बेहतर जल प्रबंधन के लिए जल-श्रमशक्ति (Water workforce) को कुशल बनाने से रोजगार और जल सुरक्षा मिल सकती है। जल की सुरक्षा वाले (Water Secured Village) गांवों के लक्ष्य के साथ भारत में जल आपूर्ति और प्रबंधन के लिए कई कार्यक्रम हैं, जिनमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के माध्यम से गांवों में अच्छी गुणवत्ता वाली पाइप जलापूर्ति प्रदान करना, अटल भूजल योजना के माध्यम से भूजल प्रबंधन आदि शामिल हैं। और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत पानी और स्वच्छता के लिए। प्रारंभिक सर्वे निष्कर्ष विस्तृत शोध के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं, जो भारत में ग्रामीण जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नौकरियों, कार्यों और कौशल में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
मूल कहानी यह है कि जल प्रबंधन में स्थानीय श्रमिकों यानी श्रमशक्ति को कुशल और उन्नत बनाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना है ताकि सीमित संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इससे भारत को दो संकटों को हल करने में मदद मिल सकती है; संसाधनों के ख़त्म होने से पानी की बढ़ती असुरक्षा में से एक, विशेष रूप से गर्म होती जलवायु के साथ; और दूसरा देश की बड़ी श्रम शक्ति के लिए लाभकारी रोजगार की कमी।
जल प्रबंधन का महत्व गरीबी, खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका तक कई विकास की चुनौतियों को हल करने में है। भारत, जो जल संकट की कगार पर है, में प्रभावी जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है, खासकर उसके ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 50% से अधिक परिवारों को नल से जुड़ने की सुविधा नहीं है।
कई सरकारी और सिविल समाज के हस्तक्षेप भारत के गांवों को जल-सुरक्षित बनाने के लक्ष्य के साथ जल प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। अधिकांश हस्तक्षेप, चाहे वे राज्य और केंद्र सरकारों या सिविल समाज द्वारा शुरू किए गए हों, विकेंद्रीकृत हैं और उन्हें प्रबंधित और लागू करने में समुदाय के सदस्यों की भूमिका पर जोर देते हैं। इसमें जल ढांचे, झीलों और भूजल जैसे स्रोतों और वितरण प्रणालियों की निगरानी शामिल है। समुदाय का सहभाग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भूजल को समझने, जल उपयोग की योजना बनाने और प्रणालियों को बनाए रखने में स्थानीय विशेषज्ञता होती है।
अप्रैल 2022 तक ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.18% होने के कारण, जल प्रबंधन क्षेत्र में काफी रोजगार के अवसर हैं। समग्र जल प्रबंधन, जिसमें स्रोत, ढांचा और सेवाओं का प्रबंधन शामिल है, एक नौकरी निर्माता और एक नौकरी सक्षमकर्ता दोनों है। यह तो समझ में आता है कि जल और जल प्रबंधन नौकरी निर्माता और सक्षमकर्ता हैं, लेकिन समुदाय के सदस्यों या फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के कार्य, जिम्मेदारियां, प्रशिक्षण, कौशल, मुआवजा और कार्य परिस्थितियों का थोड़ा ही रिकॉर्ड है।
<p><em><h3>“इस आवश्यकता को पहचानते हुए, जल कौशल परियोजना, जस्टजॉब्स नेटवर्क द्वारा नेतृत्व में और अर्घ्यम द्वारा वित्त पोषित, नौकरियों, कौशलों, कार्यों और ग्रामीण जल प्रबंधन के बीच के संबंध का अन्वेषण करती है। व्यापक ट्रैकिंग की कमी के बावजूद, वैश्विक शोध जल प्रबंधन क्षेत्र में काफी गतिविधि का संकेत देता है। सरकार, सिविल समाज संगठन (सीएसओ) और गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के हस्तक्षेपों ने भारत में क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है। यह रिपोर्ट ‘ग्रामीण जल प्रबंधन में नौकरियां और कार्य’ केंद्रीय स्तर की योजनाओं, सीएसओ और एनजीओ की पहलों में, ग्रामीण जल प्रबंधन में आवश्यक और उत्पन्न नौकरियों और कार्यों को समझने में गहराई से जाती है।”</h3></em></p>
