मजदूरी की मजबूरी

21वीं सदी में विकट चुनौती बनकर उभरे जल संकट के एक रूप भूजल स्तर में गिरावट ने भारत की कृषि और किसानों पर गंभीर चोट करना आरम्भ कर दिया है। देश के कुछ राज्यों की हरित क्रान्ति की सफलता को दोहराने के लिये अन्य राज्यों के किसानों द्वारा भूजल से सिंचाई की व्यवस्था उन्हें तीन दशक में ही किसान से मजदूर बनाने लगी है। यह सब दिनों-दिन भूजल स्तर के नीचे जाने के फलस्वरूप नलकूपों की गहराई बढ़ाने में हो रहे खर्च एवं सिंचाई के लिये पानी की कमी के चलते फसलों के सूखने से किसानों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के कारण हो रहा है।

ऊपर वर्णित परिस्थितियों की बारंबारता में 21वीं सदी के पहले दशक में आई तेज़ी के कारण झारखण्ड राज्य के किसानों में मजदूरी से पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यहाँ हम गंगा के उपजाऊ मैदान में शुमार किये जाने वाले झारखण्ड राज्य के साहिबगंज जिले के 6500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सदियों से खेती बाड़ी से खुशहाल जीवन बिताते आ रहे उन हजारों किसानों की स्थितियों की कहानी बयाँ कर रहे हैं, जिनके द्वारा 1990 के दशक में सिंचाई के लिये अपनाई गई भूजल प्रणाली के बढ़ते खर्च से तंग आकर, वे स्वयं खेती छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हो गये।

दरअसल सदियों से राजमहल पहाड़ियों से निकलने वाले पहाड़ी झरनों, तालाबों, कुँओं तथा मानसून की वर्षा के पानी से सिंचाई करते आ रहे स्थानीय किसानों को वर्ष 1990 से सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर पंजाब, हरियाणा की तरह ही खेती करने के लिये प्रोत्साहित किया जाने लगा। नलकूप, विद्युत और डीजल मोटर, उर्वरक, उन्नत बीज आदि सुविधाओं के लिये किये जाने वाले निवेश के लिये लगभग शून्य ब्याज दर पर सहकारी और ग्रामीण बैंकों ने किसानों को लोन दिया। एक तरह से मुफ्त में मिली इन सुविधाओं की बदौलत साहिबगंज जिले के किसानों ने पहली बार धरती के पानी से सिंचाई की शुरूआत की। सरकार द्वारा प्रायोजित इस कृषि के लिये 1992 तक किसानों को प्रोत्साहित किया गया, फिर सरकार ने किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के गुर बताये।

इन बातों से गिरते भूजल स्तर और नलकूपों को गहरा करने से सिंचाई की बढ़ती लागत की जाँच-पड़ताल किसानों के बीच जाकर करने पर यह बात सामने आयी कि 1990 में सरकारी सहायता से 6,500 हेक्टेयर भू-भाग में लगभग 4000 नलकूपों के लिये गड्ढे खुदवाए गए जिनको 30 फुट गहरा करने पर सिंचाई के लिये पानी मिल गया। वर्ष 1995 आते-आते 5 वर्ष पूर्व गड़वाये गए अधिकांश नलकूपों से निकल रहे कम पानी की मात्रा को देखते हुए किसानों ने नलकूपों को खेत के एक छोर से उखाड़ कर दूसरे छोर पर अपने खर्च से गड़वाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में किसानों को प्रत्येक नलकूप को उखड़वाने तथा दूसरे स्थान पर फिर से गड़वाने के लिये अपनी गाढ़ी कमाई में से लगभग 1000 रूपये प्रति नलकूप खर्च करने पड़े। वहीं बहुत जगहों पर नलकूपों को उखाड़ने-गाड़ने में हजारों रूपये खर्च करने के बावजूद भी सिंचाई के लायक पानी न मिलने से बहुत से किसानों की फसलें चौपट हो गईं। तब किसानों ने नलकूपों की गहराई 10 फुट और बढ़ाकर 40 फुट कर दी।

वर्ष 2000 आते-आते किसानों के समक्ष 5 साल पुरानी समस्या अधिक भयावह रूप में प्रकट हुई। इसका भी समाधान किसानों ने 10 फुट गहराई और बढ़ाकर 2000 रूपये अतिरिक्त लगाकर किया। वर्ष 2005 आते-आते स्थिति यह हो गई कि 50 फुट गहरे नलकूप भी खेतों को पानी उपलब्ध कराने में अक्षम हो गये। इधर साल दर साल सिंचाई के लिये नलकूपों को उखाड़ने और अधिक गहरा गाड़ने से बढ़े खर्च एवं इस दौरान पानी की कमी से नष्ट हुई फसलों के परिणामस्वरूप सैकड़ों किसान भुखमरी की कगार पर पहुँच गए। हाजीपुर, कोदरजन्ना, महादेवगंज, सकरीगली, रामपुर, राजमहल, उधवा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने खेती छोड़ मजदूरी करना आरम्भ कर दिया। वहीं नलकूपों की गहराई बढ़ाने में सक्षम किसानों ने वर्ष 2000 की तुलना में 1500 अतिरिक्त यानी 4,500 रूपये खर्च कर नलकूपों की गहराई 60 फुट कर दी। वर्ष 2010 में नलकूपों को 70 फुट गहरा करने में किसानों को 2005 की तुलना में 2500 रूपये अधिक खर्च करने पड़े।

साहिबगंज जिले में पिछले 20 वर्ष में सिंचाई के लिये भूजल पर बढ़ी निर्भरता के चलते नीचे जा रहे जल स्तर से पानी प्राप्त करने में हुए किसानों के संभावित खर्च को तालिका-1 में दर्शाया गया है।