एक मोटरसाइकिल, 13 राज्य और पानी की तलाश: शशांक सिंह ने गांवों में क्या देखा?

जब यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप कर रहे थे, तब उसी दौरान पानी के ऊपर प्रोजेक्ट किया तो अहसास हुआ कि पानी को और गहराई से समझने की जरूरत है। मैंने राजस्थान का ट्रेडिशनल विज्‍डम देखा वहां लोगों का पानी के साथ रिश्‍ता मुझे समझ में आया। तब यह उत्सुकता मेरे अंदर जगी कि भारत को भी देखा जाए। यात्रा का कुछ एजेंडा होना चाहिए। तो मैंने जल को एजेंडा बनाया। 

मैंने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद हीरो साइकिल में बतौर क्‍वालिटी इंजीनियर अपनी सेवाएं दीं। तभी मुझे यूथ फॉर इंडिया की फेलोशिप मिली जिसमें मुझे पता चला कि 13 महीने मुझे गॉंव में रहकर काम करना होगा। मुझे पता चला कि वहां कई इंजीनियर भी हैं। मेरे अंदर यह उत्सुकता हुई कि ये इंजीनियर बड़ी-बड़ी एमएनसी छोड़ कर गॉंव में क्यों अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बस इसी सवाल की खोज में मैं चल पड़ा। फिर मैंने पानी पर राजस्थान में एक प्रोजेक्ट किया। तब मुझे अहसास हुआ कि मुझे इस क्षेत्र में समय देना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी जल यात्रा पूरी की और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में ग्राम संस्‍था की नींव डाली। 

यात्रा के दौरान मैंने पाया कि राजस्थान के पास पानी को संरक्षित करने की अपनी खुद की एक समझ थी। लेकिन धीरे-धीने कहीं न कहीं हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं। पहले जल स्रोतों को सामुदायिक प्रयासों के साथ संरक्षित किया जाता था। लेकिन अब सब कुछ सरकारी सिस्टम के हवाले हो गया है। कहीं न कहीं एक गवर्नेंस गैप मुझे राजस्थान में देखने को मिला। सच पूछिए तो गवर्नेंस गैप हर राज्य में है, लोग इस बात से अवगत हैं कि पानी की समस्या दिन पर दिन गहरा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में पानी पीने के लायक नहीं है। गुणवत्ता की बात करें तो यहां कई जगह पानी सलाइन है। ऐसी जगहों पर पीने के पानी की उपलब्‍धता के बारे में सरकार को कदम उठाने चाहिए।  

मैं जिन-जिन राज्यों में गया, वहां मुझसे लोग एक ही सवाल करते थे - आपको पिछला राज्य कैसा लगा? जब मैं बताता था कि मुझे लोगों का समयोग मिला, तो लोग कहते थे, "यहां आपको और ज्यादा सहयोग मिलेगा और हम लोग ज्‍यादा बेहतर हैं।" मेरी यात्रा का अधिकांश भाग दूर-दराज़ के गॉंवों और आदिवासी क्षेत्रों से गुज़री। 

10 साल पहले जिस नज़रिए से चीजों को देखा था और आज अनुभव के साथ चीजों को देखता हूं। बात अगर सकारात्मक चीजों की करें तो आज तमाम लोग आगे आये हैं जो पानी पर काम कर रहे हैं। सरकार ने भी कई सारी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन हां पॉलिसी चीजों को लागू करने की अभी भी बहुत जरूरत है। 

जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, आदि कई योजनाएं हैं जो देश भर में अच्‍छा प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन जिन गॉंवों या आदिवासी क्षेत्रों में कम्‍युनिटी द्वारा जल प्रबंधन का पुराना सिस्‍टम हुआ करता था, वो पीछे छूट रहा है। मेरी राय में समुदायों को साथ लेकर चलने की जरूरत है, ताकि इन योजनाओं की मॉनीटरिंग अच्‍छी तरह हो सके। इसके अलावा सरकार को समुदायों से फीडबैक लेने की जरूरत है, कि आपको पानी मिला कि नहीं मिला, कितना मिला, कैसे मिला, पानी की गुणवत्ता, आदि या फिर योजना को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जैसे सवाल करने चाहिए। जहां भी कमियां पायी जाएं उन्‍हें तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है।  

