ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਸਅਨਤਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਅਨਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਅਨਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ? ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਰੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਠੋਸਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉੁਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਖੋਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਉਣ ਦੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਨਕ ਹਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਦ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ- ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੇਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ'ਤੇ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ “ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾਂ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ।
1. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
2. ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ।
3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ।
4. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੈਵਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖ਼ਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
6. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ।
7. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ।
8. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ।
ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਆਚਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਾਤਵਰਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
1. ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੂੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੰਡਾਰ ਘਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਲੋਕ ਸਮੂਹ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ (ਸਵੈਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
4. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਖੇਤ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ।
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਆਦਿ।
7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ /ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੈਸੇਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦਾ ਹੈ।
2. ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
3. ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਵਰਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
6. ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ।
9. ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ।
ਆਓ! ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ:
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ, ਮਨੀਲਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ! ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ 2000 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੈਰੀ ਸੀ ਜੌਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, “ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ” ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਾ. ਜੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਫਿਲਪਾਇਨ ਦੇ ਲੂਜਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ-ਪਰਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (National 1gricultural Research Systems) ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ:
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੀਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ (Consultative Group on Inernational Agricultural Research – CGIAR) ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਤਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਸਿਫਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਾਤਵਰਣ ਉੱਪਰ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ 6-7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪਾਈਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੂਤ ਪੂਰਵ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾ. ਰਾਬਰਟ ਕੈਂਟਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬਬ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਸਾਥਾਂਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਹੱਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੁਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਂਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਲਹਿਰ, ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ, ਕੁਦਰਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ•ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਅਨਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਲਵਾਦ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਦੇਸੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਲਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਥ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 300 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਚੇਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੇਕ ਲਹਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤੇਜ ਤੁਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਲੋਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਖੜਨਗੇ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਅਨਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ? ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਰੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਠੋਸਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉੁਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਖੋਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਉਣ ਦੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਨਕ ਹਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਦ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ- ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੇਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ'ਤੇ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ “ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾਂ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ।
1. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
2. ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ।
3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ।
4. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੈਵਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖ਼ਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
6. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ।
7. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ।
8. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ।
ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਆਚਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਾਤਵਰਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
1. ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੂੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੰਡਾਰ ਘਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਲੋਕ ਸਮੂਹ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ (ਸਵੈਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
4. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਖੇਤ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ।
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਆਦਿ।
7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ /ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੈਸੇਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦਾ ਹੈ।
2. ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
3. ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਵਰਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
6. ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ।
9. ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ।
ਆਓ! ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ:
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ, ਮਨੀਲਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ! ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ 2000 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੈਰੀ ਸੀ ਜੌਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, “ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ” ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਾ. ਜੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਫਿਲਪਾਇਨ ਦੇ ਲੂਜਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ-ਪਰਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (National 1gricultural Research Systems) ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ:
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੀਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ (Consultative Group on Inernational Agricultural Research – CGIAR) ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਤਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਸਿਫਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਾਤਵਰਣ ਉੱਪਰ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ 6-7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪਾਈਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੂਤ ਪੂਰਵ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾ. ਰਾਬਰਟ ਕੈਂਟਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬਬ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਸਾਥਾਂਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਹੱਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੁਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਂਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਲਹਿਰ, ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ, ਕੁਦਰਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ•ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਅਨਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਲਵਾਦ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਦੇਸੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਲਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਥ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 300 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਚੇਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੇਕ ਲਹਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤੇਜ ਤੁਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਲੋਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਖੜਨਗੇ?
Disqus Comment
