दिल्ली में वायु प्रदूषण और धुंध। दिवाली से पहले ही राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई थी।
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दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' थी। 6 नवंबर को AQI 382 और 8 नवंबर को 376 दर्ज हुआ।
दिवाली की रात कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति के बावजूद प्रदूषण बढ़ा।
प्रदूषण रोकने के लिए GRAP-3 लागू हुआ। स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई और दफ्तरों में घर से काम करने की व्यवस्था की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले और बाद की हवा के साथ पानी, रेत और पटाखों के कचरे की जांच के निर्देश दिए। रिपोर्ट 14 दिसंबर तक जमा करनी है।
दिल्ली में 8 नवंबर 2026 को दिवाली मनाई गई। त्योहार से पहले ही शहर की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच चुकी थी। 6 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 दर्ज हुआ। दिवाली के दिन यह 376 था। रविवार रात कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। अगले दिन सुबह भी कई निगरानी केंद्रों पर AQI 400 से ऊपर रहा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 301 से 400 के बीच AQI को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है। गंभीर श्रेणी की हवा स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। साँस और हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।
दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई और दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या सीमित की गई। GRAP-3 भी लागू हुआ। लेकिन इन उपायों से प्रदूषण कितना कम हुआ, यह भी जांचने की जरूरत है।
दिल्ली की हवा कितनी खराब हुई, यह समझने के लिए दिवाली से पहले और बाद के आंकड़े देखना जरूरी है।
| तारीख | AQI | स्थिति |
|---|---|---|
| 6 नवंबर | 382 | बहुत खराब |
| 7 नवंबर | 369 | बहुत खराब |
| 8 नवंबर, दिवाली | 376 | बहुत खराब |
स्रोत: CPCB के शाम चार बजे जारी दैनिक बुलेटिन। इनमें पिछले 24 घंटों की वायु गुणवत्ता शामिल होती है।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिवाली की रात पटाखे चलने से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण अधिक था। हालांकि, 8 नवंबर का दैनिक AQI उस रात पटाखे चलने के बाद की पूरी स्थिति नहीं बताता।
दिवाली की रात दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ। हालांकि, अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर एक जैसा नहीं था।
ग्रीन पटाखों को इस तरह बनाया गया है कि उनसे सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण हो। लेकिन इनसे भी धुआं, गैसें और सूक्ष्म कण निकलते हैं।
इसकी वजह स्थानीय यातायात, आसपास से निकलने वाला प्रदूषण और मौसम हो सकते हैं। हालांकि, केवल AQI के आधार पर प्रदूषण की सही वजह तय नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-NCR में प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की सीमित अनुमति दी थी।
अदालत के आदेश के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते थे। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर रोक थी।
पटाखे केवल तय स्थानों पर ही बेचे जा सकते थे। उनके पैकेट पर QR कोड होना भी जरूरी था, ताकि उनकी पहचान और प्रमाणिकता की जांच की जा सके। लड़ियों और बिना मंजूरी वाले पटाखों पर प्रतिबंध था। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो गया।
ग्रीन पटाखों को इस तरह बनाया गया है कि उनसे सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण हो। लेकिन इनसे भी धुआं, गैसें और सूक्ष्म कण निकलते हैं। यदि बड़ी संख्या में लोग एक साथ पटाखे चलाएं, तो कम उत्सर्जन वाले पटाखों से भी काफी प्रदूषण हो सकता है।
एक सवाल यह भी है कि दिवाली पर चलाए गए कितने पटाखे वास्तव में प्रमाणित ग्रीन पटाखे थे। कितने बिना मंजूरी वाले पटाखे जब्त हुए और समय संबंधी नियमों के उल्लंघन पर कितनी कार्रवाई हुई? इन सवालों के जवाब मिलने पर ही पता चलेगा कि ग्रीन पटाखों की अनुमति से प्रदूषण पर क्या असर पड़ा।
प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 30 अक्टूबर को विशेष निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 5 से 20 नवंबर तक के लिए थे।
CAQM के आदेश के तहत दिल्ली-NCR में धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कई कामों पर रोक लगाई गई। अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता और कुछ जरूरी परियोजनाओं को छूट दी गई।
IITM ने 8 नवंबर को जारी चेतावनी में अगले दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई थी। यानी दिवाली के बाद स्थिति और खराब होने का खतरा पहले से था।
दिल्ली और NCR के पांच जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों को को निर्देश दिया गया कि एक समय में आधे से अधिक कर्मचारी दफ्तर न आएं। बाकी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था थी। आवश्यक सेवाओं और कुछ औद्योगिक गतिविधियों को छूट दी गई।
इसके बाद 6 नवंबर को GRAP-3 लागू किया गया। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले कुछ वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगीं।
दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने भी 6 नवंबर को पांचवीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई का निर्देश दिया। जहां ऑनलाइन पढ़ाई संभव थी, वहां बच्चों को घर से पढ़ने का विकल्प मिला। इसका मतलब सभी स्कूलों को पूरी तरह बंद करना नहीं था। शिक्षा निदेशालय के परिपत्र में इस व्यवस्था का विवरण दिया गया है।
इन उपायों से वाहनों की आवाजाही और प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां कम करने की कोशिश हुई। हालांकि आधे कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश का यह मतलब नहीं कि सड़कों पर वाहनों की संख्या भी आधी हो गई।
