

गोमती में गिर रहा अनट्रीटेड सीवेज और अपशिष्ट नदी को बुरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं।
स्रोत : फेसबुक
बात जब नदियों के प्रदूषण की आती है, तो सबसे पहले कारखानों से नदियों में गिरने वाले औद्योगिक कचरे और सीवेज का ही जिक्र किया जाता है। लेकिन, नदी में प्रदूषण केवल नालों और औद्योगिक अपशिष्ट से नहीं होता, बल्कि नदी तटों पर होने वाली मानवीय गतिविधियां भी उसकी जल गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। खुले में शवदाह, अधजली लकड़ियां, राख, फूल-मालाएं, कपड़े और अन्य अंत्येष्टि सामग्री का नदी में जाना प्रदूषण का एक ऐसा पहलू है, जिस पर आमतौर पर कम ही चर्चा की जाती है। जबकि, भारत में नदियों के किनारे मृतकों का अंतिम संस्कार करने का चलन हमारी जीवन दायिनी नदियों के प्रदूषण की प्रमुख वजहों में से एक है। गंगा से लेकर गोमती तक, लोग नदी के तट पर अपने परिजनों की अंत्येष्टि कर उसके अपशिष्ट को नदी में ही प्रवाहित कर देते हैं। ये चीजें नदी के पानी में सड़कर उसे लगातार प्रदूषित करती रहती हैं। नदी किनारे अंत्येष्टि करने का एक कारण धार्मिक मान्यताओं के अलावा पर्याप्त संख्या में अंत्येष्टि स्थलों का न होना या श्मशान घाटों पर शवदाह के लिए समय पर जगह न मिल पाना भी होता है। इस असुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी को अंत्येष्टि से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए 16 ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।
प्रशासन की इस पहल से अब ग्रामीणों को परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए नदी के घाटों तक नहीं जाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 16 अंत्येष्टि स्थलों पर शवदाह के अलावा लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। यहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थल के पास ही अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों के बैठने के लिए बरामदा, पानी के हैंडपंप और लकड़ी रखने के लिए अलग कमरा बनाया जाएगा। इसके लिए शासन ने हर अंत्येष्टि स्थल के निर्माण पर 24.11 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इस पूरी योजना पर करीब 3.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे नदी के किनारे खुले में शवों का अंतिम संस्कार करने से होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीणों को भी जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायतीराज विभाग ने अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए गांवों का चयन कर प्रस्ताव शासन को भेजा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चयन के दौरान स्थानीय विधायकों की ओर से दिए गए प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई। शासन ने हर अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए धनराशि संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटित कर दी है।
अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण सुल्तानपुर के अलग-अलग ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में कराया जाएगा। चुने गए गांवों में धनपतगंज ब्लॉक के पाली और सोनबरसा, अखंडनगर ब्लॉक के मुरादाबाद और मिसिरपुर देखहा, कुड़वार के दाउदपुर, कूरेभार के इरूल, निजामपट्टी और दखिनवारा गांव शामिल हैं। इसके अलावा जयसिंहपुर ब्लॉक के दौलतपुर, दूबेपुर के रामनगर कोट, बल्दीराय के इसौली और तिरहुत, भदैंया के पुरैना, दोस्तपुर के व्यासपुर और नारामधईपुर तथा लंभुआ के खुनशेखपुर में भी अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने हैं।
नदियों के किनारे शवदाह की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण अनेक परिवार नदी के तट पर अंतिम संस्कार करना पसंद करते हैं। लेकिन जब पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, तो कई जगह खुले तटों पर ही शवों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके बाद बची राख, अधजली लकड़ियां, फूल-मालाएं, कपड़े और अन्य सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी जाती है या किनारे पर छोड़ दी जाती है।
