अगले महीने खत्‍म हो रही भारत-बांग्लादेश बीच गंगा जल बंटवारे की फरक्का जल संधि, क्‍या हैं बिहार-बंगाल की चिंताएं?

भारत और बांग्लादेश 54 सीमा-पार नदियों (Trans-boundary rivers) का पानी शेयर करते हैं। इसलिए दोनों पड़ोसी देशों के बीच पानी का मुद्दा हमेशा से ही चिंता का  एक मुख्य विषय रहा है। यह झगड़ा मुख्य रूप से गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के पानी के बंटवारे पर केंद्रित रहा है। इस समय इनमें सबसे ज्‍यादा चर्चा गंगा जल बंटवारे को लेकर 12 दिसंबर 1996  को हुई फरक्का जल संधि (Ganga Water Sharing Treaty) की चल रही है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के हस्‍ताक्षर से भारत-बांग्लादेश के बीच 30 साल के लिए की गई यह संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। इसे देखते हुए इसके नवीनीकरण (Renewal) या समीक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसे लेकर बिहार सहित गंगा नदी के बहाव क्षेत्र वाले कुछ अन्य राज्यों ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इसलिए फरक्का जल संधि को केवल भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे का मामला मानकर देखना ठीक नहीं। इसके साथ बिहार में गंगा की बाढ़ और गाद जमने की समस्या, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी और कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता तथा बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में खेती, पेयजल और मिट्टी की लवणता जैसे मुद्दे भी जुड़े हैं। इस लेख में हम आपको इन सारे पहलुओं की विस्‍तृत जानकारी देने जा रहे हैं। 

फरक्का जल संधि में क्या है पानी के बंटवारे का फॉर्मूला?

गंगा जल बंटवारा संधि का मुख्य उद्देश्य शुष्क मौसम यानी गर्मी के महीनों में गंगा के पानी का भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारा करना है। इसके तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर जल स्‍तर के आधार पर उपलब्ध पानी का बंटवारा किया जाता है। इसके लिए 10-10 दिनों की अवधि निर्धारित है। यानी हर महीने तीन अलग-अलग अवधियों में नदी में उपलब्ध पानी के आधार पर दोनों देशों का हिस्सा तय होता है।

केंद्र सरकार की ओर से उपलब्‍ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार संधि के अनुच्छेद-2 और इसके परिशिष्ट-1 में पानी के बंटवारे के लिए तीन परिस्थितियां निर्धारित की गई हैं।

1. जब पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक या इससे कम हो: भारत और बांग्लादेश दोनो को समान रूप से 50-50% पानी मिलेगा।

2. जब पानी की उपलब्धता 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच हो: बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और शेष पानी भारत को मिलेगा।

3. जब पानी की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक या इससे अधिक हो: भारत को 40,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और शेष पानी बांग्लादेश को मिलेगा।

इसके अलावा 11 मार्च से 10 मई के बीच तीन वैकल्पिक 10-दिवसीय अवधियों में दोनों देशों को बारी-बारी से 35,000 क्यूसेक पानी मिलने की विशेष व्यवस्था है।

इस संधि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि फरक्का में किसी 10-दिवसीय अवधि के दौरान पानी का प्रवाह 50,000 क्यूसेक से नीचे चला जाता है तो दोनों देशों को आपात आधार पर बातचीत करके पानी के बंटवारे में जरूरी बदलाव करना होगा। हालांकि, संधि में इस स्थिति के लिए कोई अलग निश्चित न्यूनतम जल आवंटन तय नहीं किया गया है। संधि के अनुच्छेद-12 के अनुसार इसकी अवधि 30 साल है और इसका नवीनीकरण दोनों देशों की आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकता है।

फरक्का जल संधि में का फॉर्मूला एक नज़र में

भारत-बांग्लादेश के बीच जल विवाद का इतिहास

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर विवाद देश की आजादी के समय से ही चला आ रहा है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद गंगा का ऊपरी हिस्सा भारत में और निचला हिस्सा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद यह विवाद दोनों स्वतंत्र देशों के बीच आ गया।

इस विवाद की सबसे बड़ी वजह गंगा के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ने के लिए फरक्का बैराज बनाने की भारत की योजना थी। भारत का तर्क था कि इस बांध के बनाकर गंगा से पानी हुगली में पहुंचाने से नदी में जमा गाद को बाहर निकालने में मदद मिलेगी और कोलकाता बंदरगाह पर मालवाहक जहाजों के लिए जरूरी नौवहन क्षमता बनी रहेगी। दूसरी ओर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश ने आशंका जताई कि इससे गंगा के निचले हिस्से में पानी की उपलब्धता घटेगी। इस सबके बीच 1951 में भारत ने फरक्का बैराज बनाने की अपनी योजना की घोषणा की। बांध का निर्माण कार्य 1961 में शुरू हुआ। इसके साथ ही परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति बढ़ती गई। बांग्लादेश के गठन के बाद वर्ष 1972 में दोनों देशों ने संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission यानी JRC) का गठन किया। इसका उद्देश्य साझा नदियों के पानी का बेहतर उपयोग, बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था।

