

दिल्ली में जल संकट के कारण कई इलाकों में लोगों को सालभर टैंकर से पीने का पानी लेना पड़ता है।
फोटो : विकी कॉमंस
देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली की तेजी से बढ़ रही आबादी की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बोरवेल या ट्यूबवेल के जरिये भूजल का बेहतहाशा दोहन किया जाना है। दिल्ली में भूजल के इस अनियंत्रित दोहन पर नकेल कसने को लेकर सरकार का रवैया लापरवाही भरा बना हुआ है। इसे लेकर अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्ती दिखाई है। होटल व्यवसाय के लिए मशहूर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित पहाड़गंज इलाके के होटल व गेस्ट हाउसों में बोरवेल के जरिए भूजल निकालने के मामले में NGT ने 53 होटल व गेस्ट हाउस के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। प्रशासन को इस कार्रवाई के बाद NGT में अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा गया है। यह कार्यवाही उन प्रतिष्ठानों पर की जा रही है, जिन्होंने निर्देशों के बावजूद डिजिटल वाटर मीटर व पाइजोमीटर नहीं लगवाए हैं।
दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में होटलों और गेस्ट हाउसों की ओर से बोरवेल के जरिए भूजल निकालने का मामला नया नहीं है। यह मामला NGT में 2021 में दायर मूल याचिका से जुड़ा है। मौजूदा आदेश 16 नवंबर 2026 को वरुण बनाम दिल्ली सरकार मामले की सुनवाई के बाद जारी किया गया है। मामले की सुनवाई करने वाली एनजीटी की प्रधान पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद शामिल थे।
इसमें पहाड़गंज के 536 होटलों और गेस्ट हाउसों की ओर से भूजल के अनधिकृत दोहन पर रोक लगाने की मांग उठाई गई थी। मामले की जांच के लिए NGT ने 13 अप्रैल 2023 को एक संयुक्त समिति गठित की थी। इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। समिति को होटलों में भूजल निकासी की स्थिति का पता लगाने और जरूरी सुधारात्मक कदम सुझाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इस मामले में 29 नवंबर 2023 को DPCC की ओर से दाखिल रिपोर्ट में बताया गया था कि जांच के दौरान 536 में से 296 होटलों और गेस्ट हाउसों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 246 प्रतिष्ठानों यानी 83 प्रतिशत से अधिक में प्राधिकरण की अनुमति के बिना भूजल निकासी की बात सामने आई थी।
पहाड़गंज के होटल व गेस्ट हाउसों में भूजल दोहन के मामले में आर्थिक नुकसान का आकलन करने पर चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया था कि 536 होटलों और गेस्ट हाउसों के मामले में करीब 22.46 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई, जिसमें से केवल 4.34 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी। बाकी की रकम वसूली की प्रक्रिया अबतक पूरी नहीं हुई है। इस आकलन में करीब 11 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान का उल्लेख भी शामिल है। इसके अलावा वर्ष 2014 से 2024 के बीच संबंधित क्षेत्र में तैनात रहे नौ इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव सामने आया था। इससे स्पष्ट है कि इस मामले में होटल संचालकों के साथ खुद सरकारी विभागों की जवाबदेही भी शक के घेरे में है, जो दोनों के बीच साठगांठ का इशारा करती है।
भूजल दोहन के इस मामले में एक दिलचस्प और गंभीर पहलू 2014-15 की स्वैच्छिक घोषणा योजना (Voluntary Disclosure Scheme यानी VDS) का भी है,जिसका अस्तित्व ही संदेह के घेरे में है। पहाड़गंज के होटल और गेस्ट हाउस कथित तौर पर इसी योजना के तहत अपने बोरवेल की जानकारी देकर भूजल निकाल रहे थे। उनका पक्ष था कि उन्होंने संबंधित विभागों को बोरवेल की जानकारी दे रखी है और इसलिए उनका भूजल निकालना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन, सुनवाई के दौरान NGT ने पाया कि संबंधित विभाग इस योजना की कोई आधिकारिक अधिसूचना या वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। दिल्ली जल बोर्ड (DJB), DPCC और दिल्ली सरकार की ओर से भी योजना के अस्तित्व को लेकर स्पष्ट दस्तावेज नहीं दिए गए। अधिकरण ने इस पर सवाल उठाया कि जब ऐसी किसी औपचारिक योजना का अस्तित्व ही प्रमाणित नहीं है, तो इसके आधार पर होटलों को भूजल निकालने की छूट कैसे दी जा सकती है?
