शिमला की पेयजल समस्या के समाधान के लिए स्थापित एमएलडी परियोजना के तहत लगी वाटर वाटर ट्रीटमेंट इकाई।
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अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए दुनिया भर में पहाड़ी पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पिछले कई वर्षों से पेयजल की किल्लत से जूझ रही थी। इस जल संकट का असर यहां के पर्यटन उद्योग, पर पड़ना भी शुरू हो गया था, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार स्तंभ है। दिन पर दिन गहराती जा रही इस समस्या को अब हल कर दिया गया है। खास बात यह है कि शिमला की दशकों पुरानी पेयजल किल्लत को जड़ से खत्म करने वाली शिमला बल्क वाटर सप्लाई योजना को दुर्गम पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों में उत्कृष्ट निर्माण और तकनीकी दक्षता के लिए आईसीआई–अल्ट्राटेक स्ट्रक्चर अवार्ड-2026 दिया गया है। 13 नवंबर 2026 को शिमला में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना परियोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) की श्रेणी में परियोजना को यह पुरस्कार दिया गया है।
शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (SJPNL) के लिए विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से तैयार की गई इस परियोजना की स्वीकृत अनुबंध राशि 371.56 करोड़ रुपये है, जबकि योजना की वास्तविक लागत करीब 500 करोड़ रुपये है। प्रारंभिक रूप से 42 एमएलडी क्षमता वाली इस परियोजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि भविष्य जरूरत पड़ने पर इसे 67.63 एमएलडी तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य शिमला वासियों को 24 घंटे विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही वर्ष 2035 और 2050 तक शिमला शहर की अनुमानित पेयजल मांग को पूरा करने के दीर्घकालीन लक्ष्य का भी इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा गया है।
इस परियोजना में इंटेक जैकवेल नाम की आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर के सतलज नदी से पानी उठाकर शिकरोड़ी स्थित 42 एमएलडी क्षमता के जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया गया है। इसके बाद बहु-स्तरीय पंपिंग प्रणाली के जरिए पानी को लगभग 1,717 मीटर की असाधारण ऊंचाई पार कराते हुए शिमला तक पहुंचाया गया है। इस विशाल जल तंत्र को सुचारु रखने के लिए द्वाड़ा और डुम्मी में दो मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं।
शिमला में पेयजल संकट की गंभीरता आज से करीब आठ साल पहले 2018 की गर्मियों से बढ़नी शुरू हो गई थी। उस समय शहर को उसके इतिहास के सबसे गंभीर जल संकटों में से एक का सामना करना पड़ा था। पानी की उपलब्धता इतनी कम हो गई थी कि कई इलाकों में लोगों को कई-कई दिनों तक नियमित जलापूर्ति नहीं मिल पाई। पर्यटकों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ा। पानी की इस किललत का असर शहर के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा।
वर्ष 2018 में शिमला की पेयजल मांग करीब 42 एमएलडी थी, जबकि सभी जलस्रोतों से महज 17 से 18 एमएलडी पानी ही मिल पा रहा था। यानी शहर को उसकी जरूरत का आधा पानी भी नहीं मिल पा रहा था। इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल मौजूदा जलस्रोतों पर निर्भर रहकर भविष्य की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं होगा।
इसके बाद शहर के लिए एक ऐसे वैकल्पिक और अपेक्षाकृत भरोसेमंद जलस्रोत की तलाश तेज हुई, जहां से सालभर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसके समाधान के लिए सतलज नदी को चुना गया। सतलज से पानी लाने की कठिनाई भरी योजना का उद्देश्य शिमला की पूरी जलापूर्ति व्यवस्था को भविष्य की मांग के अनुरूप मजबूत बनाना भी था।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| परियोजना का नाम | 42 एमएलडी सतलुज पेयजल आपूर्ति परियोजना |
| जलस्रोत | सतलुज नदी |
| पानी उठाने का स्थान | शकरोड़ी, सुन्नी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश |
| पानी पहुंचाने का गंतव्य | संजौली जलाशय, शिमला |
| प्रारंभिक जलापूर्ति क्षमता | 42 एमएलडी |
| भविष्य की प्रस्तावित क्षमता | 67.63 एमएलडी |
| पानी उठाने की ऊंचाई | लगभग 1,717 मीटर |
| पाइपलाइन की लंबाई | लगभग 27.3 किलोमीटर |
| पाइपलाइन का व्यास | लगभग 750 मिलीमीटर |
| मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन | 2 |
| प्री-सेटलिंग टैंक की क्षमता | 21 मिलियन लीटर |
| स्वीकृत निर्माण अनुबंध राशि | ₹371.56 करोड़ |
| निर्माण कार्य शुरू होने का समय | अक्टूबर 2020 |
| प्रस्तावित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता | लगभग 500 किलोवाट |
| पेड़ों की कटाई से बचाए गए पेड़ | लगभग 700 |
| क्षमता विस्तार की योजना के लक्ष्य वर्ष | 2035 और 2050 |
सतलज नदी का पानी शिमला तक पहुंचाने के लिए शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (SJPNL) ने बल्क वाटर सप्लाई परियोजना तैयार की। परियोजना का निर्माण कार्य अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। शिमला की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान तलाशने के लिए सतलज नदी को चुना गया। लेकिन, सबसे बड़ी चुनौती थी नदी और शहर के बीच ऊंचाई का भारी अंतर। जो इसे एक चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य बना देता है। सामान्य तौर पर पहाड़ी शहरों में पानी को निचली घाटियों से ऊंचाई पर बसे इलाकों तक पहुंचाने के लिए पंपिंग की जाती है। लेकिन, शिमला की इस परियोजना में ऊंचाई का अंतर इतना अधिक है कि पानी को एक ही स्थान से पंप करके ऊपर पहुंचाना व्यावहारिक नहीं था।
योजना के तहत सतलज नदी से शकरोड़ी (शिकरोड़ी), सुन्नी क्षेत्र के पास पानी उठाकर शिमला के संजौली जलाशय तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी यात्रा में पानी को लगभग 1,717 मीटर यानीकरीब 1.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाना था। इसके लिए परियोजना में बहुस्तरीय पंपिंग व्यवस्था को अपनाया गया । इसके लिए तीन चरणों में पंपिंग की व्यवस्था बनाई गई। पानी की यात्रा शकरोड़ी स्थित इंटेक जैकवेल से शुरू होती है। यहां से पानी को पहले मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन द्वाड़ा और फिर डुम्मी तक पहुंचाया जाता है। इन स्टेशनों पर पानी को दोबारा पंप करके आगे की ऊंचाई तक भेजा जाता है। अंत में यह पानी शिमला के संजौली जलाशय तक पहुंचता है।
इस व्यवस्था में लगभग 750 मिलीमीटर व्यास की उच्च दबाव वाली स्टील पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 27.3 किलोमीटर है। इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन में पानी के दबाव, पाइप की मजबूती, जोड़, ढलान और पंपिंग की क्षमता का विशेष ध्यान रखना पड़ा। साथ ही पाइपलाइन में पानी के प्रवाह को बनाए रखने, अलग-अलग पंपिंग चरणों के बीच दबाव नियंत्रित करने और पूरी व्यवस्था को लगातार संचालित करने की तकनीकी चुनौती का समाधान तीन चरणों वाले पंपिंग सिस्टम के जरिये किया गया।
पंपिंग सिस्टम के जरिये संजौली जलाशय में पहुंचाए गए सतलज का पानी सीधे घरों में नहीं पहुंचाया जा सकता था। क्योंकि, इसमें नदी के पानी में मिट्टी, गाद, कार्बनिक पदार्थ और अन्य अशुद्धियां मौजूद थीं। इसलिए इस परियोजना में पानी की सफाई (शोधन) करके उसे पीने लायक बनाने के लिए कई चरणों वाली फिल्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं :
1. इंटेक जैकवेल से पानी उठाना: सतलज नदी के किनारे इंटेक जैकवेल बनाया गया है। यह ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से नदी का पानी एकत्र कर पंपिंग प्रणाली में भेजा जाता है।
2. सेटलिंग टैंक में गाद अलग करना: परियोजना में 21 मिलियन लीटर (21 एमएल) क्षमता का प्री-सेटलिंग टैंक बनाया गया है। नदी के पानी में मौजूद भारी मिट्टी और गाद को नीचे बैठाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इससे आगे की शोधन प्रक्रिया पर दबाव कम होता है।
3. क्लैरिफ्लोक्युलेटर से शोधन: इस चरण में पानी में मौजूद बारीक निलंबित कणों को एकत्र करके बड़े कणों के रूप में नीचे बैठाया जाता है। इसके लिए सामान्यतः कोएगुलेशन और फ्लोक्युलेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
4. रैपिड सैंड फिल्टर: इसके बाद पानी को रेत की परतों से गुजारा जाता है। इससे बचे हुए महीन कण और अन्य निलंबित अशुद्धियां हटाने में मदद मिलती है।
5. पानी का विसंक्रमण (Disinfection) : अंतिम चरण में पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है। इसमें ओजोनीकरण (Ozonation) की तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। ओजोनेशन में ओजोन गैस का इस्तेमाल करके पानी में मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय किया जाता है।
इन चरणों से गुजरने के बाद पानी के रंग, गंध, स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हो जाता है। यानी अब पेयजली के रूप में इसकी आपूर्ति जा सकती है।
सतलज नदी के पानी को पंपिंग के जरिये इन जलाशयों में लाकर साफ किया जाता है।
शिमला की इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की एक बड़ी वजह इसका कठिन भौगोलिक क्षेत्र के कारण कई तरह की इंजीनियरिंग चुनौतियां भी रहीं। पहाड़ों के बीच पानी पहुंचाने वाली योजनाएं पहले भी बनाई गई हैं, लेकिन इस परियोजना में ऊंचाई, ढलान, भूगर्भीय परिस्थितियों और पर्यावरणीय प्रतिबंधों के चलते कई तरह के खास इंतज़ाम करने पड़े। परियोजना की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार रहीं -
1. 1,717 मीटर की ऊंचाई पार कराना
इस परियोजना की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती पानी को इतनी अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना था। सामान्य पंपिंग व्यवस्था में एक ही पंप पर अत्यधिक दबाव डालना मशीनों और पाइपलाइन दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए अलग-अलग ऊंचाइयों पर मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन बनाए गए। इससे पानी को चरणबद्ध तरीके से ऊपर पहुंचाना संभव हुआ।
2. पहाड़ों की जटिल भूगर्भीय संरचना
हिमालयी क्षेत्र की पहाड़ियों में चट्टानों की बनावट एक समान नहीं होती। कहीं ठोस चट्टानें हैं तो कहीं कमजोर मिट्टी, भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र और अस्थिर ढलान मिलते हैं। ऐसे इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के लिए केवल रास्ता बनाना पर्याप्त नहीं होता। जमीन की स्थिरता, पाइप के भार और पानी के दबाव को ध्यान में रखकर संरचनात्मक डिजाइन तैयार करना पड़ता है।
3. पाइपलाइन को सुरक्षित रखने की चुनौती
खड़ी पहाड़ी ढलानों पर पाइपलाइन बिछाने से उसके खिसकने, दबाव के कारण क्षतिग्रस्त होने या जमीन धंसने का खतरा रहता है। इसके लिए एंकर ब्लॉक और थ्रस्ट ब्लॉक जैसी संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया। ये संरचनाएं पाइपलाइन को उसकी जगह पर स्थिर रखने और पानी के दबाव से पैदा होने वाले बलों का प्रतिरोध करने में मदद करती हैं।
4. पेड़ों की कटाई कम करना
