मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के प्रमुख शहर रीवा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में रीवा को स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि के साथ रीवा ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया।
11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेता शहरों को सम्मानित किया। यह पुरस्कार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता मूल्यांकन का हिस्सा है।
रीवा की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार नदी किनारे बसे शहरों के लिए अलग से स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। इसका उद्देश्य केवल शहरों की सड़कों और गलियों की सफाई को देखना नहीं, बल्कि नदियों, नदी तटों और उनसे जुड़े सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को भी राष्ट्रीय मूल्यांकन में शामिल करना है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रीवा को स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन यानी स्वच्छ नदी तटीय नगर श्रेणी में देश में पहला स्थान दिया गया। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा।
रीवा की यह उपलब्धि इसलिए खास है, क्योंकि इसने नदी किनारे बसे देश के कई प्रमुख शहरों को पीछे छोड़ते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं, बिलासपुर और वाराणसी का दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करना भी दर्शाता है कि देश में नदी तटों की स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन की दिशा में शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
यहां यह समझना जरूरी है कि रीवा को पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित नहीं किया गया है। उसे नदी किनारे बसे शहरों की विशेष श्रेणी में पहला स्थान मिला है। पूरे शहर की स्वच्छता और नदी किनारे के क्षेत्र की स्वच्छता का मूल्यांकन अलग-अलग मानकों पर किया जाता है।
भारत में अनेक शहर नदियों के किनारे बसे हैं। इन नदियों का महत्व केवल पानी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इनसे शहरों की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक गतिविधियां, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण भी जुड़े होते है। लेकिन नदी किनारे कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं जैसे -
नदी में घरेलू कचरा फेंकना।
नालों और सीवेज का गंदा पानी नदी में मिलना।
घाटों और नदी किनारे प्लास्टिक का जमाव।
धार्मिक आयोजनों के बाद पूजा सामग्री का अनुचित निस्तारण।
नदी किनारे अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी।
ठोस कचरे के प्रबंधन और नियमित सफाई की कमी।
इन समस्याओं को देखते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नदी तटीय नगरों, तटीय शहरों और हिमालयी शहरों के लिए विशेष श्रेणियां शामिल की गईं। केंद्र सरकार की 11 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नदी तटों, समुद्र तटों और जल निकायों की स्वच्छता को प्राकृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़कर देखा गया है।
यह सर्वेक्षण केवल यह देखकर नहीं किया जाता कि किसी शहर की सड़कें कितनी साफ दिखाई देती हैं। इसमें शहर की पूरी स्वच्छता व्यवस्था और कचरा प्रबंधन की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है।
केंद्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बार शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन 10 प्रमुख क्षेत्रों और कुल 43 संकेतकों के आधार पर किया गया।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं -
कचरे का पृथक्करण - घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग इकट्ठा किया जा रहा है या नहीं।
कचरा संग्रहण और परिवहन - क्या नगर निगम घर-घर से नियमित कचरा उठा रहा है? क्या कचरे को निर्धारित स्थान तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा रहा है?
