भागलपुर में गंगा किनारे मछुआर बस्ती में जहांगीर सार्वजनिक शौचालय 

 

फोटो - नीतू सिंह 

स्वास्थ्य और स्वच्छता

विश्व शौचालय दिवस पर निबंध: करोड़ों शौचालयों के निर्माण के बाद अब असली परीक्षा

हर साल 19 नवंबर को मनाया जाने वाला 'विश्व शौचालय दिवस' स्वच्छता को बुनियादी मानवाधिकार के रूप में रेखांकित करता है। भारत में पिछले एक दशक में शौचालयों के निर्माण में ऐतिहासिक छलांग लगी है, लेकिन सरकारी आंकड़े और जमीनी हकीकत यह भी दिखाते हैं कि केवल ढांचा खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं है। निरंतर पानी की उपलब्धता, मल-कीचड़ का सुरक्षित निपटान, सफाईकर्मियों की सुरक्षा और जलवायु आपदाओं को झेलने वाले टिकाऊ शौचालयों का निर्माण आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है।

Author : अजय मोहन

हर साल 19 नवंबर को जब पूरी दुनिया विश्व शौचालय दिवस मनाती है, तो भारत के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने को बहुत कुछ होता है। हालांकि 12 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। 2014 तक देश में मात्र 39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा थी। तब ग्रामीण भारत में खुले में शौच आम बात थी, लेकिन आज भारत ने इस दिशा में सफलता की कहानी लिख दी है, जो आने वाले शैचालय दिवसों पर जरूर बार-बार पढी जाएगी।

एक ऐसा देश जहां 2014 में केवल 39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा थी, वहां महज पांच वर्षों में 10.14 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कर 2 अक्टूबर 2019 तक खुद को 'खुले में शौच से मुक्त' (ODF) घोषित करने का लक्ष्य हासिल किया गया। इस ऐतिहासिक आंकड़े के पार एक मूल मंत्र है जो भारत ने अपनाया-  “एक शौचालय का निर्माण स्वच्छता की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत भर है।”

जलवायु परिवर्तन के दौर में, जब देश के कई हिस्से एक तरफ भीषण सूखे और भूजल संकट से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ और चक्रवात बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं, स्वच्छता का सवाल अब केवल ईंट-गारे के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। आज असली चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि बने हुए शौचालयों में पानी हो, उनसे निकलने वाला मल-कीचड़ हमारी नदियों और भूजल को जहरीला न बनाए, और जलवायु आपदाओं के समय भी आम नागरिक के गरिमामय जीवन का अधिकार सुरक्षित रहे।

भागलपुर में सार्वजनिक शौचालय के बाहर की दीवार 

निर्माण की रफ्तार और निरंतर बदलती जरूरतें

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा के बाद भी शौचालय निर्माण की प्रक्रिया थमी नहीं है, क्योंकि नए परिवारों के बनने और पलायन के कारण यह एक सतत आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 22 नवंबर 2024 तक देश भर में 2.69 करोड़ (2,69,45,234) नए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए।इस अवधि में सबसे अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश (39.51 लाख), बिहार (22.25 लाख), पश्चिम बंगाल (14.29 लाख), मध्य प्रदेश (8.34 लाख) और राजस्थान (7.72 लाख) जैसे राज्यों में बने।

शहरी भारत में भी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से 2024 के बीच 63.71 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6.36 लाख से अधिक सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय सीटें तैयार की गई हैं। सरकार ने आंकड़ों में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए शौचालयों की जियो-टैगिंग को अनिवार्य किया है। हालांकि, बुनियादी ढांचे की इस विशाल उपलब्धता के बावजूद, जमीनी स्तर पर 'शौचालय होने' और 'शौचालय के नियमित उपयोग' के बीच की खाई आज भी कई सवाल खड़े करती है।

पानी के बिना अधूरा है स्वच्छता का सपना

शौचालय का निर्माण तब पूरा माना जाता है जब उसमें पानी की सुविधा हो, मल के निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था हो। वैसे भी शौचालय का उपयोग बिना पानी के संभव ही नहीं। यदि किसी घर में शौचालय तो है, लेकिन पीने और दैनिक उपयोग के लिए पानी मीलों दूर से ढोकर लाना पड़ता है, तो उस शौचालय का उपयोग व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है।