10 सितंबर 2025 को NGT ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा था। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि बिना किसी औपचारिक योजना के इतने बड़े पैमाने पर भूजल का अनियंत्रित दोहन कैसे होने दिया गया और निकाले गए पानी की मात्रा के अनुसार शुल्क की वसूली क्यों नहीं की गई।
पहाड़गंज में भूजल दोहन के मामले में आगे की जांच के दौरान प्रतिष्ठानों की संख्या 536 से बढ़कर 555 तक पहुंच गई। दिल्ली जल बोर्ड ने 1 अप्रैल 2026 को NGT में दाखिल रिपोर्ट में 555 होटलों और गेस्ट हाउसों की सूची दी थी। हालांकि, इस सूची में 19 प्रतिष्ठानों के नाम दो बार दर्ज थे। इस तरह अलग-अलग प्रतिष्ठानों की वास्तविक संख्या 537 बताई गई।
DJB ने इन प्रतिष्ठानों के कमरों की संख्या और पानी की औसत खपत के आधार पर भूजल निकासी का अनुमान भी लगाया। रिपोर्ट में प्रति कमरे प्रतिदिन 0.065 घनमीटर पानी की खपत का मानक लिया गया। इस हिसाब से पानी की खपत का आकलन करके उल्लंघन की अवधि 11 वर्ष मानी गई।
इस मामले में DPCC ने 441 होटल और गेस्ट हाउसों पर प्रति बोरवेल एक लाख रुपये का अंतरिम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क (Environmental Damage Compensation यानी EDC) लगाने के आदेश जारी किए थे। वहीं 96 अन्य प्रतिष्ठानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। 1 अप्रैल 2026 को सुनवाई के दौरान NGT ने यह भी स्पष्ट किया कि भूजल की वास्तविक निकासी का पता लगाने के लिए बोरवेल पर पीजोमीटर लगाना जरूरी है। अधिकरण ने DJB से इन प्रतिष्ठानों में मीटर लगाने की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी।
NGT ने होटलों में प्रतिदिन होने वाली भूजल निकासी की निगरानी के लिए डिजिटल वाटर मीटर (Digital Water Meter) और पीजोमीटर (Piezometer) लगाने पर विशेष जोर दिया गया है। डिजिटल वाटर मीटर बोरवेल से निकाले जाने वाले पानी की मात्रा को मापता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि किसी प्रतिष्ठान ने एक दिन, महीने या साल में कितना भूजल निकाला। डिजिटल मीटर से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर पानी की खपत की निगरानी और निर्धारित शुल्क की गणना भी की जा सकती है।
दूसरी ओर, पीजोमीटर भूजल स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापने वाला उपकरण है। इसे जमीन के भीतर भूजल की स्थिति जानने के लिए लगाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि किसी स्थान पर भूजल का स्तर कितना नीचे जा रहा है और समय के साथ उसमें कितना बदलाव हो रहा है।
इस तरह डिजिटल मीटर भूजल निकासी की मात्रा बताता है, जबकि पीजोमीटर भूजल स्तर की निगरानी करता है। इनकी मदद से प्रशासन को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी इलाके में भूजल का कितना दोहन हो रहा है और इसका भूजल भंडार पर क्या असर पड़ रहा है।
NGT की 16 नवंबर 2026 की सुनवाई में दिल्ली जल बोर्ड की 2 सितंबर 2026 की अनुपालन रिपोर्ट पर विचार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दायरे में आए 555 होटलों और गेस्ट हाउसों में से 123 ने डिजिटल वाटर मीटर और पीजोमीटर लगाने के निर्देश का पालन नहीं किया था। सुनवाई के दौरान करोल बाग की एसडीएम सपना प्रिया ने इन 123 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें से 42 प्रतिष्ठानों ने बाद में जरूरी उपकरण लगवा लिए हैं। वहीं, 25 प्रतिष्ठानों ने बताया कि उनके यहां कोई बोरवेल नहीं है। एक प्रतिष्ठान संबंधित एसडीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और दो प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील किए जा चुके थे।
इन सबके बाद भी 53 प्रतिष्ठान ऐसे बचे थे, जिन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया था। एसडीएम ने NGT को भरोसा दिलाया है कि इन पर एक सप्ताह के भीतर जरूरी कार्रवाई करके कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। अधिकरण ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को दो अन्य अंतरिम आवेदनों पर 10 दिन के भीतर फैसला लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को होगी।
स्रोत: NGT की 16 नवंबर 2026 की सुनवाई का विवरण और दिल्ली जल बोर्ड की 2 सितंबर 2026 की अनुपालन रिपोर्ट पर आधारित समाचार विवरण।
