सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 में विभागों से जवाब-तलब किया और यह सलाह भी दी थी कि आम, नीम और पीपल के पेड़ की जगह यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं लगाए जाएँ। सवाल यह है कि भारत में यूकेलिप्टस के रोपण को प्रोत्साहन देने से पहले ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से सीख लेने की कोई कोशिश नहीं की गई। एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के बड़े भू-भाग के बंजर होने के पीछे यूकेलिप्टस का ही हाथ रहा है। दिल्ली सरकार ने इसे नहर के किनारे-किनारे लगवाया है। ये पेड़ जमीन का पानी बहुत तेजी से सोखते हैं। दिल्ली अभी विकास रथ पर सवार है। इस विकास में दिल्ली की चमक में बढ़ोत्तरी तो होती दिख रही है, लेकिन इसका स्याह पहलू भी उजागर किया जाना जरूरी है। पिछले चार सालों में विकास के नाम पर यहाँ 38 हजार पेड़ काट दिये गए। महानगर के विकास के लिये प्रतिबद्ध संस्थाओं एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी और डीडीए ने खुलेआम वन अधिनियम की धज्जियाँ उड़ाई हैं।

दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एक पेड़ काटने के बदले दस पौधे लगाना अनिवार्य है। वृक्ष काटने के हर्जाने के तौर पर प्रति पेड़ एक हजार रुपए भी भरने होते हैं। वृक्षारोपण की गारंटी देनी पड़ती है। यह राशि तब वापस किये जाने का प्रावधान है, जब वन विभाग सन्तुष्ट हो जाये कि कटे वृक्ष के एवज में दस पौधों का रोपण कर दिया गया है।

इन सरकारी महकमों ने वर्ष 2005 से अब तक 38 हजार वृक्ष काट डाले और नियमानुसार तीन लाख 80 हजार नए पौधों का रोपण किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मात्र 57 हजार 584 पेड़ ही लगाए गए हैं। यह पता लगाने की बात है कि पेड़ काटने के बदले कौन से पेड़ लगाए गए हैं? जो पेड़ लगाए गए हैं, वास्तविकता में वह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले ही हैं।

इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 में विभागों से जवाब-तलब किया और यह सलाह भी दी थी कि आम, नीम और पीपल के पेड़ की जगह यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं लगाए जाएँ। सवाल यह है कि भारत में यूकेलिप्टस के रोपण को प्रोत्साहन देने से पहले ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से सीख लेने की कोई कोशिश नहीं की गई। एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के बड़े भू-भाग के बंजर होने के पीछे यूकेलिप्टस का ही हाथ रहा है। दिल्ली सरकार ने इसे नहर के किनारे-किनारे लगवाया है। ये पेड़ जमीन का पानी बहुत तेजी से सोखते हैं। पर्यावरण के साथ इस खिलवाड़ से किसकी जान जाएगी और इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए?