सिक्किम में तीस्ता से मिलती है उसकी एक प्रमुख सहायक नदी,रंगपो।
फोटो : विकिमीडिया कॉमन्स
गंगा के मैदान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 54 नदियों के पानी की साझेदारी भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से विवाद का विषय रही है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच गंगा जल के बंटवारे के अलावा तीस्ता जल विवाद (Teesta Water Dispute) सबसे महत्वपूर्ण विवादों में शामिल है। तीस्ता नदी पर बांध बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिये चीन से लगभग 1 अरब डॉलर का कर्ज लेने की बांग्लादेश की बातचीत ने इन दिनों इस विवाद को खासतौर पर चर्चा में ला दिया है। इस वार्ता के कारण भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय मुद्दे में परोक्ष रूप से चीन के रूप में तीसरे पक्ष की एंट्री से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होने की आशंका पैदा होती दिखाई दे रही है। तीस्ता विवाद के बारे में एक बात खासतौर पर महत्वपूर्ण है कि यह केवल दो देशों के बीच एक नदी के पानी का बंटवारा भर नहीं है, बल्कि इसमें उत्तर बंगाल की सिंचाई और पेयजल जरूरतें, बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्था, नदी का पारिस्थितिकी तंत्र, जलविद्युत परियोजनाएं और चीन की क्षेत्रीय रणनीतिक भूमिका भी जुड़ी हुई है। लिहाज़ा इस लेख में हम आपको इस मुद्दे से जुड़े इन सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम सिक्किम के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में लगभग 7,068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाहुनरी (Pahunri) या तीस्ता कांगसे ग्लेशियर के पास होता है। रास्ते में रंगपो (Rangpo) और रंगीत (Rangeet) सहित कई छोटी-बड़ी नदियां और जलधाराएं इसमें मिलती हैं। जिससे इसका जलप्रवाह काफी बढ़ जाता है। इसके बाद तीस्ता दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार के क्षेत्रों से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
बांग्लादेश में यह नदी रंगपुर क्षेत्र से होकर बहती है और अंततः ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, में मिल जाती है। इस तरह तीस्ता का पानी आगे चलकर पद्मा और मेघना नदी तंत्र के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है।
केंद्रीय जल आयोग (CWC) की बेसिन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार तीस्ता की लंबाई लगभग 309 किलोमीटर और इसके जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार करीब 12,540 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सिक्किम सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के कुछ अन्य सरकारी स्रोत नदी की लंबाई लगभग 414 किलोमीटर बताते हैं। यह अंतर नदी की लंबाई मापने के अलग-अलग तरीकों और उद्गम तथा मुहाने के निर्धारण से जुड़ा है।
भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद नया नहीं है। इसकी जड़ें 1947 में भारत के विभाजन और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में नदी के जल संसाधनों के उपयोग से जुड़ी योजनाओं तक जाती हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच तीस्ता के पानी को लेकर औपचारिक बातचीत 1972 में संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission - JRC) की स्थापना के बाद शुरू हुई। इस आयोग का उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझा नदियों के पानी के उपयोग, बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर सहयोग स्थापित करना था।
