देखें)। यहाँ तक कि प्रोत्साहन उपायों के प्रकटीकरण और कुल भूमि अभिलेख को प्रोत्साहित करने पर विचार किया जा सकता है।
कृषि या आदिवासियों की जमीन की बिक्री पर नियमों और प्रतिबन्धों का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है और अकसर वे मदद की अपेक्षा करते हैं। वे अधिक कुशल भूमि के उपयोग में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण उपकरण हटा देते हैं। वे इसे जनजातीय आबादी के सदस्यों को कृषि से अलग करने को मुश्किल बनाते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में निवेश और औद्योगीकरण को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘शोषण’ को रोकने का दिखावा भी करते हैं।
आमतौर पर कहते हैं कि भूमि पर मौजूदा नीतिगत पहलों की सबसे महत्वपूर्ण विफलता औद्योगीकरण या वन क्षेत्र के संरक्षण जैसी कुदरती चिन्ताओं और समग्र लक्ष्यों को सन्तुलित करने के लिए व्यावहारिकता के साथ आदर्शवाद के तालमेल में असमर्थता है। सामाजिक न्याय के लिए हमारी भूमि निधि का समान रूप से बँटवारा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ भूमि बाजार को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए और भूमि के सदुपयोग के साथ असल में कोई विवाद नहीं है।
(मैत्रीश घटक लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। परीक्षित घोष इसी संस्थान में एसोशिएट प्रोफेसर हैं जबकि दिलीप मुखर्जी बोस्टन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं)
ई-मेल: mghatak@isc.ac.uk, pghosh@econdse.org, dilipm@bu.edu
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