अनैतिकता और अन्याय करके जल प्रसिद्धिऔर पैसा प्राप्त करने वाला देश इजराइल है। इसने जॉर्डन नदी के जल पर, जॉर्डन देश के साथ जल समझौता तो 26 फरवरी 2015 को किया है। इससे पहले तो अपने पड़ोसी देशों के जल पर कब्जा किए ही था। उसी में कुछ फेर-बदल करके अभी दबाव का समझौता जॉर्डन से कर लिया है। फिलिस्तीन अब भी इजराइल से ही जल खरीद कर जीता है। फिलिस्तीनी इसके डर से लाचार-बेकार बनकर अपना देश छोड़ने हेतु मजबूर हैं। जॉर्डन और फिलिस्तीन के विस्थापन का मूल कारण इजराइल की तकनीक है। यह इसे दुनिया को बेचकर पैसे वाला बन गया है और फिर पड़ोसी देशों की जॉर्डन नदी के जल पर ही पूरा कब्जा करके दुनिया में अपने आप पानीदार बन गया है। जॉर्डन और फिलिस्तीन को बेपानी बनाकर उन्हीं का जल अपने मनमाने भाव पर बेचकर पैसे वाला भी बना है। पैसा और प्रसिद्धि भी पा ली है। यह सब अनैतिक तकनीक से मिली है। इसकी अनैतिकता ने स्वयं को स्वयंभू बना लिया है। पड़ोसियों को उजाड़ दिया है।
मैं, 29 अप्रैल 2015 को इजराइल के ईसानबुल शहर पहुंचा और वहां से प्रातः यात्रा दल ने तेलअवीब के लिए प्रस्थान किया। तेलअवीब, इजराइल की आर्थिक राजधानी है । यहां का कानून है कि गंदे जल को पहले उद्योग ही ठीक करे, फिर बाहर निकाले। यहां शहर के गंदे जल का शोधन कार्य देखा। शोधन पानी को बिना कैमिकल किये, रिसाइकिल करके फिर खेती के काम में उपयोग के लिए भेजते हैं। यहां पर समुद्र जल शोधन संयंत्र भी देखा। यह 100 एमएलडी जल शोधक संयंत्र है। यहां बैंगन की फसल तीन साल तक, वही काट कर ली जाती है। यहां पर सभी काम मशीनों से होते हैं।
मजदूरों की रेट 1500 यूएस. डॉलर है। 15 किमी. ड्रिप लाईन से अंगूर, मौसम्बी की बहुत अच्छी खेती देखी। एक किसान के खेत में 20 अलग-अलग प्रजातियों के टमाटर देखे। इन टमाटरों में पीने का पानी दिया जाता है, जबकि अन्य खेती में गंदा जल दिया जाता है। उन्होंने अपने जल को तीन श्रेणियों में बांटकर उपयोग किया है। 'ए' श्रेणी का पेयजल, 'बी' श्रेणी से खेती करते हैं और 'सी' श्रेणी से अखरोट, बादाम जैसे फल एवं उद्योग चलाते हैं।
अगले दिन यात्रा तेलअवीव से जेरुसलम शहर पहुंची । यह रैन शैडो क्षेत्र है। यहां समुद्र से 380 मीटर नीचे 'डैड सी” है, जो प्रति वर्ष एक मीटर की दर से नीचे होता जा रहा है। डैड सी के पास खजूर की अच्छी फसल होती है। इसकी सिंचाई ड्रिप से होती है। यहां फैटीगेशन, मेडीकेशन-इरीगेशन के साथ-साथ ही होता है । भारत में भी इसी प्रकार से खेती पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन नकल नहीं करना है। अपनी प्राकृतिक खेती जो सदियों से होती आयी है, वही सनातन है। उसी के कारण हम विश्व गुरू बने थे। अब भी हमारा वास्तविक सहारा वही है। उसे ही अपनाना होगा। अब भारत में इतना ध्यान प्राकृतिक खेती, ऋषि खेती पर देना जरूरी है।
अगले दिन टेकनियो आईआईटी. में जल संसाधन केन्द्र के पूर्व निदेशक से मिले। उन्होंने बताया कि, यहां पर एक ही पानी को 4 गुना पैदावार बढ़ाने में उपयोग करते हैं। उन्होंने पानी और खाद को जोड़ दिया है। वे जमीन को बिगाड़े बिना, कम पानी और कम खाद में ज्यादा उत्पादन लेने का तरीका अपनाते हैं। साउथ और और सेंट्रल इजराइल को पीने का पानी “गेलीली-सी” से फिल्टर करके दिया जाता है। जॉर्डन वाहाई के हैंगिंग गार्डन में तरबूज की अच्छी खेती होती है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट है। इन्होंने रेगिस्तान व पहाड़ियों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। यहां के प्रोफेसर ने दुनिया के जलसंकट की प्रस्तुति करते हुए बताया प्रकृति ने कम वर्षा देकर, इनके साथ अन्याय किया है। इस विषय पर इनका बहुत जोर था। लेकिन इन्होंने जॉर्डन-फिलिस्तीनियों का पानी लूटा है, इस बात को नहीं बताया। लेकिन इससे पूछने पर यह जरूर स्वीकार किया कि, नदी जल पर नियंत्रण करके जिसका जल है, उसे नहीं देना अनैतिक काम है।
