पानी के लिए हिंसा के बढ़ते मामलों पर पैसिफिक इंस्टिट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में पानी के लिए हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया से 2023 में जल से संबंधित हिंसा के 347 मामले सामने आए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में 25 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2022 में ऐसे सिर्फ 10 मामले थे। भारत में कावेरी जल-विवाद उसमें से एक है। यह दावा कैलिफोर्निया स्थित थिंकटैक पैसिफिक इंस्टिट्यूट के वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। 2023 में जल संसाधनों पर हिंसा में भयानक रूप से वृद्धि हुई है, और देखते में यह आ रहा है कि पिछले दशक से ऐसी घटनाओं में तीव्र वृद्धि का रुझान जारी है।
पानी के लेकर हिंसा की घटनाओं में जल प्रबंधन प्रणालियों पर हमले, पानी को लेकर नियंत्रण की लड़ाई और पानी की उपलब्धता पर अशांति और विवाद और युद्ध के हथियार के रूप में पानी का उपयोग शामिल हैं। हाल के वर्षों में घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, 2023 में 150% अधिक घटनाएं 2022 की तुलना में दर्ज की गईं (347 घटनाएं बनाम 231)। वर्ष 2000 में ऐसी केवल 22 घटनाएं दर्ज की गईं थीं।
पैसिफिक इंस्टिट्यूट, एक वैश्विक जल थिंक-टैंक है जो लगातार पानी के विवादों के बारे में अपडेट जारी करता रहता है। इसी के साथ पानी से संबंधित हिंसा पर दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-सोर्स डेटाबेस है। जल संसाधनों और जल प्रणालियों से जुड़े हिंसक संघर्षों के 300 से अधिक नए उदाहरण रिकॉर्ड में जोड़े गए हैं। घटनाओं की प्रमाणिकता के लिए समाचार रिपोर्टों, प्रत्यक्षदर्शी और अन्य संघर्ष डेटाबेस से मिलान करके पुष्टि की जाती है।
पेसिफिक इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और सह-संस्थापक डॉ. पीटर ग्लीक कहते हैं कि जल संसाधनों पर हिंसा में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है, इसके कारण हैं, जल संसाधनों पर नियंत्रण और पहुंच पर निरंतर विवाद, आधुनिक समाज के लिए पानी के उपभोग का मुद्दा, जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक जलवायु परिवर्तन के कारण पानी पर बढ़ते दबाव और युद्ध के दौरान जल प्रणालियों पर चल रहे हमले जहां युद्ध और हिंसा व्यापक है, खासकर मध्य पूर्व और यूक्रेन में।
प्रशांत क्षेत्र के वरिष्ठ शोधकर्ता मॉर्गन शिमाबुकु ने कहा, "इन घटनाओं में बड़ी वृद्धि यह संकेत देती है कि सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम काम किया जा रहा है। नया अपडेट किया गया डेटा और विश्लेषण उस बढ़ते खतरे को उजागर करता है जो जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में संघर्ष के क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की पहुंच को कम होना पहले से ही अस्थिर राजनीतिक स्थितियों को बढ़ाता है।"
पैसिफिक इंस्टीट्यूट पानी से संबंधित संघर्षों के बारे में डेटा इकट्ठा करने और साझा करने के साथ-साथ पानी से संबंधित हिंसा के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों को पहचानने और समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। पानी के संघर्ष के विभिन्न कारक और कारण होते हैं, इसलिए पानी की स्थिरता बढ़ाने और अंतर्निहित कारणों का समाधान करने के लिए विविध दृष्टिकोण और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। उन क्षेत्रों में, जहाँ सूखा और जलवायु परिवर्तन पानी के लिए तनाव बढ़ा रहे हैं, नीतियाँ बनाई जा सकती हैं ताकि जल को हितधारकों के बीच अधिक समान रूप से वितरित और साझा किया जा सके, और तकनीक का उपयोग पानी के उपयोग को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए किया जा सकता है। पानी के साझा उपयोग और संयुक्त प्रबंधन पर समझौतों को ऐसे सीमा पार संघर्षों को हल करने के लिए बातचीत की जा सकती है, जैसे कि टिग्रीस/यूफ्रेट्स नदियों और हेलमंद नदी के मामले में। जब लागू किया जाता है, तो युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून महत्वपूर्ण ढांचों, जैसे बांध, पाइपलाइनों और जल उपचार संयंत्रों, की सुरक्षा करके पानी के प्रति बुनियादी मानवाधिकार को बनाए रख सकते हैं। साइबर सुरक्षा प्रथाओं में सुधार करने से उन साइबर हमलों का खतरा कम किया जा सकता है जो समुदायों के लिए पानी तक पहुंच को हथियार बनाने की कोशिश करते हैं।
इसी के साथ ग्लीक पानी से संबंधित हिंसा के खतरे को कम करने के लिए तात्कालिकता पर जोर देते हैं। ग्लीक कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि हम मजबूत और प्रभावी जल नीतियों की तरफ बढ़ें, जो सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता की गारंटी दें। इसके अलावा, साझा जल संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों और कानूनों को मजबूत और लागू करना चाहिए, और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चरम सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि समाधान उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक इन्हें पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है।