नीतियां और कानून

पश्चिम एशिया में तनाव का भारत पर असर, ग्लोबल रिपोर्ट में भारत के लिए 30 सुझाव
पर्यावरण संरक्षण को हकीक़त की ज़मीन पर बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड 'ग्रीन ऑडिट' की  व्‍यवस्‍था लागू करने जा रहा है। इसमें सभी रेलवे ज़ोनों को इस मद में खर्च किए गए धन का विवरण देना होगा। 
जल जीवन मिशन के दूसरे चरण यानी JJM-2 के तहत ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सरकार इसमें जनभागीदारी को बढ़ाने के उपाय कर रही है। 
भोपाल-अयोध्‍या बायपास पर पेड़ों का हाल
उत्‍तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के बड़ा तालाब और सिंघानिया तालाब को अब संरक्षित वेटलैंड का दर्ज़ा प्राप्‍त हो गया है।
शहरी इलाकों में सहायक नदियां और नाले अकसर अतिक्रमण का शिकार हो जाते हैं। इससे न केवल जल निकासी प्रभावित होती है, बल्कि भूजल के रिचार्ज में भी बाधा उत्‍पन्‍न होती है।  
ऊपरी हिमालय में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर बदलता सरकारी रुख एक बड़े नीति बदलाव का संकेत दे रहा है।
केंद्रीय जल आयोग देश की नदियों और बांधों के जलाशयों के जलस्‍तर पर नज़र रखने के साथ ही बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचनाएं भी जारी करता है। 
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