राज्यात भूजल व्यवस्थापनाचे जे काही चांगले प्रयत्न झालेले आहेत त्यांचा अभ्यास करुनच कायद्यात तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, गट विकास अधिकारी, कृषी विभागांवर तांत्रिक बाबींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणार आहे.
पाऊस हा पाण्याचा एकमेव स्रोत असून त्याद्वारे मिळणारे पाणी भूपृष्ठ व भूजल या दोन अवस्थांमधून उपलब्ध होत असते. या दोन अवस्था परिवर्तनीय असून भूपृष्ठजलाची उपलब्धता स्थळ व काळ सापेक्ष व भूजलाची मात्र स्थळ, काळ व खोली सापेक्ष आहे. भूपृष्ठावरील पाणी धरणांमध्ये अडवून त्याचे व्यवस्थापन करणे खूप सोईचे आहे. मात्र भूजलाच्या बाबतीत ते अडवून वापरणे अत्यंत कठीण आहे. भूजल हे चल असल्यामुळे ते एका जागी साठवून ठेवता येत नाही, तसेच त्याचा जमिनीखालचा प्रवास देखील न दिसणारा, अतिशय अवघड व कठीण. म्हणून भूजलाचे व्यवस्थापन अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. जसा मनुष्याचा स्वभाव वर्तविणे कठीण तसेच काहीसे भूजलाच्या बाबतीत आहे.
भूजलाच्या बाबतीत काही गोष्टी छातीठोकपणे सांगणे अतिशय कठिण आहे. उदा. एकदा का पावसाचे पाणी भूजलात रुपांतरीत झाले की, ते नेमके कुठे, किती व केव्हा उपलब्ध होईल याचे भाकीत वर्तविणे अथवा अंदाज बांधणे अवघड आहे. पावसाबरोबरच भूपृष्ठीय स्थिती व खडकाच्या गुणधर्मानुसार भूजलाची उपलब्धता कमी जास्त होत असते. भूजलाच्या या सर्व गुणधर्मांची जाण शेतकर्‍यांना नसल्याने माझ्या जमिनीखाली पुनर्भरित होणारे भूजल नेमके मलाच उपलब्ध होईल याचीही शाश्‍वती नसल्याने भूजल व्यवस्थापनाकडे नकळतपणे दुर्लक्ष झालेले आहे.
महाराष्ट्रातील भूजल म्हणजे आपल्याकडील कासव व सशाची गोष्ट आहे. बेसाल्ट सारख्य्या कठीण खडकात पाणी मुरते ते अगदी कासवाच्या गतीने. म्हणजेच १ मी/वर्ष ते १०० मी/वर्ष या वेगाने. आणि उपसले जाते ते सशाच्या गतीने, म्हणजे ३ आश्‍वशक्तीच्या पंपाने तासाला सरासरी १८००० लिटर्स. जितकी जास्त आश्‍वशक्ती तितके जास्त पाणी, हेच समीकरण होऊन बसले आहे. एकूणच काय तर सशाच्या गतीने पाणी इतके उपसले जाणार की खडकात काहीच शिल्लक राहणार नाही आणि मग काय एकदा का सर्व भूजल उपसले गेले की पुन्हा तेवढेे पुनर्भरीत होण्यासाठी कासवाच्या गतीने बरीच वर्षे लागणार. तेही पाऊस पुरेसा पडला तरच जलधरात पाणी भरल्या जाणार.
भूजल हे जमिनीप्रमाणे अचल नसून चल आहे. जसे कालव्यातील किंवा पाईप मधील पाण्याचा प्रवाह मोजता येतो त्याप्रमाणे भूजलाचा प्रवाह मोजता येणारा नाही. विहीर केल्याशिवाय मिळणारे भूजल नेमके किती हे मोजणे अवघड जाते. भूजल हे नैसर्गिक उतराप्रमाणे व भूस्तराच्या पाणी झिरपून नेण्याच्या क्षमतेनुसार प्रवाहीत होते आणि पसरते. म्हणून भूजल व्यवस्थापन हे चल, न मोजता येण्याजोगे व अनियंत्रित अशा बाबीचेच व्यवस्थापन आहे. जमिनी सारख्या अचल घटकांची वैयक्तिक मालकी सिध्द करण्याची पध्दत जशी विकसित झाली आहे, किंवा कालवा व पाईपमधील प्रवाह मोजण्याची जशी पध्दत विकसित झाली आहे, तशी भूजलाच्या बाबतीत विकसित झालेली नाही. ज्याप्रमाणे नदीच्या प्रवाहाच्या वरच्या व खालच्या बाजूत संबंध असतो. तसाच भूजलाचा देखील वरच्या व खालच्या बाजूचा अदृष्य स्वरुपात संबंध असतो. परंतु हा संबंध नदी प्रवाहासारखा एकाच दिशेने नसून विस्तीर्ण प्रदेशामध्ये विविध दिशांमध्ये विखुरलेला आढळतो.