Indian Council of World Affairs के मुताबिक तीस्ता बेसिन का करीब 83 % हिस्सा भारत में और शेष 17 % बांग्लादेश में पड़ता है। ऐसे में नदी के ऊपरी हिस्से में पानी के इस्तेमाल और उसके प्रवाह में बदलाव का असर निचले हिस्से में रहने वाली आबादी पर भी पड़ता है। तीस्ता का विवाद मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। दिसंबर से मई के बीच नदी में पानी का स्तर काफी कम हो जाता है। यही वह समय है जब भारत के उत्तर बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में रबी तथा बोरों (Boro) धान की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत सबसे अधिक होती है। दोनों देशों की कृषि जरूरतें एक ही समय पर बढ़ने के कारण पानी के सीमित प्रवाह का बंटवारा मुश्किल होता गया। 1983 में इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की कोशिश हुई, लेकिन स्थायी समझौता नहीं हो सका।
तीस्ता जल विवाद को सुलझाने की दिशा में पहली महत्वपूर्ण पहल 20 जुलाई 1983 को हुई। ढाका में भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 25वीं बैठक के दौरान दोनों देशों ने तीस्ता के शुष्क मौसम के पानी के बंटवारे के लिए तीन बिंदुओं वाली एक अंतरिम व्यवस्था पर सहमति जताई थी -
भारत को नदी के कुल प्रवाह का 39%
बांग्लादेश को 36% पानी
शेष 25% पानी का बंटवारा वैज्ञानिक अध्ययन और जल उपलब्धता के आकलन के आधार पर होना था।
इस समझौते की एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि दोनों देशों के बीच संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। उसके आधार पर पानी के बंटवारे की स्थायी व्यवस्था तय होगी। इसके लिए संयुक्त तीस्ता समिति को 1985 के अंत तक अध्ययन पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। साथ ही पानी के बंटवारे के स्थान, प्रवाह मापने की व्यवस्था और निगरानी के तौर-तरीके तय करने की बात भी कही गई थी। यह व्यवस्था केवल अंतरिम थी और 1985 के अंत तक के लिए प्रस्तावित की गई थी। इसके बाद भी कोई स्थायी जल बंटवारा संधि नहीं हो सकी। इस तरह 1983 का समझौता विवाद को सुलझाने के बजाय आगे की बातचीत के लिए एक अस्थायी आधार बनकर रह गया।
| विषय | आंकड़ा/स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|
| नदी की लंबाई | लगभग 414 किमी | स्रोतों में माप-पद्धति के अनुसार अंतर मिलता है |
| बेसिन का कुल क्षेत्रफल | लगभग 12,000–12,500 वर्ग किमी | अलग-अलग अध्ययनों में सीमा/परिभाषा के कारण अंतर |
| भारत में राज्य | सिक्किम और पश्चिम बंगाल | ऊपरी जलग्रहण का बड़ा हिस्सा भारत में |
| बांग्लादेश में प्रवाह | रंगपुर क्षेत्र | तीस्ता ब्रह्मपुत्र-जमुना नदी तंत्र में मिलती है |
| 1983 अंतरिम व्यवस्था | भारत 39%; बांग्लादेश 36%; 25% अवंटित | स्थायी संधि नहीं; अंतरिम/तदर्थ समझ |
| 2011 प्रस्तावित बंटवारा | भारत 42.5%; बांग्लादेश 37.5%; 20% अवंटित | प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी; हस्ताक्षर नहीं हुए |
| भारत-बांग्लादेश साझा नदियां | 54 | संयुक्त नदी आयोग के संदर्भ में प्रचलित आधिकारिक संख्या |
| गंगा जल संधि | 12 दिसंबर 1996; 30 वर्ष | तीस्ता से अलग समझौता; 2026 में अवधि समाप्ति का प्रश्न |
स्रोत: केंद्रीय जल आयोग, सिक्किम ENVIS, ORF और भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग से संबंधित दस्तावेज। लंबाई के आंकड़ों में अलग-अलग स्रोतों के बीच अंतर है।
तीस्ता जल विवाद को सुलझाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति सितंबर 2011 में हुई। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों ने तीस्ता जल बंटवारे के एक अंतरिम समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश की थी। इस प्रस्ताव को 1984 में संयुक्त नदी आयोग की ओर से सुझाए गए जल बंटवारे के फार्मूले के आधार पर तैयार किया गया था।
