बिहार में अभी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के नाम पर नदियों में बराज निर्माण की चर्चा जोरों पर है। सिंचाई मंत्री ने पूर्वी चम्पारण के अरेराज के समीप गंडक में, पश्चिम चम्पारण में मसान नदी पर, सुपौल में कोशी नदी पर डगमारा में तथा सीतामढ़ी में बागमती नदी में ढेंग तथा कटौंझा में बराज निर्माण की घोषणा की है। बराज के डीपीआर बनाने की भी खबरें भी आ चुकी हैं। इधर आमजन में बराज के लाभ-हानि पर भी प्रदेश में चर्चा शुरु है। सीतामढ़ी जिले में पहले ढेंग में एक बराज बनाने का ऐलान हुआ था, अब दो बराज ढेंग के अलावे कटौंझा में भी बनाने का सरकार ऐलान कर चुकी है। बराज को बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि बराज जहां कहीं भ़ी बने हैं, तबाही बढ़ी है। वैसे आमजन को भ्रमित करने का सरकार का यह 2025 का चुनावी सगूफा भी हो सकता है?
बराज जब बाढ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, तब बिहार में पूर्व से बने बराज का अध्ययन जरूरी हो जाता है। कोशी के बीरपुर में1965 में बने बराज को देखा जा सकता हैं। जहां बराज से नेपाली क्षेत्र के लाखों एकड़ में गाद तथा जल जमाव हो चुका है तथा बराज के पूर्वी नहर में बालू भरने से बिजली उत्पादन केन्द्र भी फेल है। प्रत्येक वर्ष बालू हटाने के बाद कुछ महीने विद्युत उत्पादन केन्द्र चलता है और लक्ष्य के 20% हीं विद्युत उत्पादन होता है। नहरों के अगल-बगल में निकाले गये बालू का अम्बार भी देखा जा सकता है। जहां तक नहरों से सिंचाई की बात है, उस पानी के साथ बालू खेतों में पहुंचकर खेतों को खडाब बना रहा है जिससे किसान चिंतित हैं। अगर बराज से बाढ नियंत्रण होता तो कोशी में बाढ नियंत्रण हो गया होता। कुशहा जैसी त्रासदी नही होती तथा अन्य जगहों पर भी तटबंध नही टूटते। बराज बनने से उल्टे तबाही बढ़ती हीं जा रही है। साढे नौ लाख क्यूसेक पानी की क्षमता बाले बीरपुर बराज के उपर से 6-8 लाख क्यूसेक पानी आने पर हीं पानी बराज के ऊपर से बहने लगता है। क्योंकि बराज से उत्तर का क्षेत्र गाद से भर चुका है।
फरक्का बराज को तोड़ने तथा डिकमीशनिंग करने तक की बात कह चुके है, भले हीं आज एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाने पर चुप हैं। विशेषज्ञ भी फरक्का बराज को बड़ी तबाही बता रहा है। फरक्का बराज के चलते पटना से फरक्का तक गंगा में गाद जमा होने से पटना सहित गंगा के अगल-बगल के दर्जन भर जिलों में तबाही बढ़ी है।इस वर्ष 2024 में भी गंगा के अगल-बगल के जिलों में जान-माल की बड़ी क्षति हुई है।
बराज अगर वरदान होता या बाढ़ की समस्याओं का निदान करता तो बिहार में बाढ प्रभावित क्षेत्र घटना चाहिए, उल्टे बढता ही जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 1954में 25 लाख हेक्टेयर था जो अब 72.95 लाख हेक्टेयर हो गया है।
बागमती नदी के ढेंग तथा कटौंझा में बराज बनाने से पूर्व सरकार को सीतामढी तथा शिवहर जिलावासियों को बताना चाहिए कि 1970-80 के दशक में बागमती नदी के ढेंग में बराज बनाने की योजना का क्या हुआ? 2900 वर्ग किमी में बाढ़ से सुरक्षा तथा तीन लाख एकड़ जमीन में सिंचाई के वायदे का क्या हुआ? उस बराज परियोजना को क्यों स्थगित किया गया?वह बराज कहां चला गया? योजना की विफलता तथा अरबों रुपए की बर्बादी की कोई जबाबदेही तय हुई?
