गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए निगमानंद से पहले भी कई बार आंदोलन और अनशन हो चुके हैं लेकिन जब एक संत की आमरण अनशन से मौत होती है तब सरकार का ध्यान उनकी मांग पर जाता है और इसके बाद राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप के अखाड़े में उतर आते हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले संत निगमानंद की मौत पर सियासी रोटियां सेंकने का सिलसिला तेज हो गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले में स्वयं को बचाने के लिए की गई सीबीआई जांच की सिफारिश पर केंद्र सरकार का रुख अब तक साफ नहीं हो सका है । अब तक तो राजनीतिक दल ही इस मामले से सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब एक साध्वी भी इस मुहिम में जुट गई हैं। हालांकि कुछ लोग इसे प्रायोजित धरना मान रहे हैं जिसमें राज्य सरकार अपनी गर्दन बचाने की कुचेष्टा कर रही है । लेकिन खुद को मातृ सदन की पूर्व शिष्या बताने वाली महिला सत्यवती ने मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद पर निगमानंद को अनशन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है । पांच दिनों से हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन कर रही सत्यवती का कहना है कि शिवानंद ने ही निगमानंद को अनशन के लिए उकसाया । 1998 से 2003 तक स्वामी शिवानंद की शिष्या रहने का दावा करने वाली सत्यवती निगमानंद की मौत के बाद सामने आई हैं । इससे पहले निगमानंद के 68 दिनों के अनशन और 57 दिनों तक अस्पताल में रहने के दौरान सत्यवती कहीं नहीं दिखीं। अब मातृ सदन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हुए सत्यवती ने इस बात की भी सीबीआई जांच करने की मांग की है कि शिवानंद ने निगमानंद को अनशन के लिए उकसाया था या नहीं ।
सत्यवती का आरोप है कि पहले भी शिवानंद कई शिष्यों को अनशन के लिए उकसा चुके हैं । सत्यवती प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की मांग कर रही है कि स्वामी शिवानंद भविष्य में किसी को अनशन के लिए न उकसा पाएं । स्वामी निगमानंद की मौत के लिए शिवानंद को जिम्मेदार ठहराने के आरोप को मातृसदन ने सिरे से खारिज कर दिया है । मातृ सदन के स्वामी शिवानंद का कहना है कि स्वामी निगमानंद नाबालिग नहीं थे । किसी के उकसाने पर कोई भी संत इतने लंबे समय तक अनशन पर नहीं बैठता । मातृ सदन को गंगा के लिए समर्पित आश्रम बताते हुए शिवानंद ने कहा कि मातृ सदन के संत गंगा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं । यहां गंगा के लिए अनशन करने की होड़ मचती है । मातृ सदन किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार है। सत्यवती के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए मातृ सदन ने उस पर कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है । मातृ सदन ने सत्यवती को अपनी शिष्या मानने से इनकार करते हुए उसे कानूनी नोटिस भेज दिया है। निगमानंद को इनसाफ दिलाने के नाम पर कुंभ मेला शताब्दी द्वार में चल रहा धरना भी पिछले दस दिनों से जारी है । बाकयदा निगमानंद के नाम से गठित संघर्ष समिति की मांग है कि राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए ।
सियासत का यह सिलसिला निगमानंद की मौत के साथ ही शुरू हो गया था। जिन नेताओं ने मातृ सदन का रास्ता अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था वे भी निगमानंद की मौत के बाद मातृ सदन पहुंचकर अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं । कांग्रेस ने तो निगमानंद के मुद्दे पर केंद्र से लेकर राज्य तक में भाजपा को घेरकर रखा है । निगमानंद के अनशन की जानकारी शायद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को हुई होगी या नहीं लेकिन उनकी मौत के अगले ही दिन उन्होंने हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया । लगे हाथों उन्होंने गंगोत्री से उत्तरकाशी तक के 125 किमी क्षेत्र को ईको सेंसेटिव जोन घोषित करने की कवायद तेज कर दी है । इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को रिमाइंडर भेजकर ईको सेंसेटिव जोन पर प्रतिक्रिया मांगी है । निगमानंद की मौत के बाद बैक फुट पर आई राज्य सरकार से फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं बन रहा है । जबकि पर्यावरण के जानकार पहले से ही इसे काला कानून बता रहे हैं जो वनों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को और भी कठिन बना देगा । क्योंकि सेंसेटिव जोन घोषित हो जाने के बाद इस क्षेत्र में निर्माण और विकास के कोई भी काम बिना सरकारी अनापत्ति के नहीं हो पाएंगे ।