प्रस्ताव के अनुसार शुष्क मौसम में उपलब्ध पानी का 42.5% हिस्सा भारत और 37. % हिस्सा बांग्लादेश को देने की बात थी। शेष 20% पानी के उपयोग को लेकर अलग व्यवस्था की जानी थी। यह प्रस्ताव 15 वर्षों की अवधि के लिए अंतरिम समझौते के रूप में तैयार किया गया था। लेकिन, समझौते पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि उत्तर बंगाल के किसानों और वहां के लोगों की सिंचाई तथा पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखे बिना नदी के पानी का बंटवारा नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि प्रस्तावित व्यवस्था से पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में पानी की कमी बढ़ सकती है। इस विरोध के कारण मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान प्रस्तावित समझौता अंतिम रूप नहीं ले सका। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस तरह 2011 में लगभग तैयार हो चुका समझौता आज तक हस्ताक्षरित नहीं हो पाया है।
दोनों प्रस्तावों में सबसे बड़ा अंतर भारत और बांग्लादेश के लिए प्रस्तावित पानी के हिस्से का था। 1983 की व्यवस्था में भारत को बांग्लादेश से अधिक पानी देने की बात थी, जबकि 2011 के प्रस्ताव में बांग्लादेश के हिस्से को थोड़ा बढ़ाया गया था। इसके अलावा दोनों व्यवस्थाओं की प्रकृति भी अलग थी। 1983 का समझौता वैज्ञानिक अध्ययन पूरा होने तक के लिए था, जबकि 2011 का प्रस्ताव 15 वर्षों की अंतरिम व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया था।
| आधार | 1983 की अंतरिम व्यवस्था | 2011 का प्रस्ताव |
|---|---|---|
| भारत का हिस्सा | 39% | 42.5% |
| बांग्लादेश का हिस्सा | 36% | 37.5% |
| शेष पानी | 25% | 20% |
| प्रकृति | अस्थायी व्यवस्था | 15 वर्ष का प्रस्तावित समझौता |
| स्थिति | 1985 के अंत तक प्रस्तावित | हस्ताक्षर नहीं हुए |
| प्रमुख आधार | वैज्ञानिक अध्ययन के बाद पुनः आवंटन | 1984 की संयुक्त नदी आयोग की सिफारिश |
इन आंकड़ों में ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2011 के प्रस्ताव में भारत का हिस्सा 1983 के मुकाबले 3.5% बढ़ता था, जबकि बांग्लादेश का हिस्सा 1.5 % बढ़ता था। शेष 20% पानी के लिए अलग व्यवस्था प्रस्तावित थी। इसे किसी स्थायी जल बंटवारे के रूप में नहीं देखा जा सकता।
तीस्ता जल विवाद में पश्चिम बंगाल की भूमिका केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि भौगोलिक और आर्थिक कारणों से भी महत्वपूर्ण है। सिक्किम से निकलने के बाद तीस्ता पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरती है। यहां के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिले नदी के जल संसाधनों पर निर्भर हैं। उत्तर बंगाल के किसानों के लिए तीस्ता सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा इस क्षेत्र के कई शहरों और बस्तियों की पेयजल जरूरतें भी नदी से जुड़ी हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क है कि नदी में शुष्क मौसम के दौरान पहले से ही पानी की उपलब्धता सीमित रहती है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ पानी बांटने से राज्य के किसानों और आम नागरिकों पर असर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल किए बिना तीस्ता और गंगा के पानी के बंटवारे पर बांग्लादेश के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। वहीं, बांग्लादेश का कहना है कि नदी के निचले हिस्से में पानी की कमी से उसके उत्तरी जिलों में खेती, मत्स्य पालन और स्थानीय आजीविका प्रभावित होती है। इस तरह केंद्र सरकार के सामने दो स्तरों पर संतुलन बनाने की चुनौती है। एक तरफ पड़ोसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग है, तो दूसरी तरफ अपने ही देश के एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य की जल जरूरतें हैं।
तीस्ता नदी पर दोनों देशों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बैराज और नहर आधारित सिंचाई परियोजनाएं विकसित की हैं। भारत में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में गजलडोबा बैराज स्थित है। यह तीस्ता बैराज परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। इसके माध्यम से उत्तर बंगाल के कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है।