18 अप्रैल 1975 को दोनों देशों के बीच गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक अस्थायी समझौता हुआ। इसके बाद 5 नवंबर 1977 को पांच साल की अवधि के लिए पानी के बंटवारे का एक औपचारिक समझौता किया गया। इसमें बांग्लादेश के लिए न्यूनतम पानी की गारंटी से संबंधित प्रावधान भी शामिल था। यह समझौता 1982 में समाप्त हो गया। इसके बाद 1982 और 1985 में दोनों देशों के बीच अस्थायी व्यवस्थाएं की गईं। वर्ष 1988 में आखिरी अस्थायी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। इसके बाद कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई दीर्घकालिक संधि नहीं रही। आखिरकार 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 30 साल के लिए गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए। इसने दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे के लिए एक औपचारिक व्यवस्था स्थापित की। 

क्यों बना फरक्का बैराज, क्या है इसका इतिहास?

फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हुगली नदी में पानी का प्रवाह बढ़ाने के लिए किया गया था। दरअसल, 19वीं और 20वीं सदी में हुगली नदी में गाद जमा होने के कारण कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता प्रभावित हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए गंगा के पानी को हुगली की ओर मोड़ने की योजना बनाई गई। इसके तहत भारत ने 1951 में फरक्का बैराज बनाने की घोषणा की। करीब 9 वर्ष बाद 1960 में इस परियोजना को मंजूरी मिली और अगले ही साल 1961 में बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया। हालांकि, परियोजना का वास्तविक निर्माण कार्य 1963-64 में गति पकड़ सका। अंततः निर्माण शुरू होने के करीब 14 साल बाद 1975 में फरक्का बैराज चालू हो गया। यह बैराज लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ करीब 40 किलोमीटर लंबी फीडर नहर बनाई गई, जो गंगा के पानी को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पहुंचाती है। इस नहर के माध्यम से अधिकतम लगभग 40,000 क्यूसेक पानी हुगली की ओर भेजने की व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार फरक्का बैराज परियोजना के प्रमुख  उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा। 

2. हुगली नदी में नौवहन के लिए पानी की पर्याप्त गहराई बनाए रखना ।

3. कोलकाता और आसपास के शहरी क्षेत्रों की जलापूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता।

हालांकि, इस परियोजना के शुरू होने के बाद गंगा के निचले हिस्से में पानी की उपलब्धता को लेकर बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ीं। बांग्लादेश का कहना रहा है कि गर्मी में गंगा के पानी को हुगली की ओर मोड़ने से उसके दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में पानी की कमी, कृषि पर असर और मिट्टी में लवणता बढ़ने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इसी वजह से फरक्का बैराज भारत-बांग्लादेश के बीच जल कूटनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के प्रमुख पड़ावों को एक नज़र में इस प्रकार समझा जा सकता है -

फरक्का बैराज और जल विवाद से जुड़े प्रमुख आंकड़े

फरक्का संधि को लेकर बिहार की क्या हैं चिंताएं?

फरक्का जल संधि के नवीनीकरण को लेकर सबसे मुखर आपत्ति बिहार की ओर से सामने आई है। बिहार सरकार ने केंद्र से इस संधि का नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। बिहार का कहना है कि संधि और फरक्का बैराज के संचालन के कारण राज्य के हित प्रभावित हो रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है। उनका तर्क है कि बिहार को एक तरफ मानसून के दौरान गंगा में बाढ़ और गाद जमने की समस्या झेलनी पड़ती है, वहीं गर्मियों में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे में राज्य की अपनी पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिहार के उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन विभाग के प्रभारी विजय कुमार चौधरी ने भी अगस्त 2026 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हुई बातचीत के दौरान बिहार की ओर से इन मुद्दों को उठाया गया था। बिहार की प्रमुख चिंताओं को तीन प्रमुख बिंदुओं के जरिये समझा जा सकता है-

1. गंगा में गाद जमना और नदी तल का ऊंचा होना

बिहार की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि फरक्का बैराज के कारण गंगा में गाद का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होता है। इससे नदी में गाद जमा होने और नदी तल के ऊंचा होने की समस्या बढ़ती है। राज्य का मानना है कि इसका असर भागलपुर, मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर पड़ता है।

