देश की 309 ई-कचरा इकाइयों की जांच, रिकॉर्ड और वास्तविक प्रसंस्करण का होगा मिलान

देश की 309 ई-कचरा रीसाइक्लिंग इकाइयां जांच के दायरे में हैं। मशीनों की क्षमता, बिजली की खपत और उत्पादन के रिकॉर्ड से जांचा जाएगा कि कितना ई-कचरा वास्तव में संसाधित हुआ। जानिए इस जांच से जुड़े सवाल और देश में ई-कचरा प्रबंधन की स्थिति।
पुराने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले ई-कचरे के सुरक्षित निपटान और रीसाइक्लिंग की निगरानी जरूरी है।

पुराने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले ई-कचरे के सुरक्षित निपटान और रीसाइक्लिंग की निगरानी जरूरी है।

फोटो: श्यामलाल.टी.पुष्पन | CC BY-SA 3.0 | विकिमीडिया कॉमन्स

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Summary
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इनमें 309 ई-कचरा इकाइयां शामिल हैं।

  • जांच में मशीनों की क्षमता, बिजली की खपत, कचरे की खरीद और उससे प्राप्त सामग्री के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा।

  • मार्च 2026 तक देश में 386 पंजीकृत ई-कचरा रीसाइक्लिंग इकाइयां थीं। सरकारी रिकॉर्ड में 28.75 लाख टन ई-कचरे की रीसाइक्लिंग दर्ज थी।

  • नीति आयोग के अनुसार, देश का लगभग 78 प्रतिशत ई-कचरा असंगठित क्षेत्र में संसाधित होता है। सुरक्षित रीसाइक्लिंग के साथ इसकी निगरानी भी बड़ी चुनौती है।

देश में ई-कचरे की रीसाइक्लिंग करने वाली 309 इकाइयां सरकारी जांच के दायरे में आई हैं। जांच में देखा जाएगा कि इन इकाइयों ने जितना ई-कचरा रीसाइकिल करने का दावा किया है, क्या वास्तव में उतना कचरा संसाधित हुआ है। इसके लिए मशीनों की क्षमता, बिजली की खपत और उत्पादन के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा।

13 नवंबर 2026 को प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने देशभर में 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इनमें 309 इकाइयां ई-कचरे से जुड़ी हैं। जांच में पता लगाया जाएगा कि कहीं रीसाइक्लिंग की मात्रा बढ़ाकर तो नहीं दिखाई गई या फर्जी प्रमाणपत्र तो नहीं बनाए गए।

यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्र खरीदती हैं। यदि कोई इकाई वास्तव में कचरा संसाधित किए बिना प्रमाणपत्र हासिल कर लेती है, तो कंपनियां उसे खरीदकर अपनी जिम्मेदारी पूरी दिखा सकती हैं। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि जिस कचरे की रीसाइक्लिंग दर्ज हुई है, उसका वास्तव में क्या हुआ।

हालांकि, जांच के दायरे में आने का मतलब यह नहीं है कि सभी 309 इकाइयों में गड़बड़ी हुई है। इसकी पुष्टि निरीक्षण के नतीजे आने के बाद ही हो सकेगी।

जुलाई में दिए गए थे निरीक्षण के निर्देश

रीसाइक्लिंग इकाइयों की जांच का फैसला नवंबर में नहीं लिया गया था। CPCB ने 3 जुलाई 2026 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों को चरणबद्ध निरीक्षण के निर्देश दिए थे।

केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। सरकार के अनुसार, ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 में औचक निरीक्षण और समय-समय पर जांच का प्रावधान पहले से मौजूद है। इसके लिए CPCB ने ऑनलाइन पोर्टल पर एक ऑडिट मॉड्यूल भी तैयार किया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर को अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी। वहां 33 ई-कचरा इकाइयों की तत्काल जांच के निर्देश थे। देश की लगभग एक-तिहाई ई-कचरा रीसाइक्लिंग इकाइयां इसी राज्य में हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि देशभर में कितनी इकाइयों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और कितनी इकाइयों के रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिली हैं।

रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की आशंका क्यों?