बांग्लादेश में लालमोनिरहाट जिले के डलिया क्षेत्र में तीस्ता बैराज बनाया गया है। इसके जरिए रंगपुर और आसपास के उत्तरी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। बांग्लादेश की तीस्ता बैराज परियोजना का निर्माण कई चरणों में हुआ। इसकी योजना 1960 के दशक में शुरू हुई थी, बैराज का वास्तविक निर्माण 1979 में शुरू हुआ और नहर प्रणाली का काम 1984-85 में आगे बढ़ा। बांग्लादेश की इस परियोजना का पहला चरण लगभग 1.54 लाख हेक्टेयर के कमांड एरिया और करीब 1.11 लाख हेक्टेयर के शुद्ध सिंचाई क्षेत्र को कवर करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन नदी में शुष्क मौसम के दौरान पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने से परियोजना की पूरी क्षमता का उपयोग करना चुनौती बना हुआ है।
दोनों देशों में नदी पर विकसित सिंचाई परियोजनाओं के कारण पानी की मांग बढ़ी है। यही वजह है कि तीस्ता विवाद में केवल पानी के बंटवारे का प्रतिशत तय करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी निर्धारित करना होगा कि किस मौसम में कितना पानी उपलब्ध होगा और दोनों देशों की मौजूदा परियोजनाओं के बीच उसका उपयोग किस तरह संतुलित किया जाएगा।
बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में तीस्ता नदी सिंचाई और कृषि आजीविका का एक प्रमुख आधार है। विशेष रूप से रंगपुर, लालमोनिरहाट, नीलफामारी, गाइबांधा और कुड़िग्राम जैसे जिलों में रहने वाले लोगों के लिए नदी का पानी महत्वपूर्ण है। यहां बोरों धान की खेती के लिए शुष्क मौसम में सिंचाई की जरूरत होती है। बांग्लादेश में बोरों धान मुख्य रूप से सर्दियों के बाद गर्मियों में काटा जाता है। इसकी खेती के लिए दिसंबर से मई के बीच पर्याप्त पानी की उपलब्धता जरूरी होती है। जब नदी में पानी का प्रवाह घटता है तो सबसे पहले इसका असर नहरों और सिंचाई प्रणालियों पर पड़ता है। किसानों को वैकल्पिक रूप से कुओं या ट्यूबवेल के जरिये भूजल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे सिंचाई की लागत बढ़ती है। इसके अलावा नदी के उथले होने, जलधाराओं के सिकुड़ने और जल स्तर में गिरावट से मत्स्य पालन तथा नदी पर निर्भर अन्य आजीविकाएं भी प्रभावित होती हैं। तीस्ता के जल प्रवाह पर Chronological trends in maximum and minimum water flows of the Teesta River, Bangladesh, and its implications शीर्षक से प्रकाशित एक अध्ययन में जनवरी-फरवरी के दौरान नदी में पानी की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। अध्ययन के अनुसार नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए शुष्क मौसम में लगभग 90 से 120 घन मीटर प्रति सेकंड पानी की जरूरत हो सकती है।
तीस्ता नदी यह सिक्किम और उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था, कृषि, पेयजल आपूर्ति, जलविद्युत उत्पादन और पर्यावरण से सीधे जुड़ी हुई है। सिक्किम में नदी के ऊपरी हिस्से में कई जलविद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तीस्ता बैराज और उससे जुड़ी नहरों के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तीस्ता एक संवेदनशील हिमालयी नदी है। इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भूस्खलन, ग्लेशियर झीलों का फटना, अचानक बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसे जोखिम मौजूद हैं। अक्टूबर 2023 में दक्षिण ल्होनक ग्लेशियल झील के फटने से सिक्किम में तीस्ता नदी के जलस्तर में विनाशकारी बढ़ोतरी हुई थी। इस घटना में बांधों, पुलों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था।