परियोजना के निर्माण के लिए शुरुआत में 1,330 पेड़ों को काटने की अनुमति मिली थी। लेकिन पाइपलाइन को जमीन के साथ बिछाने के बजाय कई स्थानों पर एंकर और थ्रस्ट ब्लॉक के सहारे ऊपर उठाकर ले जाने की तकनीक अपनाई गई। इससे करीब 700 पेड़ों को कटने से बचाया जा सका। यह पहल बताती है कि किसी बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण करते समय इंजीनियरिंग डिजाइन में पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने से नुकसान कम किया जा सकता है।
5. कोविड महामारी और भूमि संबंधी अड़चनें
परियोजना का निर्माण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। यह वह समय था जब देश कोविड-19 महामारी के प्रभाव से गुजर रहा था। लॉकडाउन, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, श्रमिकों की आवाजाही और भूमि संबंधी अड़चनों ने काम को चुनौतीपूर्ण बनाया। इसके बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाया गया।इन सभी चुनौतियों के बीच पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशनों, जलशोधन संयंत्र और अन्य संरचनाओं का निर्माण करना इस परियोजना की इंजीनियरिंग उपलब्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी ऊर्जा जरूरत के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है। पानी को 1,717 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लगातार पंपिंग में काफी बिजली की जरूरत थी। ऐसे में परियोजना की संचालन लागत घटाने के लिए इसकी बिजली की खपत को पूरा करने में सौर ऊर्जा की भी मदद ली गई है। इसके लिए अलग से सोलर प्लांट की व्यवस्था भी की गई है। परियोजना के पंपिंग स्टेशनों और टैंकों की इमारतों पर सोलर पैनल लगाकर करीब 500 किलोवाट (KW) बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह व्यवस्था परियोजना की कुल बिजली जरूरत को तो पूरा नहीं करती, लेकिन इससे ग्रिड पर निर्भरता और संचालन लागत को एक हद तक कम करने में मददगार साबित हो रही है। लगातार ऊंचाई पर पानी की पंपिंग में ऐसी ऊर्जा दक्षता बहुत महत्वपूर्ण है।
इस परियोजना का सबसे प्रत्यक्ष लाभ यह है कि शिमला को एक नया और अपेक्षाकृत बड़ा जलस्रोत मिल गया है। पहले शहर की जलापूर्ति मुख्य रूप से गुम्मा और गिरी जैसे स्रोतों पर निर्भर थी। गर्मियों में इनकी उपलब्धता घटने से शहर में पानी की कमी पैदा होती थी।
मार्च 2026 में सतलज का पानी सफल परीक्षण के बाद शिमला के संजौली जलाशय तक पहुंचा। परियोजना की शुरुआती आपूर्ति क्षमता 42 एमएलडी रखी गई है। इसके बाद भविष्य में इसे बढ़ाकर लगभग 67.63 एमएलडी करने की योजना है। यह विस्तार वर्ष 2035 और 2050 तक शहर की अनुमानित पेयजल जरूरतों को पूरा करने की योजना का हिस्सा है।
इसका मतलब है कि शहर को मौजूदा स्रोतों के अलावा पानी का एक बड़ा अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इससे गर्मियों में जलापूर्ति पर पड़ने वाला दबाव कम करने और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बावजूद जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि 42 एमएलडी परियोजना का अर्थ यह नहीं है कि शिमला में तत्काल 24 घंटे पानी मिलने लगेगा। किसी शहर को 24 घंटे जलापूर्ति देने के लिए केवल पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होना काफी नहीं है। इसके लिए पूरे शहर में पाइपलाइन नेटवर्क, भंडारण टैंक, दबाव नियंत्रण, मीटरिंग और लीकेज प्रबंधन को भी दुरुस्त करना पड़ता है। इसी वजह से शिमला की जलापूर्ति सुधार योजना का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा शहर के वितरण नेटवर्क को मजबूत करना और चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था विकसित करना है।
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