भारतात नदी पाणी वाटपाबाबत राज्याराज्यात वाद आहेत. पाणी वाटपाचे अनेक लवाद न्यायालयीन निर्णयांच्या आधीन आहेत. परंतु महाराष्ट्र तेलंगणा राज्यात लेंडी प्रकल्प करार ऐतिहासिक सिंचन करार ठरणार आहे. दोन्ही राज्याच्या सहमतीने हा निर्णय झाला. महाराष्ट्र - कर्नाटक - आंध्रप्रदेश या राज्यात नेहमी कृष्णा पाणी वाटपावरून वाद कायम आहे. कावेरी पाणी वाटपावरून तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यात वाद आहे.
देशात तेरा राज्यात कमी पर्जन्यामान, अर्धवट प्रकल्प, जल व्यवस्थापनाचा अभाव, दोषी केंद्रीय राष्ट्रीय आपत्ती निवारा केंद्र तसेच प्रादेशिक संकुचित राजकारणाने, कृषीप्रधान भारताला दुष्काळासारख्या भयंकर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. देशातच्या मागील 50 वर्षाचा लेखा - जोखा पाहता अशा दुष्काळग्रस्ताचे विदारक चित्र कोठेच सापडत नाही. भारताने स्वातंत्र्यानंतर काही महत्वपूर्ण मूलभूत प्रश्न सोडविले हे खरे असले तरी काही पायाभूत प्रश्न कायम स्वरूपी घर करून आहेत. त्याकडे शासनाने व स्वयंसेवी संस्थेने लक्ष द्यावे. देशात दुष्काळ पडल्यावर उपाय सुचविले जातात. परंतु दुष्काळ पडू नये यासाठी काहीच उपाययोजना प्रत्यक्ष कृतीतून दिसत नाहीत. चीन देशात पर्जन्याचे व नद्यांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून 95 टक्के शेती सिंचनाखाली आणली हे विशेष. नद्याजोड प्रकल्प चीनमध्ये यशस्वी झाला. भारतात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुरेश प्रभू नद्याजोड प्रकल्पाचे प्रमुख होते. परंतु हा उपक्रम यशस्वी झाला नाही. त्यावेळी हा उपक्रम यशस्वी झाला असता तर आज देशाला दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले नसते.
देशात सध्या निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर केंद्र सरकार संवेदनशील नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात येताच 13 मे 2016 रोजी न्या. एम.बी लोकूर आणि एन. व्ही. रमना यांच्या न्यायपीठाने ‘दुष्काळग्रस्तांना लवकरात लवकर निधी द्या ’ आशी सूचना केली. देशात बिहार, गुजरात आणि हरियाणा राज्यात अद्यापही दुष्काळ निवारण करता आले नाही. याबाबत न्यायपीठाने खंत व्यक्त केली.
देशात महाराष्ट्र - कर्नाटक, तेलंगणा राज्यात दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्येकाडे वळलेले दिसतात. महाराष्ट्रात 3200, तेलंगणात 1500, कर्नाटकात 1600 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कृषी प्रधान राष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करतात ही फार मोठी लाजीरवाणी बाब आहे.
नदीच्या अथवा कुठल्याही जलप्रवाहाच्या पात्रात पाण्याचा प्रवाह अडवून त्यांच्यात मोठा प्रमाणात पाण्याचा साठा करण्यासाठी बांधण्यात येणार्या भिंतीला धरण अथवा प्रकल्प असे म्हणतात.
लेंडी नदी ही गोदावरी नदीची उपनदी आहे, ती महाराष्ट्र - कर्नाटक - तेलंगणा राज्याच्या सीमांतर्गत भागातून वाहते, महाराष्ट्रातून लातूर (उदगीर) नांदेड (मुखेड व देगलूर) जिल्ह्यातून वाहते. या उपखोर्यात दोन जिल्ह्यातील 7 तालुके 269 गावे येतात. ही नदी देगलूर तालुक्यातून तेलंगणा राज्यात प्रवेश करते.
लेंडीच्या उपनद्या तीरू, गुरू दाळ, कुंद्राळा, आरसांगवी व कोणाली डोंगर आहेत.
लेंडी खोर्यात 84 टक्के भूभाग हा अग्नीजन्य बेसॉल्ट खडकाने, 12 टक्के पेनिनसुलर बेसमेंट व 4 टक्के अॅल्युमिनीयमने व्यापलेला आहे. या उपखोर्यात 92 टक्के भूभाग हा भूजल संवर्धनास सुयोग्य आहे.