सरकार को बताना चाहिए कि भारतीय क्षेत्र से पहले किसकी विफलता से नेपाल सरकार बागमती नदी के ढेंग से 35 कि मी उतर करमहिया (नेपाल) में बराज निर्माण करा लिया और सिंचाई के मौके पर पानी घेरकर अपना सिंचाई करता है और वर्षा ऋतु में पानी छोड़कर भारतीय क्षेत्र को तबाह करता है।
फरवरी माह में बराज स्थल पर लखनदेई बचाओ संघर्ष समिति, सीतामढ़ी के साथियों तथा नदी यात्री गोआ निवासी कलानन्द मणी के साथ लखनदेई बचाओ संघर्ष समिति तथा जलवायु परिवर्तन नदी विमर्श मंच के सदस्य के रुप में मैं स्वंय करमहिया बराज तथा नूनथर का स्थल निरीक्षण किया और पाया कि नदी की धारा नूनथर पहाड के बगल से करीब 40फीट से कम में बह रही थी।नदी की धारा में पत्थर-बालू भरा पाया।करमहिया बराज के सभी फाटक खुले थे पर पानी नदारद था क्योंकि हिमालय क्षेत्र से हीं पानी के श्रोत में पानी का अभाव होता जा रहा है।
सरकार को बताना चाहिए कि नेपाल के करमहिया बराज से भारत को कितना पानी मिलेगा?
बिहार सरकार को बागमती क्षेत्रवासियों को यह भी बताना चाहिए कि बागमती नदी में किस माह में कितना क्यूसेक जलप्रवाह होता है? और किस माह में बराज को कितना पानी मिलेगा जिससे सिंचाई हो सकेगी।
बागमती क्षेत्र के लोग बताते हैं कि विगत एक दशक से अधिक से बागमती में बाढ़ नहीं आ रहा है। कभी-कभार जो थोड़ा पानी आया भी उससे नदी के पेट स्थित खेत भी नही पट सका। इस वर्ष भी लगातार वर्षा का अभाव हीं था।अंतिम सीजन में जलवायु परिवर्तन का हीं असर था कि अंतिम सीजन अगस्त के अंत में एकाएक भारी वर्षा हुई और बाढ़ आया, तटबंध टूटा और भारी बर्बादी हुई।
बराज निर्माण से अगर पानी मिलता है तो जिले के बैरगनिया, मेजरगंज, सुप्पी, पीपराही, वेलसंड तथा रून्नीसैदपुर प्रखंड के दर्जनो गांव जो बागमती तटबंध के भीतर हीं रच-बस गयें हैं। बागमती परियोजनान्तर्गत उनका विस्थापन नहीं हो सका था, उनके विस्थापन का भी सवाल उठेगा।
बराज बनने पर बैरगनिया तथा मेजरगंज प्रखंड के साथ नेपाल के गौर रौतहट सहित अन्य गांवों पर भी पानी का दबाव बनेगा, उस क्षेत्र की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इतना हीं नहीं नेपाल के करमहिया बराज के बाद नेपाल बागमती के दोनो ओर तटबंध बनाकर नो मैन्स लैंड से पहले अपने तटबंध को खुला छोड़ दिया है। बराज बनने के समय नेपाल के तटबंध के नोज से बागमती तटबंध को जोड़ने हेतु नेपाल से समझौता भी आवश्यक होगा।
सरकार को सभी समस्याओं पर जनता को विश्वास में लेकर बराज की बात करनी चाहिए।
पहले गाद निकालने की बात होनी चाहिए थी। बागमती नदी लगातार गाद से भरता जा रहा है।अगर दो बराज बनता है तो रून्नीसैदपुर से रूसुलपुर बैरगनिया भारत-नेपाल सीमा तक दोनों तटबंध के बीच सीतामढ़ी तथा शिवहर जिला के हजारों एकड़ खेतों में जलजमाव तथा गाद भरने से कोशी के बीरपुर बराज की तरह पूरा खेत खराब हो जायेंगे। इसलिए सरकार को बराज बनाने के वजाए नदियों को अविरल बहने देना चाहिए, जिससे गाद स्वंय बहता रहेगा। सरकार को बागमती का उपजाऊ पानी किसानो के खेत तक पहुंचाने के लिए तटबंध में जहां गांव नहीं हैं, तटबंध में लचका बनाकर या बड़ा-बड़ा स्लूईश गेट बनाकर बाढ़ का पानी खेतों को देना चाहिए।बागमती का पानी जब तक खेत को मिलता था। इस क्षेत्र के किसानों को उर्वरकों की जरूरत नहीं होती थी। नदी से पानी निकलने से खेत भी उपजाऊ बनेगा, दूसरी ओर तटबंध पर पानी का दबाव घटने से तटबंध टूटने का खतरा भी घटेगा।
सरकार अगर बराज निर्माण पर दृढ़ प्रतिज्ञ होती है तो उसे आमजन के विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने मे बराज आकर्षक तथा लाभदायक भले हीं दिखता हो, परन्तु परिणाम भयावह हीं होगा, जैसा कि बिहार के अन्य बराजों में देखा जा रहा है। जहां खेतो की बर्बादी तथा आमजन के गाढ़ी कमाई की लूट हुई है।
डा. आनन्द किशोर, सदस्य, लखनदेई बचाओ संघर्ष समिति
जलवायु परिवर्तन - नदी विमर्श मंच, सीतामढ़ी (बिहार)। मोबा.-9835462131
दिनांक 08/01/2025