इससे नदी में कई तरह के प्रदूषणकारी पदार्थ पहुंच सकते हैं। राख और अन्य ठोस पदार्थ पानी में घुलकर या तल में जमा होकर उसकी भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। फूल-मालाओं और अन्य जैविक सामग्री के विघटन से पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ सकती है। इन्हें विघटित करने के लिए सूक्ष्मजीव पानी में मौजूद घुलित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। परिणामस्वरूप पानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता घटने का खतरा पैदा होता है।
नदी में घुलित ऑक्सीजन कम होने से मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। यदि जैविक अपशिष्ट लगातार नदी में पहुंचता रहे तो प्रदूषण का दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि नदी के प्रदूषण का पूरा कारण शवदाह नहीं है। घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन और ठोस कचरा भी नदियों के प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं।
किसी नदी में जैविक प्रदूषण का आकलन करने के लिए जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD (Biochemical Oxygen Demand) एक महत्वपूर्ण मानक है। यह बताता है कि पानी में मौजूद जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सामान्य तौर पर BOD जितनी अधिक होती है, पानी में जैविक प्रदूषण का दबाव उतना ही ज्यादा माना जाता है।
इसी तरह घुलित ऑक्सीजन यानी DO (Dissolved Oxygen) नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन मछलियों और अन्य जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी होती है। जब जैविक अपशिष्ट बढ़ता है और उसके विघटन में अधिक ऑक्सीजन खर्च होती है तो DO का स्तर प्रभावित हो सकता है।
इसलिए नदी के किनारे शवदाह से जुड़ी समस्या केवल राख और ठोस कचरे तक सीमित नहीं है। यदि अंत्येष्टि के बाद जैविक और दूसरे अपशिष्ट लगातार नदी में पहुंचते हैं तो वे स्थानीय स्तर पर पानी की गुणवत्ता पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि, किसी विशेष घाट पर प्रदूषण का वास्तविक स्तर जानने के लिए शवदाह से पहले और बाद के जल नमूनों का परीक्षण जरूरी है।
गोमती उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। यह पीलीभीत से निकलकर लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए गंगा में मिलती है। नदी के किनारे बसे शहरों और गांवों से निकलने वाला घरेलू अपशिष्ट, नालों का पानी और दूसरी मानवीय गतिविधियां इसकी जल गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की प्रदूषित नदी खंडों से संबंधित रिपोर्ट में गोमती के सुल्तानपुर स्थित निगरानी केंद्रों के आंकड़ों में सुल्तानपुर के अपस्ट्रीम यानी ऊपरी हिस्से में BOD का अधिकतम दर्ज मान 4.9 mg/L और डाउनस्ट्रीम यानी निचले हिस्से में 4.8 mg/L दिया गया है। यह आंकड़ा नदी के पानी में जैविक प्रदूषण के दबाव की ओर संकेत करता है।
CPCB के स्नान योग्य जल के मानकों के अनुसार BOD 3 mg/L या इससे कम होना चाहिए। इस तुलना से स्पष्ट है कि रिपोर्ट में दर्ज अधिकतम मान इस मानक से ऊपर हैं। हालांकि, अधिकतम दर्ज मान को किसी स्थान की मौजूदा या साल भर की औसत जल गुणवत्ता नहीं माना जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नदी में प्रदूषण के अनेक स्रोत एक साथ काम करते हैं। इसलिए सुल्तानपुर में BOD के आंकड़ों के आधार पर केवल अंत्येष्टि गतिविधियों को प्रदूषण का कारण नहीं ठहराया जा सकता।
CPCB और पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत निर्धारित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानकों में पांच महत्वपूर्ण पैरामीटर शामिल हैं। इनसे पता चलता है कि नदी का पानी स्नान जैसी गतिविधियों के लिए कितना उपयुक्त है।
नदी किनारे बने श्मशान घाटों से होने वाले प्रदूषण की समस्या केवल गोमती तक सीमित नहीं है। गंगा नदी की सफाई के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी श्मशान घाटों के विकास और सुधार को महत्व दिया गया है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय न्यायिक अभिकरण (NGT) में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के बारे में दाखिल एक शपथपत्र में स्वीकार किया गया है कि नदी किनारे स्थित श्मशान घाटों से निकलने वाली राख और अन्य अपशिष्ट नदी में पहुंचकर प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। इसके समाधान के लिए मौजूदा श्मशान घाटों में स्वच्छ तकनीक वाली शवदाह व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की जरूरत जताई गई थी। इसका उद्देश्य दोहरा है। पहला, शवदाह से निकलने वाले अपशिष्ट को नदी में जाने से रोकना और दूसरा, पारंपरिक लकड़ी आधारित शवदाह में लकड़ी की खपत तथा उससे होने वाले पर्यावरणीय दबाव को कम करना। इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से इलेक्ट्रिक और दूसरी स्वच्छ तकनीक वाली शवदाह व्यवस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं की सफलता केवल तकनीक पर निर्भर नहीं करती। स्थानीय लोगों की स्वीकार्यता, नियमित रखरखाव, बिजली की उपलब्धता और संचालन की लागत भी महत्वपूर्ण हैं।
