नीतियां और कानून

2026 के केंद्री बजट में पानी और पर्यावरण क्षेत्र को काफ़ी कुछ मिला, पर कुछ उम्‍मीदें अधूरी भी रह गईं। 
साल 2026 के केंद्रीय बजट में सरकार ने जल संरक्षण को कृषि उत्पादकता और किसानों की आय से सीधे जोड़ने का संकेत दिया है।
बजट 2026-27: 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को क्रियाशील बनाने का प्रस्ताव
शहरी इलाकों की झुग्‍गी बस्तियों में कई बार जलापूर्ति की पाइप लाइनें नाले या सीवर के पास से गुज़रती हैं, जिनमें लीकेज होने पर नलों में दूषित जल की आपूर्ति होने लगती है।
drinking water
मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 में बंदरगाहों के विकास के साथ ही समुद्री पर्यावरण को बचाने का है लक्ष्‍य। 
करीब 15 साल से अटके पड़े लोहारिनाग-पाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्‍ट के काम को अब स्‍थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
अरावली के बाद अब चंबल: राजस्थान सरकार ने घटाया घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र, डॉल्फिन पर भी खतरा?
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