गांवों में रोजगार का सुलभ साधन मनरेगा

गांवों में व्याप्त मौसमी, अदृश्य, अकुशल बेरोजगारी दूर करने, गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों में रोजगार देकर ग्रामीण विकास करने की महत्वाकांक्षी, व्यापक वित्तीय योजना ‘मनरेगा’ 2 फरवरी 2006 से भारत के 200 जिलों में प्रारंभ की गई। वर्तमान में यह भारत के सभी 600 जिलों में क्रियान्वित है। यह योजना गांवों में रोजगार प्रदान कर निर्धन ग्रामीणों की आय में वृद्धि तो कर ही रही है। साथ ही, गांव में स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत कर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जात्मक विकास का आधार स्तम्भ बन रही है।भुखमरी की शिकार दुनिया की कुल आबादी का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत में है तथा 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजारा कर रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। 1993-94 में 2.70 करोड़ बेरोजगार थे जो 2006-07 में बढ़कर 3.67 करोड़ हो गए हैं। शहरी क्षेत्र में जहां शिक्षित तथा औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी प्रछन्न तथा सामान्य स्थिति बेरोजगारी पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार कृषि कार्य में लगी कुल श्रम-शक्ति का लगभग 17 प्रतिशत भाग प्रछन्न बेरोजगारों का है। इसके अतिरिक्त कुल श्रम-शक्ति का 1.9 प्रतिशत भाग सामान्य स्थिति बेरोजगारी का है।

हालांकि अभी तक कई योजनाएं जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्णजयंती रोजगार योजना इत्यादि क्रियान्वित की गई। लेकिन पहली बार रोजगार गारंटी को कानूनी रूप महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में दिया गया है।

भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जो सामान्य रूप से अपने सभी नागरिकों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। यही कारण है कि सरकार देश के सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों विशेष रूप से निर्धन एवं ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करती है। ‘मनरेगा’ उनमें एक बड़ी वित्तीय एवं महत्वाकांक्षी योजना है। यह अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में कितनी सफल रही है? क्या उनका अपेक्षित प्रभाव हुआ है? उनके क्रियान्वयन में क्या बाधाएं आ रही हैं? उनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए? यह शोध का विषय है।

इस लेख में मध्य प्रदेश तथा इन्दौर जिले में मनरेगा के अंतर्गत हुई प्रगति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन की अवधि योजना 2006 से 2011 तक की ली गई है। आंकड़े मुख्यतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, पत्रिकाओं तथा मनरेगा की वेबसाईट द्वारा एकत्रित किए गए हैं।

मनरेगा के मुख्य बिन्दु

मनरेगा में वित्तीय प्रबंध

भारत में मनरेगा की प्रगति

भारत में मनरेगा में वित्तीय प्रदर्शन एवं कार्य निष्पादन स्थिति

मध्य प्रदेश में मनरेगा की प्रगति

मध्य प्रदेश में मनरेगा में वित्तीय प्रदर्शन एवं कार्य निष्पादन स्थिति

इन्दौर जिले में मनरेगा की प्रगति

निष्कर्ष एवं चुनौतियां