उत्तर बंगाल में धान, मक्का, चाय और अन्य फसलों की खेती के लिए पानी की जरूरत होती है। जलापूर्ति और सिंचाई के लिहाज से भी नदी का महत्व है। विशेष रूप से शुष्क मौसम में नदी के प्रवाह में कमी आने से स्थानीय किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए तीस्ता के पानी का बंटवारा करते समय केवल दोनों देशों की सिंचाई जरूरतों को देखना पर्याप्त नहीं होगा। नदी में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखना, बाढ़ के जोखिम को कम करना और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद के अनसुलझे रहने के बीच चीन की भूमिका ने इसे नया रणनीतिक आयाम दे दिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के प्रबंधन और पुनर्विकास के लिए तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट (TRCMRP) प्रस्तावित है। इसमें नदी की ड्रेजिंग, तट संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई विस्तार और कटाव प्रभावित भूमि का पुनर्विकास शामिल है। इस परियोजना के लिए बांग्लादेश ने 2016 में चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना (PowerChina) के साथ समझौता किया था। अगस्त 2025 में सामने आए प्रस्ताव के अनुसार, पहले चरण की अनुमानित लागत 747.25 मिलियन डॉलर थी, जिसमें से 550.62 मिलियन डॉलर का कर्ज चीन से लेने की योजना थी। इसके तहत 170.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विकास और 102 किलोमीटर नदी क्षेत्र में ड्रेजिंग का प्रस्ताव था। हालांकि, परियोजना की लागत और समय सीमा में बदलाव हुआ है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने 23.34 करोड़ टका की नई व्यवहार्यता अध्ययन योजना बनाई है, जिसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे में परियोजना का निर्माण 2029 से पहले शुरू होना मुश्किल है। फिलहाल चीन से कर्ज और परियोजना की अंतिम वित्तीय रूपरेखा तय नहीं हुई है।
तीस्ता का ऊपरी हिस्सा भारत में और निचला हिस्सा बांग्लादेश में है। ऐसे में नदी के प्रबंधन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। बांग्लादेश की इस परियोजना में चीन की वित्तीय और तकनीकी भागीदारी बढ़ना भारत के लिए जल प्रबंधन के साथ रणनीतिक चिंता का विषय भी बन गया है। सिक्किम और तीस्ता घाटी का सामरिक महत्व तथा भारत-चीन के बीच सीमा विवाद इस चिंता को और बढ़ाते हैं।
हालांकि, बांग्लादेश इस परियोजना को मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण, नदी प्रबंधन और उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास की योजना बताता है। भारत के लिए जरूरी है कि वह चीन की भागीदारी से अलग तीस्ता जल बंटवारे पर बांग्लादेश के साथ बातचीत आगे बढ़ाए। दोनों देशों के बीच सहमति बनने से नदी के साझा और टिकाऊ प्रबंधन का रास्ता भी खुल सकता है।
तीस्ता जल विवाद का समाधान केवल दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का प्रतिशत तय कर देने से नहीं होगा। इसके लिए नदी के प्रवाह, मौसमी जल उपलब्धता, सिंचाई जरूरतों और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का वैज्ञानिक आकलन जरूरी है। दोनों देशों में नदी के पानी का इस्तेमाल करने वाली परियोजनाएं पहले से मौजूद हैं। ऐसे में किसी भी नए समझौते में इन परियोजनाओं की जरूरतों और वास्तविक जल उपलब्धता को ध्यान में रखना होगा। स्थायी समाधान तभी संभव है, जब भारत और बांग्लादेश नदी के मौसमी प्रवाह, दोनों देशों की सिंचाई और पेयजल जरूरतों तथा पर्यावरणीय प्रवाह को ध्यान में रखकर जल बंटवारे पर सहमत हों। इसके लिए संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से आंकड़ों का आदान-प्रदान और बैराजों के संचालन में समन्वय जरूरी है। इस विवाद का समाधान किसी एक देश की जीत-हार के बजाय नदी के पानी के न्यायसंगत और टिकाऊ उपयोग पर आधारित होना चाहिए।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सऐप चैनल को फॉलो करें