साल 2025 तक भारत भीषण जल संकट वाला देश बन जाएगा। शहर में ज्यादातर वाटर प्लांट प्रशासन की निगरानी में नहीं हैं। ऐसे में इनकी गुणवत्ता की कोई चेकिंग नहीं हो पाती। कई प्लांट तो सिर्फ पानी ठंडा कर केन में भरके बेच देते हैं। वाटर प्यूरीफायर का प्रोसेस ही नहीं फाॅलो होता है। ऐसे में लोग जिस पानी को प्यूरीफाइड मानकर पीते हैं वो ठंडा होता है लेकिन शुद्ध नहीं। ऐसे वाटर माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सीधे कोई कानून नहीं है। रजिस्टर्ड न हो पाने के कारण ये प्रशासन और जिम्मेदार लोगों की नजर में भी नहीं आ पाते। जो नजर में आते भी हैं, वो बाहरी रास्तों से हल निकालकर अपना काम चला लेते हैं।

जल संस्कृति वाला देश पानी की कमी से जूझ रहा है। जल संस्कृति वाला भारत देश पिछले कुछ समय से पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। भूजल स्तर तेजी से कम होता जा रहा है। जहां पांच से दस मीटर खोदने पार पानी मिलता था, आज वहां तीन सौ मीटर खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। नौले, धारे, तालाब, झील और नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी की कमी के कारण खेती प्रभावित हो रही है। इस वर्ष तो स्थिति में सुधार आने के बजाए समस्या और विकट हो गई है। दरअसल एसपीआई की सकारात्मक मात्रा औसत बारिश से अधिक और नकारात्मक मात्रा औसत से कम बारिश होने का संकेत देते हैं।

राज्य पक्षी सारस के सामने पानी का संकट खडा हो गया है। सरसईनावर के वेटलैंड क्षेत्र राजकीय पक्षी सारस के लिए संरक्षित है। सारस समेत कई प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वेटलैंड क्षेत्र में पानी के लिए कोई साधन नहीं है। रजबहा का पानी भी सरसईनावर तक नहीं पहुंचता है। दरअसल, रजबहे से वेटलैंड तक पानी पहुंचाने वाली नालियों पर अतिक्रमण है। पानी न होने से क्षेत्र से सारस और अन्य पक्षी मैनपुरी जनपद के वेटलैंड को पलायन कर गए हैं। पानी के अभाव में पौधे भी सूखने लगे हैं। परिसर के पास पानी की टंकी भी बनी है, उससे भी पानी झील क्षेत्र में नहीं लाया जा रहा है।