

जलवायु जोखिम सूचकांक 2027 के 5 अहम बिंदु:
जलवायु जोखिम सूचकांक पर भारत 10वें स्थान पर है। बीते तीन दशकों में देश में बाढ़, हीटवेव, चक्रवात और सूखे जैसी 436 चरम आपदाएं आयीं।
इन आपदाओं में 78,000 से अधिक लोगों की जान गई और 170 अरब डॉलर से ज्यादा का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ।
पिछले संस्करण के 30-वर्षीय आकलन (1995-2024) में भारत 9वें स्थान पर था।
बढ़ते तापमान और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों में भूजल में खारापन बढ़ने और पेयजल की गुणवत्ता गिरने का खतरा भी बढ़ रहा है।
भारत में सूखा केवल बारिश की कमी तक सीमित नहीं रहा है। यह धीरे-धीरे मिट्टी की नमी, जलाशयों, झीलों और भूजल में कमी में बदल जा रहा है। बढ़ती गर्मी जल संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है।
पिछले तीन दशकों में दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के ऐसे थपेड़े झेले हैं, जो कभी भविष्य की चेतावनी हुआ करते थे, लेकिन अब रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। वर्ष 1996 से 2025 के बीच विश्व स्तर पर करीब 10,000 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं ने 9,16,000 से अधिक लोगों की जान ली, 5.5 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया और पूरी दुनिया को 4.7 ट्रिलियन (47 खर्ब) अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया पर जोखिम बढ़ रहा है। भारत की बात करें तो बीते तीन दशकों में हीटवेव, बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसी 436 चरम आपदाओं को झेलने वाला जोखिम के सूचकांक पर 10वें सबसे प्रभावित देश के रूप में उभरा है। पिछले साल भारत 9वें स्थान पर था।
जलवायु जोखिम सूचकांक 2027 में शीर्ष 10 देश
जर्मन पर्यावरण और विकास थिंक-टैंक 'जर्मनवॉच' द्वारा नवंबर 2026 में जारी की गई 'क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2027' रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि भारत का जलवायु जोखिम किसी एक बड़ी त्रासदी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह साल-दर-साल आने वाली बाढ़, जानलेवा लू, चक्रवातों और सूखे के निरंतर हमलों का परिणाम है।
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक सूचकांक है, जो समय अंतराल में जलवायु से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं का विश्लेषण करता है। इसमें इस बात का आंकलन किया जाता है कि कौन सा देश किस हद तक प्रभावित हुआ। यह सूचकांक भविष्य के जोखिमों की सीधी भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि वास्तविक रूप से घटित हो चुकी आपदाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभावों को मापता है। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय आपदा डेटाबेस EM-DAT के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें 178 देशों का आकलन किया गया है।
इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग दो समय-सीमाओं पर तैयार की जाती है: एक तात्कालिक वर्ष (इस रिपोर्ट में वर्ष 2025) और दूसरी 30 वर्षों की दीर्घकालिक अवधि जोकि इस अध्ययन में 1996–2025 ली गई है। देशों का आकलन छह प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाता है:
आपदा के दौरान कुल मृत्यु
प्रति एक लाख आबादी पर कितने लोगों की मृत्यु हुई
प्रभावित लोगों की कुल संख्या
प्रति एक लाख आबादी पर प्रभावित लोग
कुल आर्थिक नुकसान
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में आर्थिक नुकसान
रिपोर्ट में प्रत्येक सूचकांक को अलग-अलग महत्व दिया गया है। इसके अलावा यह देखा गया है कि किसी छोटे या गरीब देश की अर्थव्यवस्था और आबादी पर एक अरब डॉलर के नुकसान का असर किसी अमीर देश की तुलना में कितना गहरा होता है। इस आकलन में बाढ़, चक्रवात, हीटवेव, कोल्डवेव, सूखा, जंगल की आग और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी सात प्रमुख मौसमी आपदाओं को शामिल किया गया है।
आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर चक्रवात की स्थिति
फाईल फोटो - पीआईबी
जिस तरह कोविड-19 के बाद मास्क पहनना, सेनिटाइज़र का इस्तेमाल और कुछ विशेष कार्यों में हेल्थ डिक्लेयरेशन न्यू नॉर्मल बन गया, उसी प्रकार प्रकृति और जलवायु में होरे बदलाव के कारण नवंबर में भी गर्मी का अहसास एक प्रकार का न्यू नॉर्मल बन गया है। वैश्विक स्तर पर यह रिपोर्ट एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। दीर्घकालिक सूची (1996-2025) में डोमिनिका (पहला), म्यांमार (दूसरा) और होंडुरास (तीसरा) सबसे अधिक प्रभावित देश रहे हैं। इस शीर्ष 10 सूची में बहामास (9वां) को छोड़कर शेष नौ देश निम्न और मध्यम आय वर्ग से हैं, जिनका ऐतिहासिक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान महज 3.9% के आसपास रहा है। इनमें से अधिकांश देश ग्लोबल साउथ रीजन से हैं। इसी रिपोर्ट के महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि भारत और फिलीपींस समेत कुछ देश ऐसे हैं, जहां मौसम की चरम घटनाएं अब न्यू नॉर्मल बन रही हैं।
पहली श्रेणी: वे देश जो किसी एक या चुनिंदा असाधारण महाविनाशकारी आपदा का शिकार हुए। उदाहरण के लिए, 2017 में आए 'हरिकेन मारिया' ने डोमिनिका की जीडीपी के 270% के बराबर नुकसान पहुंचाया या 2008 के चक्रवात 'नर्गिस' ने म्यांमार में करीब 1,40,000 लोगों की जान ले ली।
दूसरी श्रेणी: वे देश जो बार-बार और लगातार आने वाली चरम मौसमी घटनाओं से जूझ रहे हैं, जिनमें फिलीपींस (7वां), निकारागुआ (8वां) और भारत (10वां) शामिल हैं।
वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट चेतावनी देती है कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन अब असामान्य आपदाओं को 'निरंतर खतरों' यानी एक 'न्यू नॉर्मल' में बदल रहा है। यदि केवल वर्ष 2025 के आंकड़ों को देखें, तो दुनिया भर में 367 चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गईं। यानी औसतन हर दिन एक आपदा। इनमें करीब 35,000 लोगों की मौत हुई, 10 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए और 158 अरब डॉलर से ज्यादा का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ।
दमन, दादरा एवं नागर हवेली में बाढ़ की स्थिति
फाईल फोटो - पीआईबी
निम्न बिंदुओं के माध्यम से क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2027 में भारत की स्थिति को समझा जा सकता हैः
दीर्घकालिक रैंकिंग (1996–2025) में भारत 178 देशों में 10वें स्थान पर है। पिछले संस्करण के 30-वर्षीय आकलन (1995-2024) में भारत 9वें स्थान पर था।
अल्पकालिक रैंकिंग (वर्ष 2025) में केवल वर्ष 2025 के प्रदर्शन के आधार पर भारत 12वें स्थान पर रहा है, जबकि वर्ष 2024 की वार्षिक रैंकिंग में यह 15वें स्थान पर था।
1996 से 2025 के बीच भारत में कुल 436 चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गईं। यह शीर्ष 10 देशों में सबसे अधिक संख्या है।
इन 436 घटनाओं में 78,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1.2 अरब (120 करोड़) से अधिक लोग प्रभावित हुए।
विशाल भौगोलिक विविधता जैसे कि लंबी तटरेखा, हिमालयी पर्वत श्रृंखला और मानसून पर निर्भर मैदानी इलाके होने के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भारत संवेदनशील पाया गया।
भारत के तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों ने भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट में विशेष रूप से 1998 के गुजरात चक्रवात, 1999 के ओडिशा महाचक्रवात, 2014 के चक्रवात हुदहुद और 2020 के चक्रवात अम्फान का जिक्र है, जिन्होंने तटीय बुनियादी ढांचे और जनजीवन को तहस-नहस कर दिया ।
भारी मानसून के कारण आने वाली बाढ़ और भूस्खलन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है और कृषि को भारी क्षति पहुंचाई है। रिपोर्ट 2013 की उत्तराखंड बाढ़ और 2019 में भारत के 13 राज्यों में आई भीषण बाढ़ को प्रमुख उदाहरण के रूप में चिह्नित करती है।