म्हणून भूजल संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्याकरिता त्याचा एकत्रित सामाजिक संपत्ती म्हणून विचार करुन त्यावर सुयोग्य नियंत्रण असणे जरुरीचे आहे. पाण्याची विक्री व अतिशोषणापासून परावृत्त करण्यासाठी, तसेच सामुहिक पाणी वापरण्याच्या पध्दतींना प्रोत्साहित करण्यात, विहीरीेचा सामुहिक वापर हा योग्य पर्याय ठरतो. म्हणून भूजल वापराचे सहकारी तत्वावर व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. त्याच बरोबर भूजल व्यवस्थापनात देखील उपभोक्त्याचा सहभाग किंबहुना लोकसमुहातूनच त्याचे व्यवस्थापन करणे जरुरीचे आहे. भूजलाच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी बराच वाव आहे. त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी विविध सामाजिक प्रयोगांना वाव देणे जरुरीचे आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनाने पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून ज्या प्रमाणात भूजल विकासास प्रोत्साहन दिले त्याच प्रमाणात भूजल व्यवस्थापनावर मात्र म्हणावा तेवढाा भर दिलेला नाही आणि म्हणूनच आज विकास व व्यवस्थापनातील असमतोल पहावयास मिळतो. नाबार्ड सारख्या संस्थांनी देखील भूजल व्यवस्थापनाकडे अधिक भर देणे गरजेचे होते. लोकसंख्या व भूजल विकास यांचे एक समीकरणच आहे. जशी जशी लोकसंख्या वाढत गेली तसा तसा भूजल वापर देखील वाढतच गेलेला आहे. परंतु त्याच वेळेला भूजल ही वैयक्तिक जलसंपत्ती नसून ती सामाजिक संपत्ती असल्याची भावना रुढ झाली असती तर आज काही वेगळे चित्र पहावयास मिळाले असते. आजही वेळ गेलेली नसून भूजलाकडे सामाजिक संपत्ती म्हणून बघण्याची गरज धोरणांमधून प्रतिबिंबीत होण्याची गरज आहे. त्यासाठी उपभोक्त्यांना शिक्षित करुन गटांच्या माध्यमातून भूजल नियोजन व व्यवस्थापनाची घडी बसविण्याची नितांत गरज आहे.
| निव्वळ भूजल पुनर्भरण दलघमी दलघमी | भूजल उपसा टक्केवारी | उपशाची
|
कोकण | १५३२ | २९० | १९ |
पुणे | ६५१९ | ४४९० | ६९ |
नाशिक | ६३०२ | ४१७४ | ६६ |
औरंगाबाद | ७८७२ | ४२०३ | ५३ |
अमरावती | ४२२२ | २०४९ | ४९ |
नागपूर | ५०२९ | १८६२ | ३७ |
एकूण | ३१४७६ | १७०६८ | ५४ |
भूजल संपत्ती ही विविध नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यात खूपच विचलन आहे. पाऊस हा त्याचा मुख्य स्रोत असल्याने त्याच्या उपलब्धतेतही खूप दोलायमानता असते. दरवर्षी त्याची उपलब्धता सरासरी इतका पाऊस होऊनही सारखी नसते. त्यामुळे ज्या पध्दतीने तलावांचे नियोजनाकरीता इतिहासातील २५ ते ३० वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीच्या आधारावर समयसारणी पध्दतीने त्याच्या विश्‍वासार्हतेच्या आधारावर सिंचनाचे नियोजन केले जाते तीच पध्दत भूजलाच्या दरवर्षीच्या हिशेबासाठी वापरणे गरजेचे आहे. साधारणपणे भूजल निर्मितीची प्रक्रिया पावसाळ्याच्या सुरवातीला जास्त असते व पर्जन्याच्या तीव्रतेवर अधिक अवलंबून असते. उथळ भूजल धारक प्रस्तरांच्या मर्यादांमुळे निर्माण झालेले भूजल उपसण्यास विलंब झाला तर ते लगेचच परिसरातील सर्वात सखल जमिनीवर येते.
आज मोजली जाणारी भूजल उपलब्धता ही सरासरी पावसाळ्याच्या सुरवातीपासून ते पुढच्या मे पर्यंतची असते. परंतु खर्‍या अर्थाने वेगवेगळ्या महिन्यात ती वेगवेगळी असते. किंबहुना ती उपशाद्वारे अथवा जमिनीवर प्रगटून कमी कमी होत जाते. मे महिन्यात तर सर्वात कमी असते. हंगामनिहाय निरीक्षण विहीरींच्या पाण्याच्या पातळीतील चढउतारावरुन भूजलाच्या या हंगामी विचलनाची स्पष्ट कल्पना येते. परंतु भूजलाच्या या हंगामनिहाय उपलब्धतेची आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना नियोजन करणे कठीण जाते. त्यासाठी शासनाने पुढाकर घेऊन पाणलोट क्षेत्र निहाय पाणी पातळीचे नकाशे दरवर्षी प्रकाशित करुन ते शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
तसेच पाणलोटातील हंगामनिहाय भूजल पातळीतील चढउतारानुसार (हंगामी विचलन) त्यात होणारे बदल त्यांचे पर्यंंत पोहचविणे गरजेचे आहे. जलवेध शाळांच्या अभ्यासातून पुढे आलेला महत्वाचा निष्कर्ष म्हणजे सरासरी पेक्षा पाऊस कमी झाल्यास बाष्पीभवन जास्त होते व परिणामी जमिनीत मुरणार्‍या पाण्याचे प्रमाण कमी असते व ते भरुन येण्यास अधिक काळ लागतो. तेव्हा सर्व पाणलोटातील पाण्याचा हिशेब अत्यंत महत्वाचा असून तो लावला तरच खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांचा विश्‍वास संपादन करता येणार आहे.
श्री. शशांक देशपांडे, मो : ०९४२२२९४४३३