भारत में ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 पहली अप्रैल 2023 से लागू हैं। इनके तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility यानी EPR) लागू होता है।

इसका अर्थ है कि कंपनियों की जिम्मेदारी केवल उपकरण बेचने तक सीमित नहीं है। उन्हें अपने उत्पादों से निकलने वाले ई-कचरे की रीसाइक्लिंग के निर्धारित लक्ष्य भी पूरे करने होते हैं।

इसके लिए पंजीकृत रीसाइक्लिंग इकाइयां ई-कचरे का प्रसंस्करण करती हैं। नियमों के अनुसार, इससे प्राप्त सामग्री के आधार पर EPR प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। कंपनियां इन प्रमाणपत्रों को खरीदकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हैं।

इस व्यवस्था से रीसाइक्लिंग इकाइयों को कमाई होती है। लेकिन गलत प्रमाणपत्र जारी करके बिना वास्तविक प्रसंस्करण के कमाई करने की आशंका भी बनी रहती है।

इससे पहले भी रीसाइक्लिंग के फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आया था। सितंबर 2026 में रॉयटर्स ने एक सरकारी नोटिस के आधार पर बताया था कि घरेलू उपकरण बनाने वाली कुछ कंपनियाँ एक रीसाइक्लिंग इकाई के दस्तावेजों में गड़बड़ी नहीं पकड़ सकीं। उस इकाई पर वास्तविक रीसाइक्लिंग किए बिना दस्तावेज तैयार करने का आरोप था। इस मामले ने रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्रों की जांच की जरूरत को भी सामने रखा।

नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में भी इस समस्या का उल्लेख है। रिपोर्ट के अनुसार, कमजोर निगरानी और सीमित निरीक्षण के कारण कुछ इकाइयों को संदिग्ध प्रमाणपत्र जारी करने का अवसर मिलता है। इससे नियमों के अनुसार काम करने वाली रीसाइक्लिंग इकाइयों को नुकसान हो सकता है।

इसलिए केवल दस्तावेज देखना पर्याप्त नहीं होगा। मशीनों की क्षमता और वास्तविक कामकाज की जांच भी जरूरी है।

बिजली की खपत और मशीनों से कैसे होगी जांच?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, CPCB के निर्देशों में मशीनों की जांच, संयंत्रों को चलाकर परीक्षण और बिजली की खपत का दर्ज उत्पादन से मिलान करने पर जोर दिया गया है।

जांच में मुख्य रूप से चार बातें देखी जाएंगी।

1. मशीनों की क्षमता: इकाई में कितनी मशीनें लगी हैं और वे एक दिन में कितना ई-कचरा संसाधित कर सकती हैं। दर्ज उत्पादन का इस क्षमता से मिलान किया जाएगा।

2. बिजली की खपत: मशीनें कितने घंटे चलीं और कितनी बिजली खर्च हुई। इन आंकड़ों की तुलना दर्ज उत्पादन से की जा सकती है। हालांकि, अलग-अलग मशीनों में बिजली की जरूरत अलग होती है। इसलिए केवल कम बिजली खपत से गड़बड़ी साबित नहीं होती।

3. कचरे की खरीद और बिक्री: इकाई में कितना ई-कचरा आया, कितना संसाधित हुआ और उससे निकली उपयोगी सामग्री कहां बेची गई। खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड से भी दावों की पुष्टि की जा सकती है।

4. बचे हुए कचरे का निपटान: ई-कचरे से उपयोगी धातुएं निकालने के बाद कुछ अवशेष बचते हैं। उनकी मात्रा और निपटान का रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है।

यदि कोई इकाई बहुत अधिक कचरा संसाधित करने का दावा करती है, लेकिन मशीनों के संचालन और तैयार सामग्री के रिकॉर्ड में उसका प्रमाण नहीं मिलता, तो उसकी विस्तृत जांच जरूरी होगी। हालांकि, रिकॉर्ड में अंतर मिलना अपने आप धोखाधड़ी साबित नहीं करता।

देश में ई-कचरा कितना बढ़ा है?

भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल के साथ उनसे निकलने वाले कचरे की समस्या भी बढ़ रही है। पुराने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, फ्रिज और दूसरे उपकरण इस कचरे का हिस्सा हैं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में बताया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में लगभग 12.54 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ। अगले वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर लगभग 13.98 लाख टन हो गया। यानी एक वर्ष में करीब 1.44 लाख टन या 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ये आंकड़े देश में पैदा हुए कुल ई-कचरे के अनुमान हैं। इनसे यह पता नहीं चलता कि कितना कचरा सुरक्षित तरीके से रीसाइकिल हुआ और कितना असंगठित क्षेत्र में पहुंचा। इसके लिए संग्रह और वास्तविक प्रसंस्करण के अलग-अलग आंकड़े जरूरी हैं।

स्रोत: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्यसभा, 24 जुलाई 2025।

इन आंकड़ों में कचरे का संग्रह, उसे अलग करना और निपटान जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। इसलिए 70.71 प्रतिशत को पूरी तरह रीसाइकिल हुए ई-कचरे का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

एक और बात ध्यान देने योग्य है। CPCB इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री और उनके अनुमानित उपयोगकाल के आधार पर ई-कचरे का आकलन करता है। 2023-24 से नए नियमों के तहत उपकरणों का दायरा और आंकड़े दर्ज करने का तरीका भी बदला है। इसलिए अलग-अलग वर्षों के आंकड़ों की तुलना करते समय इस बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है।

केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2026 को संसद में बताया कि 5 मार्च तक देश में 386 पंजीकृत ई-कचरा रीसाइक्लिंग इकाइयां थीं। ई-कचरा प्रबंधन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कुल 28.75 लाख टन ई-कचरे की रीसाइक्लिंग दर्ज थी। इसी अवधि तक 11.86 लाख टन के बराबर EPR प्रमाणपत्र जारी हुए थे। ये एक से अधिक वर्षों के संचित आँकड़े हैं।

दोनों आंकड़ों की गणना अलग आधार पर होती है। इसलिए इनके अंतर को किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन यह जरूरी है कि दर्ज रीसाइक्लिंग की मात्रा की वास्तविक प्रसंस्करण से पुष्टि होती रहे।

किन राज्यों में कितना ई-कचरा रीसाइकिल हुआ?

सभी राज्यों में ई-कचरे की रीसाइक्लिंग एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में इकाइयों की संख्या अधिक है, जबकि कुछ में कम इकाइयां होने के बावजूद अधिक कचरे का प्रसंस्करण दर्ज हुआ है।

24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 3.88 लाख टन ई-कचरा संसाधित हुआ। इसके बाद हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड का स्थान था।

तालिका: प्रमुख राज्यों में ई-कचरा रीसाइक्लिंग, 2024-25

स्रोत: पर्यावरण मंत्रालय, राज्यसभा में दिया गया उत्तर, 24 जुलाई 2025

पंजीकृत इकाइयों की संख्या वित्त वर्ष 2024-25 की है। प्रसंस्करण के आंकड़े निकटतम पूर्ण टन में दिए गए हैं।

इन आंकड़ों में एक दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। महाराष्ट्र में 75 पंजीकृत इकाइयों से लगभग 52,598 टन ई-कचरे का प्रसंस्करण दर्ज हुआ। दूसरी ओर, उत्तराखंड में केवल सात इकाइयों से लगभग 1.14 लाख टन कचरा संसाधित होने की जानकारी दी गई।

इसकी एक वजह इकाइयों की अलग-अलग क्षमता हो सकती है। कुछ इकाइयों में अधिक क्षमता वाली मशीनें हो सकती हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले कचरे की मात्रा भी इसका एक कारण हो सकती है।

राज्यवार आंकड़ों में बड़ा अंतर है, लेकिन केवल इससे किसी गड़बड़ी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए यह जानना होगा कि हर इकाई की निर्धारित क्षमता कितनी है और उसने वर्षभर में कितना कचरा संसाधित किया। यही जानकारी सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक रीसाइक्लिंग के बीच अंतर समझने में मदद करेगी।

असंगठित क्षेत्र में संसाधित होता है 78 प्रतिशत ई-कचरा

देश में ई-कचरे के प्रबंधन की एक बड़ी चुनौती असंगठित क्षेत्र से जुड़ी है। जनवरी 2026 में नीति आयोग के सहयोग से प्रकाशित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि देश का लगभग 78 प्रतिशत ई-कचरा असंगठित क्षेत्र में संसाधित होता है।

इस क्षेत्र में कबाड़ी, छोटे व्यापारी और पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उपयोगी पुर्जे निकालने वाले लोग शामिल हैं।

रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है। इसके अनुसार, असंगठित क्षेत्र में ई-कचरे से केवल 10 से 20 प्रतिशत उपयोगी सामग्री वापस मिल पाती है। इसके मुकाबले औपचारिक रीसाइक्लिंग इकाइयों में यह दर 95 से 97 प्रतिशत तक हो सकती है।

ये रिपोर्ट में दिए गए अनुमान हैं। वास्तविक मात्रा इस्तेमाल की गई तकनीक और कचरे के प्रकार पर निर्भर करती है।

कबाड़ी और छोटे व्यापारी घरों, दुकानों और दूसरे संस्थानों से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इकट्ठा करते हैं। लेकिन उनके पास सुरक्षित रीसाइक्लिंग के लिए जरूरी मशीनें और सुविधाएँ हमेशा उपलब्ध नहीं होतीं।

इसलिए जरूरत केवल नई रीसाइक्लिंग इकाइयां बनाने की नहीं है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी सुरक्षित और पंजीकृत व्यवस्था से जोड़ना होगा।

ई-कचरे के गलत निपटान से मिट्टी और पानी को खतरा

ई-कचरे में तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और सोने जैसी उपयोगी धातुएं होती हैं। इसके साथ कुछ उपकरणों में सीसा, पारा और दूसरे हानिकारक पदार्थ भी पाए जाते हैं।

वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग करने पर उपयोगी सामग्री दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। इससे नए कच्चे माल की जरूरत कम होती है। लेकिन असुरक्षित तरीके से कचरा तोड़ने, खुले में जलाने या रसायनों से धातुएं निकालने से प्रदूषण का खतरा बढ़ता है।

ई-कचरे से धातुएं निकालने की कुछ प्रक्रियाओं में रसायनों का इस्तेमाल होता है। यदि इनसे निकला दूषित पानी बिना उपचार के बाहर छोड़ा जाए, तो वह आसपास की मिट्टी और जलस्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। खुले में पड़े हानिकारक अवशेषों से बारिश का पानी भी प्रदूषक पदार्थ बहाकर ले जा सकता है। ये पदार्थ जमीन में रिसकर भूजल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए रीसाइक्लिंग इकाइयों में पानी के उपचार और बचे हुए कचरे के सुरक्षित निपटान की जांच भी जरूरी है।

मौजूदा निरीक्षण अभियान में इस पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि कोई इकाई अपने रिकॉर्ड में बड़ी मात्रा में ई-कचरा संसाधित दिखाती है, तो उससे निकले अवशेषों के निपटान का हिसाब भी होना चाहिए।

हालांकि, किसी इकाई के प्रमाणपत्र में गड़बड़ी मिलने का मतलब यह नहीं है कि उससे प्रदूषण हुआ ही है। इसकी पुष्टि के लिए पर्यावरण संबंधी अलग जांच जरूरी होगी।

गलत प्रमाणपत्र मिलने पर क्या कार्रवाई होगी?

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इकाइयों का निरीक्षण करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का अधिकार है।

नियमों का उल्लंघन मिलने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है। दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई संभव है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान निरीक्षण अभियान में फर्जी या जानबूझकर बदले गए दस्तावेजों को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी गड़बड़ी मिलने पर संबंधित इकाई को EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है।

इससे एक और सवाल जुड़ा है। यदि किसी इकाई के प्रमाणपत्र गलत पाए जाते हैं और कंपनियां उन्हें पहले ही खरीद चुकी हैं, तो उन कंपनियों की रीसाइक्लिंग संबंधी जिम्मेदारी का क्या होगा?

ऐसे मामलों में प्रमाणपत्रों की वैधता और उनसे जुड़े रीसाइक्लिंग लक्ष्यों की भी जांच जरूरी होगी।

आगे की राह: जांच के नतीजे सार्वजनिक हों

देश में ई-कचरे की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे में रीसाइक्लिंग इकाइयों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके कामकाज की जांच भी जरूरी है। सरकार को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि कितनी इकाइयों का निरीक्षण हुआ, कितनों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

केवल कागज़ों में रीसाइक्लिंग दिखाने से ई-कचरे की समस्या हल नहीं होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कचरा वास्तव में संसाधित हुआ है और उससे निकले हानिकारक अवशेषों का सुरक्षित निपटान किया गया है। यही इस निरीक्षण अभियान की असली कसौटी होगी।

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