

हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित ऐतिहासिक बड़ा तालाब। जिले में दस तालाबों के पुनर्जीवन की नई परियोजना शुरू की जा रही है।
फोटो: सुधीर के भार्गव | CC BY-SA 3.0 | विकिमीडिया कॉमन्स
10 तालाबों का पुनर्जीवन: TERI और Nokia India की साझेदारी में 24 महीने में पूरा होगा काम।
12 करोड़ लीटर जल भंडारण: तालाबों की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य, लेकिन वास्तविक भूजल रिचार्ज का आकलन बाकी।
रेवाड़ी में गंभीर भूजल संकट: जिले की सात भूजल आकलन इकाइयों में से छह अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में।
22 हजार लोगों को लाभ: परियोजना से लगभग 22 हजार लोगों को सीधे लाभ मिलने का अनुमान, तालाबों के रखरखाव में स्थानीय भागीदारी पर जोर।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दस पुराने तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा। इसके लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) और नोकिया इंडिया ने 10 नवंबर 2026 को एक समझौता किया है। अगले 24 महीनों में इन तालाबों की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने, आसपास पौधरोपण करने और उनके रखरखाव में स्थानीय लोगों को शामिल करने की योजना है।
TERI की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, परियोजना का उद्देश्य घरेलू जरूरतों और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर बनाना है। अनुकूल परिस्थितियों में तालाबों में जमा पानी का कुछ हिस्सा जमीन में समाकर भूजल की भरपाई में मदद कर सकता है। परियोजना को नोकिया इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम के तहत सहयोग मिलेगा।
रेवाड़ी में यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिले के अधिकांश हिस्सों में जमीन से जरूरत से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। लेकिन तालाबों में ज्यादा पानी जमा होने का मतलब यह नहीं कि उतना ही पानी जमीन के भीतर भी पहुँचेगा।
केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और हरियाणा सरकार के मार्च 2024 के भूजल संसाधन आकलन के अनुसार, रेवाड़ी की सात भूजल आकलन इकाइयों में से छह अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में थीं। डहीना गंभीर श्रेणी में था।
इस आकलन में जाटूसाना की भूजल निकासी दर 174.75 प्रतिशत, नाहड़ की 164.48 प्रतिशत और धारूहेड़ा की 153.96 प्रतिशत दर्ज की गई थी। भूजल निकासी की दर बताती है कि किसी क्षेत्र में सालाना निकासी योग्य भूजल संसाधनों की तुलना में कितना पानी निकाला जा रहा है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में सालाना 100 लीटर भूजल निकाला जा सकता है और वहां 150 लीटर पानी निकाला जा रहा है, तो भूजल निकासी की दर 150 प्रतिशत होगी।
स्रोत: CGWB एवं हरियाणा सरकार, मार्च 2024 के भूजल संसाधनों का आकलन। रिपोर्ट मार्च 2025 में प्रकाशित हुई।
पूरे हरियाणा में भी भूजल पर भारी दबाव है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की भूजल निकासी दर करीब 136 प्रतिशत थी और 143 आकलन इकाइयों में से 88 अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में थीं।
भूजल निकासी की दर और भूजल स्तर की गहराई अलग-अलग आंकड़े हैं। निकासी दर से पानी के इस्तेमाल का दबाव पता चलता है, जबकि भूजल स्तर में बदलाव जानने के लिए अलग-अलग वर्षों की माप देखनी होती है।
CGWB के नवंबर 2024 के भूजल स्तर बुलेटिन में रेवाड़ी के एक निगरानी स्थल पर पानी की गहराई 63.46 मीटर दर्ज हुई थी। यह उस निगरानी का सबसे अधिक गहराई वाला आँकड़ा था, पूरे जिले का औसत नहीं। इससे जिले के कुछ हिस्सों में भूजल की स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है।
परियोजना के तहत दस तालाबों में कुल 12 करोड़ लीटर, यानी 1.20 लाख घन मीटर पानी जमा करने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ये एक ही मात्रा को बताने वाली दो अलग इकाइयां हैं।
प्रत्येक तालाब की जल भंडारण क्षमता कितनी होगी, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि तालाब साल में कितनी बार भरेंगे और उनमें वास्तव में कितना पानी जमा हो सकेगा।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि तालाब साल में कितनी बार भरेंगे और उनमें कितना पानी वास्तव में बचाया जा सकेगा।
तालाब में जमा पानी का कुछ हिस्सा वाष्पीकरण से कम होता है। कुछ पानी घरेलू या दूसरे उपयोगों में आ सकता है, जबकि कुछ जमीन में समा सकता है। तालाब का कितना पानी जमीन में समाएगा, यह मिट्टी और जमीन के नीचे की बनावट तथा तालाब में पानी रहने की अवधि पर निर्भर करेगा।
इसलिए 12 करोड़ लीटर जल भंडारण क्षमता को सीधे 12 करोड़ लीटर भूजल रिचार्ज नहीं माना जा सकता।
परियोजना से भूजल को वास्तव में कितना लाभ होगा, यह जानने के लिए काम शुरू होने से पहले और बाद में आसपास के कुओं तथा निगरानी स्थलों पर भूजल स्तर की तुलना करनी होगी। साथ ही बारिश और भूजल निकासी में होने वाले बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा।
परियोजना की घोषणा में दस तालाबों का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन चयनित गांवों और तालाबों की पूरी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनमें अभी कितना पानी जमा होता है और पुनर्जीवन के बाद प्रत्येक की क्षमता कितनी बढ़ेगी।
यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि रेवाड़ी के सभी क्षेत्रों में भूजल का संकट एक जैसा नहीं है। जाटूसाना, नाहड़ और धारूहेड़ा जैसे क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
ऐसे में यह जानना जरूरी होगा कि क्या तालाबों के चयन में सबसे अधिक जल संकट वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिली है। स्थानीय जरूरतों, बारिश के पानी की उपलब्धता और भूजल की स्थिति को चयन का आधार बनाया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी उपयोगी होगी।
प्रत्येक तालाब की मौजूदा और प्रस्तावित क्षमता सामने आने से यह समझा जा सकेगा कि किस गांव में पानी जमा करने की कितनी अतिरिक्त व्यवस्था होगी। इससे परियोजना के परिणामों की तुलना भी आसान होगी।
TERI के अनुसार, परियोजना में जल भंडारण बढ़ाने के साथ तालाबों के आसपास हरियाली और सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।
स्रोत: TERI, 10 नवंबर 2026। लाभार्थियों का अनुमान 2011 की जनगणना पर आधारित है। ये परियोजना के लक्ष्य हैं, पूरे हो चुके काम नहीं।
TERI की घोषणा में 200 देशी प्रजातियों के पौधरोपण का उल्लेख है, लेकिन लगाए जाने वाले पौधों की कुल संख्या स्पष्ट नहीं की गई है। यह जानकारी मिलने पर पौधरोपण के पैमाने का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।
तालाबों के आसपास स्ट्रीट लाइट, बेंच और कूड़ेदान भी लगाए जाएंगे। इससे इन स्थानों को गांव के लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश होगी।
तालाब बारिश के पानी को रोकने का पुराना और उपयोगी साधन हैं। जहां मिट्टी और जमीन के नीचे की बनावट अनुकूल होती है, वहाँ तालाबों का पानी धीरे-धीरे जमीन में समाकर भूजल की भरपाई कर सकता है।
लेकिन केवल तालाबों की खुदाई या गहराई बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। बारिश का पानी उन तक पहुंच सके, यह भी जरूरी है। जहां पानी आने के रास्ते बंद हैं, उन्हें खोलना होगा। गाद जमा होने पर उसकी जांच और उचित निकासी करनी होगी।
पानी की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। यदि किसी तालाब में घरेलू सीवेज पहुंच रहा है, तो उसकी सफाई के साथ गंदे पानी को आने से रोकना होगा। प्रदूषित पानी जमा होने से तालाब का उपयोग सीमित हो सकता है और जमीन के भीतर पहुँचने वाले पानी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।
हरियाणा में पुराने तालाबों की स्थिति भी इस काम की जरूरत बताती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहली जल निकाय गणना के अनुसार, 2017–18 में राज्य के 14,898 जल निकायों में से 6,104 उपयोग में नहीं थे। यानी लगभग 41 प्रतिशत जल निकायों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हालाँकि, ये पुराने आंकड़े हैं और इनसे वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलता।
रेवाड़ी में तालाबों के पुनर्जीवन से स्थानीय स्तर पर पानी जमा करने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन भूजल संकट कम करने के लिए इसके साथ जमीन से पानी निकालने की मात्रा पर भी ध्यान देना होगा।
CGWB की 2024 की रिपोर्ट में हरियाणा के लिए कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा बारिश के पानी को रोकने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। ये उपाय भूजल के अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं।
तालाबों के पुनर्जीवन के साथ उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है। सफाई के बाद रखरखाव न होने से उनमें दोबारा गाद और कचरा जमा हो सकता है। TERI ने परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर दिया है।
लेकिन दो साल बाद तालाबों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी होगी, रखरखाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा और पानी की गुणवत्ता की जांच कैसे होगी, इसकी व्यवस्था भी स्पष्ट होनी चाहिए।
परियोजना का असर समझने के लिए चार बातों की नियमित जांच उपयोगी होगी:
बारिश के बाद और गर्मियों में तालाबों में कितना पानी रहता है?
आसपास के निगरानी स्थलों पर भूजल स्तर में क्या बदलाव आता है?
तालाबों में पानी की गुणवत्ता कैसी रहती है?
रखरखाव की जिम्मेदारी कौन निभाता है और लगाए गए कितने पौधे जीवित रहते हैं?
इन जानकारियों की तुलना परियोजना शुरू होने से पहले की स्थिति से करनी होगी। तभी तालाबों में पानी की उपलब्धता और भूजल की स्थिति में हुए बदलाव का सही आकलन किया जा सकेगा।
रेवाड़ी में दस तालाबों का पुनर्जीवन पुराने जलस्रोतों को फिर से उपयोगी बनाने का प्रयास है। इससे बारिश का पानी जमा करने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन भूजल संकट कम करने के लिए जमीन से निकाले जाने वाले पानी की मात्रा पर भी ध्यान देना होगा।
दो साल बाद यह देखना होगा कि तालाबों में कितना पानी जमा हुआ, आसपास भूजल की स्थिति में क्या बदलाव आया और स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिला।
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