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - एकत्रित कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और निस्तारण हो रहा है या नहीं।
प्रत्यक्ष स्वच्छता - सड़क, बाजार, सार्वजनिक स्थल और अन्य शहरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली सफाई की स्थिति।
स्वच्छता सुविधाएं -सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की उपलब्धता, उनकी सफाई और रखरखाव।
मल-कीचड़ प्रबंधन - सेप्टिक टैंक की सफाई और मल-कीचड़ के निस्तारण में मशीनों का उपयोग तथा सुरक्षित प्रबंधन।
इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन - गंदे पानी और सीवेज का उपचार तथा उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था।
जनजागरूकता और नागरिक भागीदारी - स्वच्छता अभियानों में नागरिकों की भागीदारी और व्यवहार में बदलाव।
सफाई कर्मचारियों का कल्याण - सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी सुविधाएं।
नागरिक प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण - आम लोगों की शिकायतों का समाधान और स्वच्छता व्यवस्था पर उनकी प्रतिक्रिया।
इस बार देशभर में 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। मूल्यांकन में GPS आधारित निगरानी और डिजिटल सत्यापन का भी इस्तेमाल किया गया।
रीवा की इस उपलब्धि को समझने के लिए शहर की नदी, नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को एक साथ देखना होगा। रीवा की पहचान बीहर नदी और उसके आसपास के प्राकृतिक एवं शहरी परिवेश से जुड़ी है। नदी के किनारे सार्वजनिक गतिविधियां होती हैं और शहर के पर्यावरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रकाशित फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में रीवा की सफलता के पीछे डिजिटल निगरानी और 24 घंटे संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भूमिका का उल्लेख किया गया है। यानी स्वच्छता व्यवस्था पर लगातार नजर रखने और निगरानी को बेहतर बनाने के प्रयासों को इस उपलब्धि से जोड़ा गया है।
रीवा की जीत केवल एक नगर निगम या शहर तक सीमित उपलब्धि नहीं है। यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश के कई शहरों ने अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं। फ्री प्रेस जर्नल रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश को इस सर्वेक्षण में कुल नौ राष्ट्रीय सम्मान मिले।
इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश के बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहर भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं।
इस बार का स्वच्छ सर्वेक्षण इसका दसवां संस्करण था। वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत केवल 73 शहरी स्थानीय निकायों से हुई थी। लेकिन 2025-26 तक इसका दायरा बढ़कर 4,751 से अधिक शहरों तक पहुंच गया।
केंद्र सरकार की विज्ञप्ति में जारी आंकड़े बताते हैं -
इस वर्ष 2.70 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी प्रतिक्रिया दी।
3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया।
350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी स्थिति में 500 से ज्यादा स्थानों का सुधार किया।
50 हजार से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया।
इस वर्ष पहली बार स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन, स्वच्छ तटीय नगर और स्वच्छ हिमालयी नगर श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अब केवल बड़े शहरों के बीच प्रतियोगिता नहीं रह गया है। छोटे शहरों को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियां दर्ज कराने का अवसर मिल रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे बनाए रखना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है।
बीहर नदी का संरक्षण - नदी में घरेलू कचरा, प्लास्टिक और अनुपचारित सीवेज जाने से रोकना सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। नदी के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच भी जरूरी है।
नदी किनारे सफाई की निरंतरता - केवल सर्वेक्षण के समय सफाई करने से स्थायी परिणाम नहीं मिलेंगे। नदी किनारे नियमित सफाई, कचरा संग्रहण और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव जरूरी है।
सीवेज प्रबंधन - शहर से निकलने वाला गंदा पानी बिना उपचार के नदी में न पहुंचे, इसके लिए सीवेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता तथा संचालन पर ध्यान देना होगा।
नागरिकों की भागीदारी - नदी किनारे घूमने आने वाले लोग, दुकानदार, धार्मिक आयोजनों के आयोजक और स्थानीय निवासी सभी स्वच्छता व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं।
पुरस्कार से आगे की व्यवस्था - नगर निगम को स्वच्छता के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो केवल किसी प्रतियोगिता या सर्वेक्षण पर निर्भर न हो, बल्कि पूरे साल समान रूप से काम करे।
रीवा को देश का सबसे स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन चुना जाना विंध्य क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है। इस उपलब्धि ने यह साबित किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए केवल महानगर होना जरूरी नहीं है। छोटे और मध्यम शहर भी बेहतर स्वच्छता व्यवस्था और प्रशासनिक प्रयासों के जरिए अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।
बीहर नदी स्वच्छ रहे, उसके घाट सुंदर और साफ रहें, शहर का कचरा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित हो और नागरिक स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं, तभी रीवा की यह राष्ट्रीय उपलब्धि सही मायने में सफल मानी जाएगी।
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