हमारे देश में मीठे पानी की सबसे ज्यादा खपत सिंचाई में ही होता है। 60 से 65 प्रतिशत पानी भूजल है। मैंने कई अन्‍य देशों की ग्राउंडवॉटर पॉलिसी पढ़ीं तो पाया कि कई देशों में यह नीति है कि ज़मीन आपकी है तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे मौजूद पानी पर आपका एकल अधिकार नहीं हो सकता। कई देशों में ग्राउंड वॉटर पर केवल सरकार का अधिकार होता है और उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी वही तय करती है। हमारे देश में 2 करोड़ से अधिक निजी बोरवेल ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास बोरवेल है उनके लिए सरकार को यह accountability तय करनी चाहिए कि जितना भूजल निकाला जा रहा है, उतना रिचार्ज हो रहा है या नहीं। यह देखने की जरूरत है कि जिनके पास बोरवेल है उसने कितने चेक डैम बनाये हैं कितने तालाब बनाए हैं, आदि क्‍योंकि हमें रिचार्ज के उपाय भी पहले से तय करने हैं। 

आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक बिघा खेत में किस फसल कि लिए कितना पानी चाहिए। और हम यह भी जानते हैं कि एक सोलर पंप कितनी देर में कितना पानी ज़मीन से निकाल सकता है। इसके लिए फसल के हिसाब से सोलर पंप को चलाने की टाइमिंग सेट करने की जरूरत है। किसानों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जिन किसानों के घर में सोलर पंप लगे हैं, उसके खेत के हिसाब से उसे कितने पानी की जरूरत है उस हिसाब से उसने कितनी देर मोटर चलाई, इस पर निगरानी की जरूरत है। यही चीज शहरों में भी लागू करने की जरूरत है। लेकिन शहरों में मोटर से इतनी बर्बादी नहीं होती क्योंकि अलार्म आदि लगे रहते हैं। 

अपनी जल यात्रा के दौरान जब मैं केरल पार करते हुए कन्याकुमारी पहुंचा तो सामने एक समुद्री तट था। तब मैंने खुद से सवाल किया - इसके आगे क्या है? तब मैं अगेला समुद्र को निहार रहा था, पीछे पलट कर देखा तो अहसास हुआ कि भारत का बड़ा हिस्सा कवर करके आये हैं। तो इस यात्रा को यूं ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए। तभी निर्णय लिया की मैं आगे की यात्रा गाँव से शुरू करूंगा। मेरा विश्वास है, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर गाँव बनेंगे।  

मैंने अपने साथियों के साथ एक जल धारा पर काम किया था, उस अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि जल धारा को बचाने का मतलब केवल पानी के स्रोत को बचाना नहीं है, इसके लिए हमें पेड़ पौधों को बचाने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर रांची को ले लीजिए। यह शहर एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। यहां जलभृत पहाड़ियों के अंदर क्रैक में होते हैं, पॉकेट के रूप में। आम तौर पर एक्विफर आस-पास से कनेक्ट होते हैं। अक्सर जलभृत में आने वाला पानी पेड़ से रिस कर आता है। हमने देखा कि जिन जल धाराओं के आस-पास के पेड़-पौधे कटने शुरू हो गए, वो जल धाराएं सूख गईं। हमें यह समझना होगा कि पेड़ और पानी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर हमें धाराओं को बचाना है तो पेड़ भी बचाने होंगे। समुदाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धाराओं के आस-पास के जो वनस्पति हैं, उन्हें हम लोग न काटें। जलधाराओं को आगे की जैव विविधता भी निर्भर करती है, इसलिए अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो धाराओं के साथ-साथ पहाड़ के निचले हिस्से की जैव विविधता भी प्रभावित होती है। 

पानी के प्रति जिम्मेदारी का भाव तभी आयेगा जब आप छोटी-छोटी बचत करेंगे। अगर मुझे घर से निकलना है तो मैं पानी पी कर निकलता हूं और साथ लेकर निकलता हूं, ताकि ये नहीं कि प्यास लगने पर पानी खरीदना पड़े। अगर आपके घर के पास जल निकाय जैसे तालाब, झील आदि हैं, तो वॉलेंटियर करके उसकी साफ-सफाई में हाथ बटाइये, कुछ नहीं तो लोगों को जागरूक करने का ही काम करें। आपके छोटे प्रयास आपके साथ-साथ आने वाली जैनरेशन को मदद करेंगे।