समसगढ़ मार्ग, मध्य प्रदेश | फोटो - सयाली पराते
क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए ताज़ा अध्ययन में पाया गया कि भारत में ग्रीन कवर तेजी से कम हो रहा है।
नासा द्वारा ली गईं सेटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किए गए अध्ययन में जल संसाधनों पर भी चिंता जताई गई है।
अक्टूबर 2026 में भारत का औसत अधिकतम तापमान 32.43°C से 32.68°C के बीच दर्ज किया गया। यह 1901 के बाद से अक्टूबर महीने का पिछले 125 वर्षों में सबसे अधिक तापमान है। बढ़ते तापमान के साथ-साथ बढ़ते कॉन्क्रीटीकरण का व्यापक प्रभाव अब प्राकृतिक संसाधनों पर दिखाई देने लगा है। तापमान में ज़रा सी वृद्धि पर ही घर की छत पर, कमरों के अंदर, सड़कों पर, पार्कों में, हर जगह पहले की तुलना में गर्मी का अहसास ज्यादा होने लगा है। पहले जिस जगह पर 40 डिग्री तापमान भी लोग सहन कर लेते थे, उसी जगह पर अब 35 डिग्री सेल्सियस भी असहनीय होने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रीन कवर का कम होना और भारत की बात करें तो देश में बीते 24 सालों में 5 प्रतिशत ग्रीन कवर घट गया है।
नई दिल्ली की पर्यावरण संस्था ‘क्लाइमेट ट्रेंड्स' ने एक अध्ययन, “असेसमेंट ऑफ ग्रीन कवर डायनेमिक्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन समर टेम्परेचर अक्रॉस इंडिया” के माध्यम से भारत के दो दशकों (2001 से 2025) के उपग्रह आंकड़ों का विश्लेषण कर चौंकाने वाले निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।
इस अध्ययन के अनुसार, पिछले 24 वर्षों में भारत ने अपने कुल ग्रीन कवर यानी हरित आवरण का 5.6 प्रतिशत अंक हिस्सा गंवा दिया है। हरियाली के इस नुकसान ने न केवल क्षेत्रीय तापमान को बढ़ाया है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक जल चक्र के साथ-साथ जल संसाधनों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर किए गए इस अध्ययन में भारत के हरित क्षेत्रों में बदलाव का गहन अध्ययन किया गया। अध्ययन के अनुसार 2001 से 2025 के बीच भारत के भू-उपयोग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है।
2001 में: देश का हरा क्षेत्र 36.95% था।
2005 में: यह तेजी से घटकर 31.95% रह गया, यानी लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ।
2025 में: यह हरित आवरण घटकर 31.35% पर आ गया, जबकि गैर-हरित आवरण बढ़कर 68.65% हो गया।
क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो हरियाली का सबसे अधिक नुकसान पश्चिमी भारत, गंगा के मैदानी इलाकों, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में दर्ज किया गया। इसके पीछे प्रमुख कारण तेजी से बढ़ता शहरीकरण, एक्सप्रेस हाइवे, पुल, फ्लाइओवर, आदि का निर्माण और जंगलों के बीच से बनने वाली सड़कें और प्राकृतिक आर्द्रभूमियों अतिक्रमण हैं।
2001 से 2025 के बीच कैसे कम हुआ ग्रीन कवर
गर्मी के मौसम में हर कोई छांव ढूंढ़ता है। कोई फ्लाइओवर, टीन या सीमेंटेड शेड के नीचे तो कोई बर्गद और पीपल जैसे पेड़ों के नीचे। गर्मी से निजाद उसी को मिलती है जो पेड़ के नीचे होता है। इस अध्ययन में यह बात भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गई है। यह अध्ययन इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि प्राकृतिक हरियाली किस प्रकार हमारे पर्यावरण के लिए 'प्राकृतिक एयर कंडीशनर' और 'जल-नियामक' की तरह काम करती है।
उपग्रह डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि पूरे 24 वर्षों के दौरान हरियाली से ढके क्षेत्र, गैर-हरित क्षेत्रों की तुलना में औसतन 1.05 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे रहे।
वर्ष 2001 में हरित क्षेत्रों का औसत ग्रीष्मकालीन तापमान 24.76 डिग्री था, जबकि गैर-हरित क्षेत्रों में यह 25.81 डिग्री दर्ज किया गया।
वर्ष 2025 तक हरित क्षेत्रों का तापमान 24.23 रहा, जबकि गैर-हरित क्षेत्रों में यह 26.45 पर पहुंच गया, यानी दोनों के बीच 2.22 डिग्री का तापीय अंतर बना हुआ है।
दरअसल पेड़-पौधे और प्राकृतिक आर्द्रभूमियां मिट्टी से पानी सोखकर उसे अपनी पत्तियों के जरिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से वातावरण में छोड़ते हैं। इससे हवा में नमी बनी रहती है, तापमान कम होता है और आस-पास के क्षेत्र ढंडे रहते हैं।
भारत के नक्शे में देखें ग्रीन कवर का पैटर्न
अब अगर इसी मिट्टी को हटा कर कॉन्क्रीट बिछा दिया जाए या पेड़ काट कर जमीन को बंजर बना दिया जाए तो वहां का मौसम ठंडा नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के कटाव से उसमें जल को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है।
यही कारण है कि हरित क्षेत्र की तुलना में कॉन्क्रीट क्षेत्र में भूजल का स्तर काफी नीचे होता है। क्योंकि पेड़ों की गैरमौजूदगी में मिट्टी की जलधारण क्षमता कम हो जाती है। इसका सीधा असर भूजल पर भी पड़ता है क्योंकि इससे भूजल पुनर्भरण प्रभावित होता है। यही नहीं ऐसी स्थिति में बारिश के पहले जल स्रोतों पर दबाव बढ़ जाता है।
अध्ययन के स्थानिक नक्शों से स्पष्ट होता है कि ग्रीष्मकालीन तापमान में वृद्धि पूरे भारत में एकसमान नहीं रही है:
