पंजाब में भूजल बचाने की बड़ी पहल : 90 हजार एकड़ खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 100 करोड़ की दो नहर योजनाओं को मंजूरी

देश में सबसे ज्‍यादा भूजल दोहन दर वाले राज्‍य में ज़मीन से पानी निकालने पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब सरकार अब राज्‍य में खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्‍यान दे रही है। इस ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने करीब 90 हजार एकड़ कृषि भूमि तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए करीब सौ करोड़ रुपये की लागत वाली दो नहर सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 

राज्‍य के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने एक प्रेसवार्ता में बताया कि इन दोनों नहर सिंचाई परियोजनाओं पर कुल 100.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की कंक्रीट लाइनिंग पर  64.11 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 36.54 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। 

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 साल पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण कर इसकी पानी वहन करने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के करीब 80 गांवों की 69,967 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। कंक्रीट लाइनिंग के बाद इसकी क्षमता 154.50 से बढ़कर 248.69 क्यूसेक हो जाएगी। बिना लाइनिंग वाली नहर जर्जर होने के कारण पानी का रिसाव हो रहा था जिससे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता था और आपूर्ति भी प्रभावित होती थी।

दूसरी परियोजना के तहत कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना से हरियाणा सीमा के साथ लगते पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि भूमि को नहरी पानी मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में भूजल के दोहन में कमी आने की उम्‍मीद है। क्‍योंकि इस पूरे इलाके के किसान लंबे समय से सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर थे। योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में सराला कलां, कमालपुर, कपूरी, लाछड़ू खुर्द, सौंटा, रामपुर, चमारू, ताहिरपुर, झाड़वां, हरपालां, नारायणगढ़, लोह सिंबली, दड़वा, शमसपुर, धर्मगढ़, मंडियाणा, कामी खुर्द, उंटसर, ननहेड़ी और शेखूपुर शामिल हैं। इस योजना के तहत नहर के पानी को लिफ्ट कर पाइपलाइन नेटवर्क के जरिये सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इस काम को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष के दौरान चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही पंजाब सरकार ने खेती में भूजल के इस्‍तेमाल में कमी लाने के लिए भाखड़ा मेन लाइन प्रणाली में प्रति एक हजार एकड़ पानी की मात्रा 2.04 से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक करने की घोषणा भी की है। इसका उद्देश्य पंजाब के हिस्से के नहरी पानी का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता कम होने से भूजल दोहन में कमी आएगी। साथ ही सरकार के बिजली सब्सिडी के बिल को भी घटाने में मदद मिलेगी। 

पंजाब कैसे बना सबसे ज्‍यादा भूजल दोहन दर वाला राज्‍य

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सबसे ज्‍यादा भूजल दोहन दर वाला राज्‍य है। राज्‍य में भूजल दोहन की दर 156% से अधिक है। इसका अर्थ है कि जितना पानी हर साल बारिश या अन्य स्रोतों से ज़मीन के अंदर रिचार्ज होता है, पंजाब उससे डेढ़ गुना से भी ज़्यादा पानी बाहर निकाल लेता है। पंजाब के 72% से 85% तक ब्लॉक 'अति-दोहित' (Over-exploited) श्रेणी में आते हैं। इसलिए राज्‍य में भूजल के अति-दोहन की स्थिति काफी गंभीर हो चली है। 

इस गंभीर जल संकट की जड़ें 1960 के दशक की हरित क्रांति (Green Revolution) से जुड़ी हैं, जब देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब में गेहूँ और धान के फसल चक्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। पंजाब की अर्ध-शुष्क जलवायु और कम वर्षा (औसतन लगभग 400-600 मिमी) के बावजूद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सुनिश्चित खरीद की नीतियों ने किसानों को अधिक पानी सोखने वाली धान की खेती की ओर मोड़ा। एक किलोग्राम चावल उगाने में लगभग 3,000 से 5,000 लीटर पानी खर्च होता है।

आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में सालाना लगभग 18.60 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) भूजल रिचार्ज होता है और उपयोग के लिए केवल 16.80 BCM जल उपलब्ध है, लेकिन राज्य हर साल 26.27 BCM पानी ज़मीन से निकाल रहा है। इसमें से लगभग 94.74% (24.89 BCM)

पानी अकेले कृषि सिंचाई में खर्च होता है। 1997 से किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली की सुविधा और नहरों के बजाय ट्यूबवेल पर बढ़ती निर्भरता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। राज्य में कृषि ट्यूबवेलों की संख्या 1970-71 के 1.92 लाख से बढ़कर आज 14.5 लाख से अधिक हो गई है, जिससे भूजल स्तर हर साल तेज़ी से नीचे गिर रहा है।

