राज्य जल नियामक आयोग के गठन से कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में नियम कायदे लागू करने में आसानी होगी वहीं कैम्पर या बोतलबन्द पानी की बेतरतीब बिक्री पर भी अंकुश लगेगा। एक ओर जहाँ भूजल संसाधनों के संरक्षण पर ठीक प्रकार से कार्य हो सकेगा वहीं उनको प्रदूषण से बचाने के लिये भी प्रयास जारी रखे जा सकेंगे।