2. बाढ़ और कटाव की समस्या

बिहार में गंगा के किनारे बसे कई जिलों को हर साल गंगा में बाढ़ और नदी कटाव का सामना करना पड़ता है। राज्य की चिंता है कि नदी में गाद जमने और जल प्रवाह की व्यवस्था में बदलाव से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके पीछे गंगा का व उसकी सहायक नदियों का भारी जल प्रवाह, किनारों व तटबंधों का कटाव और नदी के प्रवाह व प्राकृतिक भू-आकृति में बदलाव जैसे कई कारक भी होते हैं।

3. भविष्य की जल संबंधी जरूरतें

बिहार में शहरीकरण, औद्योगिक विकास और कृषि की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि गंगा के पानी में उसकी जरूरतों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। बिहार ने राज्‍य की लगभग 13 करोड़ आबादी के पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए 2050 तक बिहार की अनुमानित जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की व्यवस्था बनाने की मांग की है। 

4. संधि में प्रत्‍यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग

बिहार की एक महत्वपूर्ण मांग यह भी है कि भविष्य की संधि में राज्य को सीधे प्रतिनिधित्व दिया जाए और गंगा में गाद की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्ट मैनेजमेंट नीति बनाई जाए। फिलहाल संधि में बिहार के लिए गंगा के पानी का अलग हिस्सा निर्धारित नहीं किया गया है। 

पश्चिम बंगाल की क्या हैं चिंताएं?

बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल ने भी फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के दौरान राज्य के हितों की सुरक्षा की मांग की है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख चिंताफरक्का बैराज से हुगली नदी में पर्याप्त पानी पहुंचने को लेकर है, क्योंकि इससे कोलकाता बंदरगाह और आसपास के इलाकों की जलापूर्ति तथा नौवहन व्यवस्था जुड़ी हुई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से कहा है कि नई संधि में शुष्क मौसम के दौरान हुगली में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में नदी कटाव, गाद जमने और बाढ़ की समस्याओं को भी ध्यान में रखने की मांग की गई है। आकाशवाणी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का जल संधि को लेकर अपनी चिंताओं और सुझावों का एक विस्तृत दस्तावेज केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की आंतरिक समिति को सौंपा था। इसमें राज्य ने यह भी कहा कि भविष्य की जल जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण को समझौते का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार का क्या है रुख?

भारत सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों के बीच जल सहयोग बनाए रखने के साथ-साथ अपने राज्यों की जल जरूरतों और हितों की सुरक्षा करना है। इस बारे में 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए एक लिखित जवाब में कहा गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि, भारत सरकार ने संधि की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए थे। सरकार के अनुसार, पश्चिम बंगाल के अधिकृत प्रतिनिधि ने 30 अक्टूबर 2023, 15 मार्च 2024, 31 मई 2024 और 26 मार्च 2025 को हुई अंतर-मंत्रालयी बैठकों में हिस्सा लिया था। इन बैठकों में पेयजल और औद्योगिक जल की जरूरतों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया।

अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच नदी और जल संसाधनों से जुड़े सभी मुद्दों पर संयुक्त नदी आयोग (JRC) के दायरे में चर्चा होती है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार संधि के नवीनीकरण को केवल दो देशों के बीच कूटनीतिक विषय नहीं मान रही, बल्कि इसमें घरेलू हितधारकों की जरूरतों को भी शामिल करना चाहती है। हालांकि, अभी तक नए समझौते का कोई प्रारूप तय होने या उस पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि नहीं हुई है।

संधि के नवीनीकरण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

भारत और बांग्लादेश के बीच जल संबंधों को केवल गंगा तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। दोनों देशों के बीच कुल 54 साझा सीमा-पार नदियां हैं। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, बराक, मनु, मुहुरी और खोवाई जैसी नदियां शामिल हैं। इन नदियों का पानी दोनों देशों की कृषि, पेयजल, मत्स्य पालन, नौवहन के लिए महत्‍वपूर्ण है। साथ ही नदियों में जल प्रवाह के आंकड़ों के आदान-प्रदान, बाढ़ पूर्वानुमान, प्रदूषण नियंत्रण और नदी तट व पारिस्थितिकी संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सहयोग जरूरी है। 

गंगा के अलावा तीस्ता नदी का पानी भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय है। वर्ष 2011 में तीस्ता जल बंटवारे को लेकर एक प्रस्तावित समझौता अंतिम समय में पश्चिम बंगाल की आपत्तियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाया था। अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता के पानी के बंटवारे की कोई अंतिम द्विपक्षीय संधि नहीं हुई है। इसलिए गंगा जल संधि का नवीनीकरण दोनों देशों के बीच व्यापक जल सहयोग की दिशा भी तय कर सकता है।