सरकार ने सोमवार को पेश 2009-10 के वाषिर्क बजट में अपनी महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लिए 39,100 करोड़ रुपये का आवंटन करने का प्रस्ताव किया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 144 फीसदी अधिक है।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि फरवरी 2006 में पहली बार कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) सफल रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान करीब 4. 47 करोड़ परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जबकि 2007-08 में 3.39 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए थे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नरेगा के तहत हकदारी के तौर पर प्रतिदिन 100 रुपये की वास्तविक मजदूरी देने के लिए वचनबद्ध हैं।

नरेगा के तहत आने वाले परिसंपत्तियों की उत्पादकता और संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी, जल, संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य योजनानाओं को केंद्र में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।