ये प्रारंभिक निष्कर्ष विस्तृत शोध के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, जो भारत में ग्रामीण जल संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक नौकरियों, कार्यों और कौशलों के बारे में अंतर्दृष्टि देते हैं।
भारत में जल प्रबंधन का क्षेत्र जटिल है, जो प्रशासनिक इकाइयों, तकनीकी शाखाओं और हस्तक्षेप के प्रकारों में फैला हुआ है। रिपोर्ट, ग्रामीण जल प्रबंधन में नौकरियों और कार्यों का मानचित्रण करने के लिए एक पद्धति प्रस्तुत करती है, जो मौजूदा ज्ञान पर आधारित एक अवधारणात्मक रूपरेखा प्रदान करती है, जो प्राथमिक शोध के माध्यम से सुधार के लिए एक विषय है।
नौकरियाँ, जो एक उत्पादन इकाई में एक व्यक्ति के कार्यों को परिभाषित करती हैं, औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती हैं, जबकि कार्य भुगतान युक्त और भुगतान रहित गतिविधियों को शामिल करता है। यह अध्ययन जल प्रबंधन में औपचारिकता, भुगतान, कार्यदिवस, लिंग, प्रौद्योगिकी के उपयोग और परंपरा जैसे विशेषताओं का विश्लेषण करता है। एक नौकरी और कार्य मानचित्र बनाने के लिए, तीन श्रेणियाँ पहचानी गई हैं: तकनीकी जल नौकरियाँ, सहायक नौकरियाँ और प्रशासनिक भूमिकाएँ। तकनीकी जल नौकरियाँ, जल संसाधन प्रबंधन, ढांचा निर्माण और सेवा प्रदान में शामिल होती हैं। सहायक नौकरियाँ गैर-तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं, जबकि प्रशासनिक भूमिकाएँ विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट जल प्रबंधन प्रशिक्षण के बिना पर्यवेक्षण करती हैं।
<p><h3><em>एक अवधारणात्मक रूपरेखा औपचारिकता, भुगतान, परंपरा, प्रौद्योगिकी के उपयोग, कार्यदिवस और प्रशासनिक स्तर को ध्यान में रखते हुए कार्यों और नौकरियों को श्रेणीबद्ध करती है। ये नौकरियाँ और कार्य आपूर्ति- और मांग-पक्ष हस्तक्षेपों से उत्पन्न होते हैं। आपूर्ति-पक्ष नए स्रोतों, भंडारण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल की उपलब्धता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। मांग-पक्ष ढांचे में सुधार, आर्थिक प्रोत्साहन और जन शिक्षा के माध्यम से जल उपभोग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये हस्तक्षेप अपने दृष्टिकोण में अलग होते हैं, जिसमें आपूर्ति-पक्ष सरकार-केंद्रित होता है, जल आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, जबकि मांग-पक्ष नीचे से ऊपर की समुदाय-निर्भर रणनीतियों का उपयोग करता है,</em></h3></p>
जल कार्य को समझने में औपचारिकताओं, भुगतान संरचनाओं, परंपराओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग और कार्यदिवसों को पहचानना शामिल है। यह अध्ययन तकनीकी, सहायक और प्रशासनिक भूमिकाओं के बीच अंतर करता है, विभिन्न स्तरों पर उनकी विशेषताओं को संबोधित करता है। आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेप से पानी की उपलब्धता बढ़ती है, जबकि मांग-पक्ष की रणनीतियों का उद्देश्य समुदाय-संचालित, संदर्भ-विशिष्ट एकीकृत जल प्रबंधन पर जोर देते हुए खपत को कम करना है। भारत में ग्रामीण जल प्रबंधन क्षेत्र की जटिलता के कारण टिकाऊ जल प्रथाओं में योगदान देने वाली विविध नौकरियों और कार्यों को समझने के लिए एक व्यापक मानचित्रण पद्धति की आवश्यकता होती है।
भारत में जल प्रबंधन का परिदृश्य जटिल है, जिसमें प्रशासनिक इकाइयों और उनके हस्तक्षेप के आधार पर विभिन्न नौकरियां और कार्य होते हैं। वही आपूर्ति-पक्ष मुख्य रूप से सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जाता है । इसमें दो स्तरों पर गतिविधियों का मानचित्रण होता है: पंचायती राज प्रणाली और केंद्रीय योजनाएं।
गांव के स्तर पर, जल प्रबंधन पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम जल और स्वच्छता समितियां और स्थानीय संस्थाएं सुगम बनाती हैं। व्यक्तिगत भूमिकाएँ, जैसे पंप ऑपरेटर, जल ढांचे के संचालन और रखरखाव में योगदान करती हैं। मौजूदा भूमिकाओं के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मानचित्रण की कमी है, क्योंकि आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष के हस्तक्षेपों में अंतर होता है।