पंजाब में भूजल दोहन की गंभीर स्थिति बताते आंकड़े

स्रोत : केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट

भूजल संकट के समाधान और सरकारी प्रयास

पंजाब के गिरते भूजल स्तर को संभालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई नीतिगत व तकनीकी कदम उठाए हैं। जल संरक्षण की दिशा में 'पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009' एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके तहत जून के मध्य से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे भीषण गर्मी के दौरान वाष्पीकरण से होने वाली पानी की बर्बादी में काफी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, सरकार धान की सीधी बुवाई (DSR) तकनीक को बढ़ावा दे रही है, जिससे पारंपरिक रोपाई की तुलना में 15% से 20% तक पानी की बचत होती है।

नहरी सिंचाई प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार ने पुराने रजवाहों (Distributaries) और खालों की मरम्मत पर विशेष जोर दिया है, ताकि खेतों तक सतही जल पहुँचाकर ट्यूबवेलों पर निर्भरता घटाई जा सके। फसल विविधीकरण (Crop Diversification) के तहत किसानों को धान छोड़कर मक्का, कपास, दालें और बागवानी अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही, केंद्रीय स्तर पर अटल भूजल योजना और जल शक्ति अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), चेक डैम निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) प्रणालियों पर भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे भूजल रिचार्ज को गति मिल सके।

देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब की अहम भूमिका

पंजाब का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का महज 1.5 प्रतिशत है, लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा में उसका योगदान इस अनुपात से कहीं अधिक है। हरित क्रांति के बाद पंजाब देश के प्रमुख गेहूं और धान उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया। आज भी केंद्रीय खाद्यान्न भंडार यानी सेंट्रल पूल में राज्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के जरिए सरकारी खरीद में पंजाब का योगदान देश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने में मदद करता है।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में पंजाब में करीब 3.28 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। इसमें गेहूं और धान की प्रमुख हिस्सेदारी रही। इसी वर्ष देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 9.2 प्रतिशत पंजाब से आया। उत्पादन के लिहाज से पंजाब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में शामिल है।

पंजाब की अहमियत केवल कुल उत्पादन तक सीमित नहीं है। राज्य में पैदा होने वाले गेहूं और धान का बड़ा हिस्सा सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत केंद्रीय पूल में पहुंचता है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराने और देशभर में खाद्यान्न की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलती है। इस तरह पंजाब की कृषि व्यवस्था में किसी बड़े व्यवधान का असर केवल राज्य के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

केंद्रीय पूल में पंजाब की 47% हिस्सेदारी 

केंद्रीय पूल में पंजाब के योगदान को सरकारी खरीद के आंकड़ों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। संसद में दिसंबर 2025 में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में केंद्रीय पूल के लिए देशभर से खरीदे गए गेहूं में पंजाब की हिस्सेदारी करीब 47 प्रतिशत थी। इस दौरान राज्य से 124.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जबकि देशभर की कुल खरीद 266.05 लाख मीट्रिक टन रही।

संसद में केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में पंजाब से 116.13 लाख मीट्रिक टन चावल (धान के बराबर चावल की मात्रा) केंद्रीय पूल के लिए खरीदा गया। देशभर में इस अवधि की कुल खरीद 559.26 लाख मीट्रिक टन थी। इसमें पंजाब की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत रही। यानी देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में आने वाले लगभग हर दो किलोग्राम गेहूं में एक किलोग्राम और हर पांच किलोग्राम चावल में एक किलोग्राम पंजाब से आता है।

यह अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जैसी योजनाओं के तहत देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। NFSA के तहत ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसे में पंजाब में उत्पादन या सरकारी खरीद में गिरावट आने पर केंद्रीय भंडार और देशभर में अनाज के वितरण पर दबाव बढ़ सकता है।

देश के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की Agricultural Statistics at a Glance रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 35.77 करोड़ टन रहा। इसमें उत्तर प्रदेश पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर था। नीचे प्रमुख राज्यों के उत्पादन और राष्ट्रीय उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी के आंकड़े दिए गए हैं।

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, Agricultural Statistics at a Glance 2024-25, तालिका 2.3(b), पृष्ठ 46। उत्पादन के आंकड़े मिलियन टन में हैं।

खाद्य सुरक्षा के साथ जल सुरक्षा की चुनौती

देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब की अहम भूमिका के बावजूद राज्‍य के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है। यहां गेहूं और धान की खेती पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भूजल पर दबाव लगातार बना हुआ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकार के 2025 के आकलन के अनुसार, पंजाब में भूजल दोहन का स्तर 156.36 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

इसका अर्थ है कि राज्य अपने सालाना उपयोग योग्य भूजल संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक पानी निकाल रहा है। संसद में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 153 आकलन क्षेत्रों में से 111 को अति-दोहित श्रेणी में रखा गया है। इससे पता चलता है कि एक कृषि प्रधान राज्‍य के रूप में पंजाब की कृषि के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं और धान का उत्पादन बनाए रखना है। दूसरी ओर, भूजल का संरक्षण भी जरूरी है। इसके लिए धान की जगह कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन, फसल विविधीकरण, नहर आधारित सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पंजाब में दो नई नहर परियोजनाओं की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया कदम है।