लेंडी प्रकल्प आंतरराजीय प्रकल्प झाला पाहिजे असा 1984 मध्ये आंध्रप्रदेश (तेलंगणा) महाराष्ट्र राज्यात करार झाला. परंतु दोन्ही शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे व प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या मागणी रेटामुळे हा प्रकल्प जवळपास 32 वर्ष रखडला. हा प्रकल्प आंध्रप्रदेशातून बाहेर पडलेल्या तेलंगणा राज्याच्या आधीन येत असल्याने महाराष्ट्र तेलंगणा आंतरराज्य सिंचन प्रकल्प करार 8 मार्च 2016 रोजी झाला.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री शिरीष महाजन, तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव व तेथील जलसंपदामंत्री हरीशराव यांच्या प्रकल्पाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षर्या आहेत. हा सिंचन करार मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात झाला. सिंचन प्रकल्पाचा दोन्ही राज्याला निश्चित फायदा आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता आणि पाणीवाटप पुढील तक्त्यात दिला आहे.
लेंडी प्रकल्प सिंचन क्षमता -145.115दलघमी | ||
राज्याची नावे | पाणी वाटप | सिंचन क्षमता |
1. महाराष्ट्र | 62 टक्के | 15 हजार 710 हेक्टर |
2. तेलंगणा | 38 टक्के | 11 हजार 214 हेक्टर |
3. एकूण | 100 टक्के | 26 हजार 924 हेक्टर |
1. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने पूर्ण करणे,
2. शेतकर्यांची आर्थिक उन्नती साधणे,
3. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून शेती व पिण्यासाठीच पाणी वापरले जाईल,
4. दोन्ही राज्याचे हक्काचे पाणी वाटप करारानुसारच होणार पाणी तंटावर नियंत्रण करण्यासाठी एका मंडळाची स्थापना केली असून त्यांचा निर्णय अंतिम असेल,
5. दोन्ही राज्याच्या सीमेवरील नद्या प्राणहिता निम्न पैनगंगा नदीवरील राजापेट, चानखा, कोटी, पिंपरखेड, परसोड येथील बंधारे आगामी काळात पूर्ण करणार,
6. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी रोखण्यात येणार आहे,
7. पाणी वाटपात दोन्ही राज्यात वॉटर वॉर होणार नाही.
भारतात नदी पाणी वाटपाबाबत राज्याराज्यात वाद आहेत. पाणी वाटपाचे अनेक लवाद न्यायालयीन निर्णयांच्या आधीन आहेत. परंतु महाराष्ट्र तेलंगणा राज्यात लेंडी प्रकल्प करार ऐतिहासिक सिंचन करार ठरणार आहे. दोन्ही राज्याच्या सहमतीने हा निर्णय झाला. महाराष्ट्र - कर्नाटक - आंध्रप्रदेश या राज्यात नेहमी कृष्णा पाणी वाटपावरून वाद कायम आहे. कावेरी पाणी वाटपावरून तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यात वाद आहे. रावीनदीच्या पाणी वाटपावरून पंजाब - जम्मू - कश्मीर व हिमाचलप्रदेश या राज्यातही पाणीवाद कायम आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पावरून गुजरात - मध्यप्रदेश राज्यात वाद आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 3 मे 2016 रोजी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती मुंबई येथे आल्या, आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या अपूर्ण व रखडलेल्या प्रकल्पाचा आढावा घेतला तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेंडी या आंतरराज्य प्रकल्पाचा प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्राची दुष्काळग्रस्त परिस्थिती लक्षात घेवून प्रकल्पास मंजुरी दिली.
लेंडी या आंतरराज्य सिंचन प्रकल्पाचा केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावेडकरांनी मान्यता दिली. जावडेकर म्हणाले लेंडी या आंतरराज्य प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका नाही असे महाराष्ट्र राज्य सरकारला पत्राने (जे /2011/ 57/ 2007 आयट। पीटी क्रमांकाच्या डी.ओ. अन्वय) परवानगी दिली. याबाबत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रसरकारला धन्यवाद दिले.
शासनाकडून प्रकल्पासाठी प्रधान केलेली 12 गावे आहेत. येथील 2 हजार 398 हेक्टर जमिन बुडीत क्षेत्रात जात आहे. सन 1985 - 86 च्या शासकीय सर्व्हेनुसार 28 हजार 655 कुटुंबे बाधित आहेत. 12 पैकी 9 गावाचे पुनर्वसनाचे काम प्रगतीपथावर आहेत. वळंकी, मुकामाबाद, व कोळनुर या गावाचे पुनर्वसन निधी अभावी रखडला आहे. सुरूवातीला हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 54 कोटी 55 लाख रूपये लागणार होते. ते आता 1400 कोटी रूपयांपर्यंत गेले. लेंडी उपखोर्यात बोमनाळी, कोळगाव, उंद्री, मांजरी, बापोटवाडी येथील प्रकल्प रखडलेले आहेत. संयुक्त लेंडी प्रकल्प महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यासाठी उपयुक्त आहे. एकूणच हा प्रकल्प भारतातील राज्य पाणी वाटपासाठी आदर्श ठरणार आहे. दोन्ही राज्याच्या संमतीने प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस मानवतावादी दिसतो.
प्रा. डॉ. अजय गव्हाणे - प्रा. राजेंद्र इंगळे , मो : 9423305827
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सऐप चैनल को फॉलो करें