इसी तरह निर्माण कार्यों पर रोक कितनी प्रभावी रही, यह जांच और कार्रवाई के आंकड़ों से ही पता चलेगा।
दिल्ली में वायु प्रदूषण केवल दिवाली की समस्या नहीं है। वाहनों का धुआं, उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण, सड़क और निर्माण कार्यों की धूल तथा खुले में कचरा जलाना सालभर हवा को प्रभावित करते हैं।
सर्दियों में हवा की रफ्तार अक्सर कम रहती है। कई बार जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा से ठीक से नहीं मिल पाती। ऐसे में धुधुआं और प्रदूषक कण आसपास ही जमा होने लगते हैं।
IITM ने 8 नवंबर को जारी चेतावनी में अगले दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई थी। यानी दिवाली के बाद स्थिति और खराब होने का खतरा पहले से था।
हालांकि, मौसम खुद प्रदूषण पैदा नहीं करता। वह केवल यह तय करने में भूमिका निभाता है कि प्रदूषक हवा में कितनी तेजी से फैलेंगे।
GRAP-3 लागू होने का मतलब यह नहीं कि हवा तुरंत साफ हो जाएगी। कई जरूरी गतिविधियां जारी रहती हैं। हवा में पहले से मौजूद प्रदूषक भी तुरंत खत्म नहीं होते। फिर भी यह देखना जरूरी है कि सरकारी निर्देशों का कितना पालन हुआ।
इसी तरह पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली तक पहुंच सकता है। लेकिन खेतों में आग लगने की घटनाओं की संख्या से यह तय नहीं होता कि दिल्ली की हवा में पराली का कितना योगदान रहा।
प्रदूषण में पटाखों, वाहनों और पराली की हिस्सेदारी जानने के लिए केवल AQI पर्याप्त नहीं है। इसके लिए PM2.5 और PM10 के आंकड़ों के साथ हवा की दिशा, रफ्तार और प्रदूषकों की रासायनिक जांच भी जरूरी है।
इसलिए किसी एक दिन के AQI में बढ़ोतरी को पूरी तरह पटाखों या पराली का असर बताना सही नहीं होगा। इसके लिए उस अवधि के वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए।
GRAP-3 लागू होने का मतलब यह नहीं कि हवा तुरंत साफ हो जाएगी। कई जरूरी गतिविधियां जारी रहती हैं। हवा में पहले से मौजूद प्रदूषक भी तुरंत खत्म नहीं होते। फिर भी यह देखना जरूरी है कि सरकारी निर्देशों का कितना पालन हुआ।
कितने निर्माण स्थलों पर काम रोका गया? प्रदूषण फैलाने वाले कितने वाहनों पर कार्रवाई हुई? कितने स्थानों पर खुले में कचरा जलाने की घटनाएं रोकी गईं? स्कूलों और दफ्तरों से जुड़े निर्देशों का कितना पालन हुआ? इन सवालों के जवाब से पता चल सकेगा कि पाबंदियां जमीन पर किस हद तक लागू हुईं।
पाबंदियों के बाद AQI में आई कमी का पूरा श्रेय भी सरकारी उपायों को नहीं दिया जा सकता। इसमें मौसम की भूमिका समझना भी जरूरी है। इसी तरह AQI बढ़ने से यह साबित नहीं होता कि सभी पाबंदियां बेअसर थीं।
| जांच की अवधि | रिपोर्ट |
|---|---|
| 2-6 नवंबर | दिवाली से पहले की वायु गुणवत्ता |
| 7-8 नवंबर | दिवाली के दौरान वायु गुणवत्ता |
| 9-30 नवंबर | दिवाली के बाद की वायु गुणवत्ता |
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के प्रदूषण का आकलन केवल AQI तक सीमित नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर के आदेश में CPCB और संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली से पहले, दिवाली के दौरान और उसके बाद की वायु गुणवत्ता पर अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
अदालत ने रेत और पानी के नमूनों की जांच तथा उनके नतीजों की तुलना करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा पटाखों से निकले ठोस कचरे की सफाई और सुरक्षित निपटान की जानकारी मांगी गई है।
पटाखों से निकलने वाला प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रह सकता। उनसे निकले कण और कचरा जमीन पर जमा हो सकते हैं। बारिश या पानी के बहाव के साथ कुछ पदार्थ जलस्रोतों तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि, दिल्ली में इस बार कितना प्रदूषण पानी या मिट्टी तक पहुंचा, यह नमूनों की जांच के बाद ही पता चलेगा।
अदालत ने अस्पतालों में प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भर्ती मरीजों की संख्या की जानकारी भी मांगी है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को खराब हवा से अधिक परेशानी हो सकती है।
दिल्ली में सफाई कर्मचारी, यातायात पुलिस, डिलीवरी कर्मचारी और सड़क किनारे काम करने वाले लोग भी लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहते हैं। इनके लिए घर से काम करना संभव नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित रिपोर्टें 14 दिसंबर 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया है। इन रिपोर्टों से पता चल सकेगा कि प्रदूषण कितना बढ़ा और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए।
दिवाली के बाद दिल्ली की खराब हवा बताती है कि प्रदूषण की समस्या केवल पटाखों से जुड़ी नहीं है। त्योहार से पहले ही हवा बहुत खराब थी। ऐसे में पटाखों का अतिरिक्त धुआं और खराब मौसम स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। त्योहार से पहले ही हवा बहुत खराब थी। ऐसे में पटाखों से निकला अतिरिक्त धुआं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं।
ग्रीन पटाखों से उत्सर्जन कम हो सकता है और GRAP की पाबंदियां भी प्रदूषण घटाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन इनका कितना असर हुआ, यह केवल आदेशों और AQI के आधार पर तय नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार होने वाली रिपोर्टों से दिवाली से पहले और बाद की स्थिति की तुलना संभव होगी। साथ ही वाहनों, निर्माण कार्यों, उद्योगों और कचरा जलाने जैसे नियमित स्रोतों पर लगातार नियंत्रण जरूरी है।
दिवाली के बाद की खराब हवा चिंता का विषय है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों थी।
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