उत्तर-पश्चिमी भारत और हिमालयी क्षेत्र: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) में तापमान में 1 डिग्री से 2 डिग्री से अधिक की वृद्धि देखी गई। उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी गर्मी का रुझान मजबूत रहा।
मध्य और दक्षिणी भारत: मध्य भारत के कुछ हिस्सों और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही और कुछ सीमित स्थानों पर हल्का शीतलन (Cooling Effect) भी देखा गया।
जिन क्षेत्रों में हरियाली का नुकसान सबसे अधिक हुआ, वहां तापमान में वृद्धि के रुझान भी अधिक तीव्र रहे हैं।
ग्रीन कवर कम होने का तापमान पर असर
अध्ययन का 'भूमि परिवर्तन विश्लेषण' (Land-Cover Transition Analysis) एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू सामने लाता है:
शोध में अध्ययन क्षेत्र को चार श्रेणियों में बांटा गया:
हरियाली का नुकसान : जहां जंगल या आर्द्रभूमि गैर-हरे आवरण में बदले, वहां तापमान में औसतन 0.23 डिग्री से 0.26 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई।
हरियाली में वृद्धि: जिन क्षेत्रों में नए पेड़ उगे (4.03% क्षेत्र), वहां भी ग्रीष्मकालीन तापमान में औसतन 0.41 डिग्री से 0.47 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।
स्थिर हरित क्षेत्र: जो क्षेत्र 24 सालों तक लगातार हरे बने रहे (29.70% क्षेत्र), वहां औसतन 0.46 डिग्री से 0.53 डिग्री सेल्सियस की सबसे अधिक तापमान वृद्धि देखी गई।
स्थिर गैर-हरित क्षेत्र बंजर, शहरी व कृषि भूमि वाले क्षेत्रों (63.76% क्षेत्र) में औसतन 0.19 डिग्री से 0.27 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई।
इससे यह स्पष्ट है कि स्थिर वनों और नई हरियाली वाले क्षेत्रों में तापमान का बढ़ना यह साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर पेड़ लगाना, व्यापक क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के असर को अकेले पूरी तरह नहीं मिटा सकता। पेड़ स्थानीय तापीय तनाव को कम करते हैं, लेकिन यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी और जल की उपलब्धता न हो, तो केवल पौधे लगाने से वाष्पोत्सर्जन का शीतलन प्रभाव पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।
क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट भारत में जलवायु अनुकूलन और जल सुरक्षा के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए है, जिनमें जल और हरियाली को एक साथ देखने की बात कही गई है। ये सुझाव इस प्रकार हैं:
नए पौधारोपण अभियानों पर निर्भर रहने के बजाय पुराने, स्थापित जंगलों, घास के मैदानों और प्राकृतिक आर्द्रभूमियों को बचाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पौधों की शीतलन क्षमता सीधे पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए पौधारोपण को वर्षा जल संचयन, तालाबों व झीलों के पुनरुद्धार, नदी तटीय वनस्पतियों के संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
तेजी से बढ़ते शहरों में न्यूनतम हरित आवरण, आर्द्रभूमियों का संरक्षण और 'ग्रीन-ब्लू कॉरिडोर' बनाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
देश स्तर पर ऐसी निगरानी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो उन जिलों की पहचान कर सके जहां हरियाली घटने के साथ-साथ जल संकट और तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है।
भारत की विशाल भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने नासा (NASA) के मॉडिस (MODIS MCD12Q1) उपग्रह डेटा का उपयोग किया। 500-मीटर रिजोल्यूशन वाले इस उपग्रह डेटा के जरिए भारत की पूरी भूमि को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया:
हरित आवरण : इसमें प्राकृतिक एवं अर्ध-प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र शामिल किए गए, जैसे कि घने जंगल, झाड़ियां, घास के मैदान, सवाना और स्थायी आर्द्रभूमियां।
गैर-हरित आवरण: इसमें कृषि योग्य भूमि, शहरी और निर्मित क्षेत्र, बंजर भूमि, बर्फ से ढके क्षेत्र और जल निकाय शामिल हैं।
तापमान का आकलन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी/ECMWF के ERA5 Reanalysis डेटासेट से मार्च से मई (गर्मी के प्री-मानसून महीनों) के दौरान सतह से 2 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हवा का तापमान मापा गया। कृषि भूमि (Croplands) को गैर-हरित श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि मौसमी फसलों का घनत्व, जल चक्र और छाया देने का प्रभाव प्राकृतिक जंगलों से काफी अलग होता है।
क्लाइमेट ट्रेंड्स का यह अध्ययन हमें स्पष्ट चेतावनी देता है कि भारत में गर्मियों की बढ़ती तपिश का सीधा संबंध हमारी घटती हरियाली और उजड़ते जल-पारिस्थितिकी तंत्र से है। वनों और जल निकायों का संरक्षण हमारी स्थानीय जलवायु को सहनयोग्य बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी और प्राकृतिक ढाल है। यदि हमें भविष्य के जानलेवा हीटवेव और जल संकट से बचना है, तो भूमि उपयोग नीतियों में जल और जंगल के संरक्षण को केंद्रीय स्थान देना ही होगा।
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