इस अंतर को पाटने के लिए अगस्त 2019 में शुरू किए गए 'जल जीवन मिशन' (हर घर जल) ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। लोकसभा में प्रेषित डाटा के अनुसार अगस्त 2019 में देश के केवल 17 प्रतिशत (3.23 करोड़) ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल के कनेक्शन थे। 26 जुलाई 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 77.71 प्रतिशत (15.01 करोड़ परिवार) तक पहुंच गया। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 19 नवंबर 2026 तक देश भर में कुल 15,83,69,510 नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में दिए गए। यानी कि आज की डेट में ग्रामीण भारत में कुल 81.81 प्रतिशत घरों में नल से पानी आ रहा है।

गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और तेलंगाना जैसे राज्यों ने शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिया है। वहीं 19 नवंबर 2026 तक पश्चिम बंगाल में 56.97%, राजस्थान में 59.31%, केरल में 55.26% और झारखंड में 56.01% ग्रामीण परिवारों तक ही नल पहुंचा है। इन राज्यों में लगभग आधे ग्रामीण परिवार अब भी इस सुविधा से वंचित हैं। जिन इलाकों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है या गर्मियों में जल स्रोत सूख जाते हैं, वहां नल कनेक्शन होने के बावजूद पानी की नियमित आपूर्ति न होने से ग्रामीण परिवारों के सामने शौचालय के उपयोग का संकट खड़ा हो जाता है।

मल प्रबंधन (FSSM) और जल प्रदूषण का अदृश्य संकट

शौचालय बन जाने के बाद सबसे बड़ा पर्यावरणीय सवाल यह उठता है कि उस शौचालय से निकलने वाला मानव मल कहां जा रहा है? भारत में अधिकांश ग्रामीण और छोटे शहरों के शौचालय सेप्टिक टैंक या गड्ढों (पिट) से जुड़े हैं, न कि सीवर लाइन से।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्टों के अनुसार, देश के शहरी केंद्रों में रोजाना उत्पन्न होने वाले हजारों मिलियन लीटर सीवेज का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी शोधन (ट्रीटमेंट) के सीधे नदियों, तालाबों और नालों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा, अनियोजित तरीके से बनाए गए सेप्टिक टैंकों से होने वाला रिसाव सीधे भूमिगत जल को दूषित करता है, जिससे नाइट्रेट और ई-कोलाई (E. coli) जैसे हानिकारक तत्व पेयजल में मिल जाते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अब 'ओडीएफ प्लस' (ODF Plus) के तहत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) तथा फिकल स्लज प्रबंधन (FSSM) पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मल कीचड़ शोधन संयंत्रों (FSTP) की भारी कमी है। यदि इस मल का सुरक्षित रूप से शोधन कर उसे खाद या बायोगैस में नहीं बदला गया, तो स्वच्छता अभियान का यह अधूरा चक्र हमारे जल स्रोतों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट बन सकता है।

जब बाढ़ और सूखा छीन लेते हैं स्वच्छता का अधिकार

संयुक्त राष्ट्र ने हाल के वर्षों में स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन के गहरे संबंधों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। जलवायु परिवर्तन केवल तापमान बढ़ने या मौसम बदलने की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वच्छता प्रणालियों को भी सीधे तौर पर तहस-नहस कर रहा है।

  • बाढ़ और चक्रवात का कहर: भारत की लंबी तटरेखा और बाढ़ संभावित मैदानी इलाकों (जैसे असम, बिहार, ओडिशा और तटीय बंगाल) में हर साल आने वाली बाढ़ हजारों शौचालयों को डुबो देती है या तोड़ देती है। बाढ़ के दौरान जब सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे ओवरफ्लो होते हैं, तो मानव मल पूरे इलाके के पानी में फैल जाता है। इससे हैजा, डायरिया और टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ता है।


  • सूखा और जल संकट: दूसरी ओर, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की भीषण कमी के कारण शौचालय बंद ताले में कैद हो जाते हैं।


  • लैंगिक असमानता पर मार: जलवायु आपदाओं और पानी की कमी का सबसे गहरा असर महिलाओं, किशोरियों और बुजुर्गों पर पड़ता है। बाढ़ के समय जब शौचालय डूब जाते हैं या सूखे में पानी खत्म हो जाता है, तो महिलाओं को न केवल सुरक्षा और गरिमा से समझौता करना पड़ता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है।

