जैसे उम्मीद थी कुछ हद तक ऐसा ही हुआ है इस बार सरकार ने वित्त वर्ष 2022- 2023 बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा ऐलान किया है आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस हरित विकास पर है सरकार हरित विकास को ध्यान रखकर कई प्रोग्राम को चलाएगी। देश के अलग-अलग इकोनॉमिक सेक्टर में एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के लिए रिनुअल ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग , ग्रीन मोबिलिटी,ग्रीन बिल्डिंग ट्रीटमेंट के लिए कई प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ग्रीन एनर्जी की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से कार्बन उत्सर्जन में तो कमी आएगी ही साथ ही ग्रीन जॉब के मौके भी मिलेंगे।
वही बात करें चुनावी राज्य की तो इस साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार कर्नाटक के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है और ऐसे हुआ भी केंद्र सरकार की ओर से इस बार बजट मे कर्नाटक को सूखे से निपटने के लिए 53000 करोड़ का फंड देने का ऐलान किया गया है ।
वित्त मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा योजना के लिए 20,700 करोड़ रुपये और हरित मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपये की भी घोषणा की है साथ ही शहरों में सीवेज को साफ करने और उसे संशोधित करने के लिए मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें सूखे और गीले कचरे प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा.
पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय को भी मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि
<p><em><h3>देश में इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण के लिए 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि आवंटित की जाएगी जबकि देश में ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। </h3></em></p>