फ्रेंड्स ऑफ लेक के संयोजक वी राम प्रसाद ने कहा कि प्राधिकरण को कमजोर बनाये रखना सरकार की सोची-समझी रणनीति है। जहाँ भी जलाशयों में अतिक्रमण है, उसे हटाने का पूरा अधिकार प्राधिकरण को है, लेकिन शायद निहित स्वार्थों के चलते सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती है।