<h5><h3><em>ग्रामीण जल कार्यबल -केंद्रीय योजनाएँ: जल जीवन मिशन (जेजेएम) और अटल भूजल योजना (एबीएचवाई) जैसे महत्वपूर्ण मिशनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नौकरियों और कार्यों का आरंभिक मानचित्रण करके, राज्यों में विभिन्न भूमिकाओं को पहचाना गया है। ये भूमिकाएँ राज्य और जिला स्तर के विभागों में जुड़े हुए हैं, जिनमें ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता, भूजल और पंचायती राज शामिल हैं।’</em></h3></h5>
मांग-पक्ष हस्तक्षेप, समुदाय-निर्भर और जरूरत-आधारित, जिसका लक्ष्य जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। सीएसओ, एनजीओ या सरकार इन पहलों को समर्थन करते हैं, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट गांव, जिला और राज्य स्तर पर भूमिकाओं को दर्शाती है।
प्रसारी, समरथ चैरिटेबल ट्रस्ट और एरिड कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज (एसीटी) जैसे संगठन सहयोगी एकीकृत ग्रामीण जल प्रबंधन में भागीदारी करते हैं। जल उद्यमियों और जल सेवकों जैसी विशिष्ट भूमिकाएँ, गाँव की विशेष जरूरतों के अनुसार बनाई गई हैं। इन संगठनों के सुझावों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के कार्यों को पारिस्थितिक सेवाओं के तौर पर पुनः परिभाषित करना, योजना लक्ष्यों के लिए वित्तीय अंतराल को दूर करना और सरकारी पदों या उद्यमशीलता के अवसरों के लिए उपयुक्त परिवर्तन की व्यवस्था करना शामिल है।
जल और स्वच्छता से संबंधित कार्य पर ध्यान बढ़ा है, विशेष रूप से एबीएचवाई और जेजेएम जैसी केंद्र सरकार की पहलों के साथ। ये कार्यक्रम गांव के स्तर पर एक फ्रंटलाइन कार्यबल और जिला और राज्य स्तर पर अन्य जल कार्यकर्ताओं पर निर्भर हैं। हालांकि, इन कार्यकर्ताओं की वास्तविक भूमिकाएँ, जिम्मेदारियां, पर्याप्तता और कौशलों की आगे की जांच की आवश्यकता है। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों ने कई विचारों को उजागर किया है।
<p><h3><em>फ्रंटलाइन वर्कफोर्स के लिए नौकरी की संभावना सीमित दिखाई देती है क्योंकि इसमें नौकरी की असुरक्षा के अलावा उसे देने वालों की और से दोहरापन रवैया अपनाया जाता है। दूसरा,प्रौद्योगिकी की प्रगति और जलवायु परिवर्तन के कारण निरंतर कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुशल कार्यबल के लिए लाभकारी अवसरों की भी आवश्यकता है। कई लोग वर्तमान में स्वेच्छा से जल से संबंधित कार्य में शामिल होते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों, नवाचारों और प्रशिक्षणों के बावजूद, जल प्रबंधन का एक समग्र दृष्टिकोण, जो नौकरियां पैदा करता है और उससे जुड़े कौशल, जल सुरक्षा की ओर हस्तक्षेपों को मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है।</em></h3></p>
प्रभावी शासन तंत्र और संसाधन आवंटन भी जल प्रबंधन में शामिल कार्यकर्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये विचार नौकरी की संभावना को संबोधित करने, आजीविका के अवसर प्रदान करने और जल प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को बल देते हैं।
भारत में ग्रामीण जल प्रबंधन क्षेत्र में गति बढ़ रही है, जो गहन दस्तावेजीकरण, जांच और विश्लेषण की मांग वाली नौकरियां और कार्य पैदा कर रहा है। रिपोर्ट का उद्देश्य क्षेत्र की गतिविधि के पैमाने को उजागर करना और नौकरियों और कार्यों को समझने के लिए एक सुचारू दृष्टिकोण शुरू करना है। गांव, जिला और राज्य स्तर के नक्शे प्रारंभिक और अंतिम नहीं हैं, लेकिन भविष्य के शोध के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं।
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