भारत में बार-बार आने वाली और असामान्य रूप से तीव्र लू ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है। रिपोर्ट के अनुसार, 1998, 2002, 2003 और 2015 में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे भारी जनहानि हुई।
भारत में मार्च-जून 2024 की हीटवेव ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और अप्रैल-जून 2026 में भी भारत व पाकिस्तान ने 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली भीषण लू का सामना किया।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और मौसम के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भर है। बाढ़, चक्रवात और लू के कारण फसलों की बर्बादी न केवल किसानों की आय छीनती है, बल्कि गरीबी और असमानता को भी गहरा करती है।
प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कमाई पर भी व्यापक स्तर पर पड़ता है। हीटवेव के दौरान लगभग इनकी आमदनी 40% तक गिर सकती है, जिससे गरीब परिवार कर्ज लेने या संपत्ति बेचने को मजबूर हो जाते हैं।
बाढ़ का एरियल व्यू
फाईल फोटो - पीआईबी
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2027 के निष्कर्ष भारत की जल सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। रिपोर्ट में वर्णित जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के पैटर्न सीधे तौर पर देश के जल चक्र, नदियों, भूजल और पेयजल उपलब्धता को प्रभावित करते हैं:
रिपोर्ट वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए बताती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया के कई हिस्सों में वार्षिक मानसून बदल रहा है। अब बारिश के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन कम समय में अत्यधिक तीव्र बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों लोग खेती के लिए मानसून पर निर्भर हैं, कम समय में होने वाली मूसलाधार बारिश से पानी जमीन में रिसने (भूजल रिचार्ज) के बजाय तेजी से बहकर बाढ़ का रूप ले लेता है। इससे एक तरफ बाढ़ का संकट खड़ा होता है और दूसरी तरफ मानसून के बाद जल की कमी बनी रहती है।
रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि हीटवेव और सूखा अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हैं। बढ़ता तापमान वाष्पीकरण को बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी की नमी तेजी से सूखती है और जलाशयों का जलस्तर गिरता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दक्षिण एशिया में अत्यधिक गर्मी के कारण हर साल लगभग 3.1 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर उत्पादकता का नुकसान होता है।
रिपोर्ट के अनुसार, सूखे की स्थिति केवल बारिश की कमी (मौसमी सूखा) तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह धीरे-धीरे मिट्टी की नमी, जलाशयों, झीलों और भूजल में कमी (जलवैज्ञानिक सूखा) में बदल जाती है। इसके अतिरिक्त, बढ़ते तापमान और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों में भूजल में खारापन बढ़ने और पेयजल की गुणवत्ता गिरने का खतरा भी बढ़ता है।
जर्मनवॉच की इस वैश्विक रिपोर्ट के अलावा यदि भारत के विशिष्ट सरकारी आंकड़ों को देखें, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के आकलन भी इस चिंता की पुष्टि करते हैं कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और देश के कई हिस्सों में सिंचाई व पेयजल के लिए भूजल का अति-दोहन हो रहा है। ऐसे में जलवायु जनित अनियमित बारिश और बढ़ती गर्मी भारत के पहले से दबाव झेल रहे जल संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। यह भी स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए अब कोई दूर की पर्यावरणीय बहस नहीं, बल्कि पानी, खेती, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ा सीधा अस्तित्वगत प्रश्न है।
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