मैंने यही बात जब जोर देकर पूछी तो मुस्कराते हुए कहा कि, प्रकृति ने तो यह सभी को आजादी दी है। प्राकृतिक अनुकूलन के साथ जो परिवर्तनशील होता है, वही जीवन जीता और आगे बढ़ता है। उसने ईमानदारी से स्वीकार किया कि, हां, हमने दोनों पड़ोसी देशों के साथ समझौता करके भी न्याय और नैतिकता की पालना नहीं की है।
बुद्धिमान और सक्षम बनकर, कागजी समझौते करके ही इजराइल विजय प्राप्त करता जाता है। यह हमारे यहां न्याय सम्मत कहलाता है। मान्य निर्णय न्याय बन जाता है। निर्णय को मान्य करना किस दबाव में हुआ है, वह नहीं देखा जाता है। हमारी कम्पनियों ने जॉर्डन व फिलिस्तीन से अब बाद में सहमति ले ली है। पहले तो हमनें जबरदस्ती कब्जा ही किया था।
30 अगस्त, 2015 को जब मैं जॉर्डन के राष्ट्रपति से स्टॉकहोम में मिला तो उन्होंने भी इजराइल समझौते की बात स्वीकार करते हुए कहा कि, 26 फरवरी 2015 को हमनें जॉर्डन नदी के जल बंटवारे का समझौता कर लिया है। अब हमारे पास अपने हिस्से का जल प्रबंधन व वितरण पूर्ति का तंत्र बनाने हेतु आर्थिक धन चाहिए। इसीलिए स्टॉकहोम आया हूं।
स्वीडन सरकार से मदद का समझौता करना ही लक्ष्य है। राष्ट्रपति तीन दिनों तक साथ ही थे।
उनसे स्टॉकहोम में प्रतिदिन प्रातः नास्ते पर मिलना होता था। वे भी स्वीडन सरकार के अतिथि थे। मैं भी स्वीडन सरकार से पुरस्कार लेने गया था। प्रतिदिन जॉर्डन नदी के जल विवाद और समाधान के विषय में वे बताते थे। अब इनकी सरकार का जो जल समझौता हुआ है, उसे क्रियान्वित कराने हेतु इन्हें आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग भी चाहिए।
इजराइल ने अपनी तकनीकी कुशलता से दूसरों के जल हिस्से पर अतिक्रमण किया है। यह देश तकनीक में सबसे आगे माना जाता है। यह तो इसने अपने बारे में बहुत प्रचार किया लेकिन दूसरों के जल व नदी पर कब्जा किया है, इस बात को कोई नहीं जानता है। हमें जल न्याय और नैतिकता को भी समझना और मानना चाहिए।
हमने अपनी यात्रा में जल न्याय और जल नैतिकता को ज्यादा जानने की कोशिश की है। जो आज दुनिया में बेपानी है, उनके साथ प्राकृति ने असमानता और अन्याय किया है, यह समझ जाता है, लेकिन प्राकृतिक अन्याय, असमानता को मानवीय लालच ने अपनी अनैतिकता से लूट कर बेपानी बना दिया है।
देखने में आया है कि, जिन्होंने दूसरों के पानी पर नियंत्रण किया है, उन्होंने अपनी सुरक्षा की तकनीक और इंजीनियरिंग में बहुत प्रगति की है। इजराइल आज सुरक्षा की बहुत सी तकनीक भारत को भी दे रहा है। लूटने वाला अपनी सुरक्षा की विधि खोजता है।
असुरक्षा का भाव इंसान में अनैतिकता ही पैदा करता है। इजराइल ने अपने पड़ोसियों फिलिस्तीन जॉर्डन के साथ जल अनैतिकता का व्यवहार किया है। इसलिए उससे जो अन्याय हो रहा है, जल पर अतिक्रमण करके, उसे बनाये रखने की सुरक्षा तकनीक खोजकर दुनिया की सुरक्षा में नेता बना हुआ है।
जल तकनीक में तो केवल प्रसिद्धि और पैसा प्राप्त ही कर रहा है। अब तो सुरक्षा की तकनीक बेचकर भी प्रसिद्धि और पैसे में कमाई करने वाला बन गया है।