सुल्तानपुर में प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण नदी प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक उपयोगी कदम हो सकता है। लेकिन इसके लिए केवल शवदाह की जगह और बैठने के बरामदे का निर्माण पर्याप्त नहीं होगा। इन स्थलों पर राख, अधजली लकड़ियों, फूल-मालाओं और दूसरे अपशिष्ट के निस्तारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
इसके लिए कुछ व्यावहारिक उपाय किए जा सकते हैं। जैसे:
राख और अधजली लकड़ियों को नदी में प्रवाहित करने के बजाय अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था हो।
फूल-मालाओं और दूसरे जैविक अपशिष्ट को अलग करके कंपोस्टिंग जैसी व्यवस्था अपनाई जाए।
प्लास्टिक, कपड़े और अन्य गैर-जैविक सामग्री को नदी में डालने से रोकने के लिए अलग कूड़ेदान रखे जाएं।
श्मशान परिसर में जल निकासी की ऐसी व्यवस्था हो कि बारिश के दौरान राख और अन्य अपशिष्ट बहकर नदी में न पहुंचे।
ग्राम पंचायतों की ओर से स्थलों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।
लोगों को नदी में राख, अधजली लकड़ियां और अन्य सामग्री प्रवाहित न करने के लिए जागरूक किया जाए।
इन उपायों से अंत्येष्टि स्थलों को केवल शवदाह की सुविधा देने वाले स्थानों के बजाय पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन वाले परिसर में बदला जा सकता है।
भारत में जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 लागू है। इस कानून की धारा 24 के तहत किसी जलधारा या कुएं में ऐसा विषैला, हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ पहुंचाने पर रोक है, जो निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदूषण पैदा कर सकता है।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वर्ष 2021 में गंगा और उसकी सहायक नदियों में शवों को डालने या नदी के किनारे दफनाने पर रोक लगाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए थे। इसमें नदी में मिले अज्ञात और लावारिस शवों के सुरक्षित निस्तारण, निगरानी और श्मशान सुविधाओं के ऑडिट जैसे कदम भी शामिल थे।
ये व्यवस्थाएं बताती हैं कि नदी प्रदूषण रोकने के लिए केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं हैं। नदी के तट पर होने वाली दूसरी गतिविधियों का प्रबंधन भी जरूरी है।
सुल्तानपुर में 16 अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण पर करीब 3.86 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस निवेश का वास्तविक पर्यावरणीय लाभ तभी सामने आएगा, जब निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीण इनका नियमित इस्तेमाल करें। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थल गांवों के लोगों के लिए आसानी से पहुंच योग्य हों, वहां पानी और लकड़ी जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें और रख-रखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट हो।
इसके साथ ही नदी में राख और दूसरे अपशिष्ट के विसर्जन को रोकने के लिए लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव भी जरूरी है। ग्राम पंचायतें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे अंत्येष्टि स्थलों के संचालन के लिए स्थानीय नियम बना सकती हैं और लोगों को पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।
गोमती जैसी नदियों को प्रदूषण से बचाने की चुनौती केवल बड़े शहरों के नालों और कारखानों तक सीमित नहीं है। नदी के किनारे बसे गांवों की छोटी-छोटी गतिविधियां भी उसके पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डालती हैं। सुल्तानपुर की यह पहल इस बात का उदाहरण बन सकती है कि नदी संरक्षण के लिए स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय चिंताओं को एक साथ कैसे साधा जा सकता है। हमें यह समझना होगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी ऐसी हो, जिससे जीवनदायिनी नदी पर अतिरिक्त प्रदूषण का बोझ न पड़े।
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