शहरी मलिन बस्तियां और सफाईकर्मियों की गरिमा

भारत के तेजी से बढ़ते शहरों को साफ-सुधरा बनाने वाले सफाईकर्मियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग शौच के मामले में स्वच्छता से कोसो दूर हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर हो या उत्तर प्रदेश का कानपुर या फिर पश्चिम बंगाल का बर्धमान। लगभग हर बड़े शहर में जब नाले चोक हो जाते हैं, तब सफाईकर्मियों को नाले के अंदर उतरना पड़ता है। वो नाला जिसमें शहर का कचरा, मल-मूत्र आदि समेत तमाम तरह के केमिकल होते हैं। मुजफ्फरपुर में तो इन सफाई कर्मियों को सरकारी मकान दिए गए हैं, लेकिन वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था ऐसी है मानो बीमारियों का गढ़।

बिहार के मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा के पास रहने वाले सफाईकर्मियों का शौचालय 

यहां भागलपुर के गंगा किनारे बसे राघवपुर बिन टोली (इस जगह के शौचालय का चित्र लेख में सबसे ऊपर देख सकते हैं) का जिक्र करना भी बनता है, जहां मछुआरों के परिजन उस सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं, जहां गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस गंदगी के बीच रहने वाली महिलाओं को इसका दंश गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों के रूप में झेलना पड़ रहा है। गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों व सफेद पानी आने की शिकायत यहां आम है। इन बीमारियों के पीछे शौचालय गी गंदगी से होने वाला संक्रमण भी एक अहम कारण है।

कुल मिलाकर शहरों में स्वच्छता की असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। शहरों की मलिन बस्तियों में जगह की कमी के कारण हर घर में व्यक्तिगत शौचालय बनाना संभव नहीं होता, इसलिए वहां की आबादी सामुदायिक शौचालयों पर निर्भर रहती है। कई शहरों में इन सामुदायिक शौचालयों में पानी, बिजली, सुरक्षा और नियमित सफाई के अभाव के कारण विशेषकर महिलाओं और बच्चों को रात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही, स्वच्छता की कोई भी चर्चा देश के लाखों सफाईकर्मियों की सुरक्षा और गरिमा के बिना अधूरी है। 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के बावजूद, आज भी सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण सफाईकर्मियों की मौत की खबरें सामने आती हैं। स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को तभी सफल माना जा सकता है जब हम सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई का शत-प्रतिशत मशीनीकरण सुनिश्चित करें।

आगे की राह

विश्व शौचालय दिवस हमें यह आत्ममंथन करने का अवसर देता है कि भारत ने करोड़ों शौचालय बनाकर जो मजबूत नींव रखी है, उस पर एक टिकाऊ और न्यायसंगत स्वच्छता व्यवस्था कैसे खड़ी की जाए। इसके लिए चार मोर्चों पर ठोस काम करने की जरूरत है:

  1. हर घर जल और स्वच्छ भारत मिशन को जमीन पर एक-दूसरे के पूरक के रूप में लागू करना होगा, ताकि कोई भी शौचालय पानी के अभाव में बेकार न पड़े।

  2. बड़े और महंगे सीवर नेटवर्क के बजाय छोटे शहरों और गांवों में क्लस्टर आधारित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए, जिससे मानव मल से जैविक खाद तैयार कर कृषि में उपयोग किया जा सके।

  3. बाढ़, चक्रवात और जल संकट वाले क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कम पानी वाले और आपदा-रोधी शौचालयों के मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

  4. सफाईकर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरणों और मशीनों का अनिवार्य उपयोग हो, साथ ही सामुदायिक भागीदारी के जरिए स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन को निरंतर जारी रखा जाए।

इसमें कोई शक नहीं कि अगले साल आज ही के दिन जब विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा तब भारत के आंकड़े एक नए मील के पत्थर को पार कर चुके होंगे। आज सात राज्य हैं तो अगले साल तक 12 राज्यों में 100 प्रतिशत नल कनेक्शन होंगे। ग्रामीण भारत में 93 प्रतिशत घरों में शौचालय हें, यह संख्या जल्द ही 100 प्रतिशत हो जाएगी, लेकिन सही मायने में इन आंकड़ों पर तभी गर्व होगा जब सभी शौचालयों में पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था होगी।

लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सऐप चैनल को फॉलो करें

SCROLL FOR NEXT