पहाड़गंज के होटलों का मामला दिल्ली में भूजल के संकट की बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की वर्ष 2025 की राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट से इस संकट की गंभीरता का पता चलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में भूजल का वार्षिक पुनर्भरण करीब 383.04 मिलियन घनमीटर (MCM) आंका गया है। वहीं, सालाना निकाले जा सकने वाले भूजल की मात्रा 345.57 MCM है। इसके मुकाबले भूजल का वास्तविक वार्षिक दोहन 318.28 MCM दर्ज किया गया। इस आधार पर दिल्ली में भूजल दोहन का स्तर 92.10 प्रतिशत आंका गया है। इसका मतलब है कि सालाना निकाले जा सकने वाले कुल भूजल संसाधन का लगभग 92 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है।
रिपोर्ट में दिल्ली की 34 तहसीलों में से 10 को अति-दोहित (Over-exploited), 11 को गंभीर (Critical), 6 को अर्ध-गंभीर (Semi-critical) और केवल 7 को सुरक्षित (Safe) श्रेणी में रखा गया है। यानी दिल्ली की करीब 62% तहसीलें अति-दोहित या गंभीर श्रेणी में हैं।
यहां यह समझना जरूरी है कि भूजल दोहन का स्तर 92.10 प्रतिशत होने का अर्थ यह नहीं है कि दिल्ली का भूजल भंडार 92 प्रतिशत खाली हो चुका है। यह एक साल में निकाले गए भूजल और उस साल उपलब्ध वार्षिक दोहन योग्य संसाधन के बीच का अनुपात है। किसी क्षेत्र में भूजल की स्थिति समझने के लिए उसके पुनर्भरण, निकासी और जलस्तर में होने वाले बदलाव को एक साथ देखना पड़ता है।
दिल्ली में भूजल के इस्तेमाल और उसके नियमन की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के साथ संबंधित जिला प्रशासन की भी है। दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 9 के तहत बोर्ड को दिल्ली में भूजल के दोहन को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उसे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) से परामर्श करना होता है।
दिल्ली में भूजल निकासी के नियमन के लिए 18 मई 2010 को उपराज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत बोरवेल लगाने और अवैध बोरवेल को बंद करने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा भूजल निकासी के नियमन और अवैध बोरवेल पर कार्रवाई के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी बनाई गई है।
दिल्ली जल बोर्ड ने 26 दिसंबर 2024 को भूजल निकासी की अनुमति (NOC) लेने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अलग से अनुपालन संबंधी निर्देश जारी किए थे। इनमें प्रमुख रूप से डिजिटल वाटर फ्लो मीटर और टेलीमेट्री सिस्टम लगाना, हर साल मीटर का कैलिब्रेशन कराना, भूजल स्तर की निगरानी के लिए पीजोमीटर लगाना और भूजल निकासी की मात्रा के अनुसार शुल्क देना शामिल है। इसके अलावा NOC लेने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी छतों पर वर्षा जल संचयन (Rainwater harvesting) और भूजल पुनर्भरण (Groundwater recharge) की व्यवस्था करना भी जरूरी है। बोरवेल से निकाले गए पानी की गुणवत्ता की सालाना जांच भी NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करानी होगी। इसका उद्देश्य केवल भूजल निकासी की मात्रा पर नियंत्रण रखना नहीं, बल्कि भूजल के पुनर्भरण और उसकी गुणवत्ता की निगरानी भी सुनिश्चित करना है।
पहाड़गंज के होटलों के मामले में NGT की सख्ती एक जरूरी कदम है। हालांकि दिल्ली के भूजल संकट का समाधान केवल अवैध बोरवेल सील करने तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए भूजल निकासी और पुनर्भरण के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है।
दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में भूजल की मांग घरेलू इस्तेमाल के अलावा होटल, अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों से भी बढ़ती है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह जानना जरूरी है कि किस इलाके में कितना भूजल निकाला जा रहा है और वहां उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले यह निकासी कितनी है।
इसके लिए सभी व्यावसायिक बोरवेल का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना, उनकी नियमित जांच करना और डिजिटल मीटर से मिलने वाले आंकड़ों की निगरानी और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। इसके साथ ही भूजल रिचार्ज के जरिये जमीन के भीतर पानी का स्तर बनाए रखने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी ढंग सेलागू करना भी जरूरी है।
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