15 प्रतिशत कर्मचारियों के सहारे कैसे हो झीलों का संरक्षण

फ्रेंड्स ऑफ लेक के संयोजक वी राम प्रसाद ने कहा कि प्राधिकरण को कमजोर बनाये रखना सरकार की सोची-समझी रणनीति है। जहाँ भी जलाशयों में अतिक्रमण है, उसे हटाने का पूरा अधिकार प्राधिकरण को है, लेकिन शायद निहित स्वार्थों के चलते सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती है।

जानबूझकर कमजोर बनाया प्राधिकरण को

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आज जारी करेगा नोटिस